शिक्षण आयुक्तांचा पुढाकार! आता महिन्याच्या सुरवातीलाच शिक्षकांच्या पगारी

सोलापूर : प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकांच्या पगारी मागील दोन वर्षांपासून विलंबाने होत आहेत. त्यामुळे शिक्षकांना घराचे हप्ते, बॅंकांच्या कर्जाचे हप्ते भरणे कठीण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर शिक्षण आयुक्तानी त्याची गंभीर दखल घेतली असून आता माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक, प्राथमिक शिक्षण संचालक, विभागीय शिक्षण उपसंचालकांची ५ मे रोजी बैठक घेतली जाणार आहे. त्यानंतर शिक्षकांच्या पगारी दरमहा १ ते ५ तारखेपर्यंत होतील, असा विश्वास शिक्षण विभागाने व्यक्त केला आहे.

शासनाकडून वेळेवर वेतनाचे अनुदान पाठवूनही शिक्षकांना १० ते १५ तारखेपर्यंत वेतन मिळाले. त्याचा अनेक शिक्षकांना बॅंकांचा भुर्दंड सोसावा लागला. शिक्षक संघटनांनी त्यासंबंधीचे निवेदनही सरकारपर्यंत पोचविले. त्याअनुषंगाने आता शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी हा प्रश्न सोडविण्याचे नियोजन केले आहे. शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे जानेवारी ते मार्च २०२२ या तीन महिन्यांचे वेतन कधी झाले, एप्रिलचे वेतन वितरीत झाले का, वेतन विलंबाने होण्यातील अडचणी काय आणि वेतन वेळेत होण्यासाठी काय उपाययोजना कराव्या लागतील, याची माहिती त्यांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून मागविली आहे. दरम्यान, मे महिन्याचे वेतन वेळेत व्हावे म्हणून मुख्याध्यापकांनी ७ मेपर्यंत वेतनबिले वेळेत वेतन अधीक्षकांकडे पाठवावेत, अशा सूचना करण्यात आल्या आहेत; जेणेकरून शिक्षकांना १ जूनपर्यंत वेतन मिळेल, असा त्यामागील हेतू असल्याचे वेतन अधीक्षकांनी स्पष्ट केले आहे.

दरवर्षी ६५ हजार कोटींचा खर्च
राज्यभरात सर्व माध्यमांच्या एक लाख १० हजार २१९ शाळा (पहिली ते बारावी) आहेत. त्याअंतर्गत दोन लाख ५६ हजार ३१७ शिक्षक कार्यरत आहेत. दरवर्षी शालेय शिक्षण विभागातील शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पगारीवर राज्य सरकारचा जवळपास ६५ हजार कोटींचा खर्च होतो आहे. एवढा मोठा खर्च करताना कोरोना काळात राज्य सरकारला कसरत करावी लागली. पण, आता शिक्षकांच्या पगारी वेळेत व्हाव्यात म्हणून शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी पुढाकार घेतला असून यापुढे शिक्षकांना वेळेत वेतन मिळणार आहे.

• वेतनाच्या विलंबाची कारणे
  - शासनाकडून मिळणारे अनुदान वेळेत जमा होत नाही
  - शाळांचे मुख्याध्यापक सेवानिवृत्त झाल्यानंतर दुसऱ्याची निवड विलंबाने
  - मुख्याध्यापक किंवा संस्थेतील अंतर्गत वादामुळे पगारबिले वेळेत मिळत नाहीत
  - मुख्याध्यापक नसलेल्या शाळांकडून सह्यांचे अधिकार देण्यास होतो विलंब