विम्याचे संरक्षण शेतकऱ्यांसाठी मृगजळ

पुणे - राज्यात पंतप्रधान पीकविमा योजनेचे (Crop Insurance Scheme) काम शेतकरीभिमुख राहिलेले नसून त्यामध्ये प्रचंड जटिलता आणि क्लिष्टपणा आला आहे. या नियमांना पुन्हा सरकारी गोपनीयतेचे कवच मिळाल्याने नफेखोर खासगी विमा कंपन्यांचे चांगलेच फावताना दिसते. (Insurance Coverage is a Mirage for Farmers)

सातत्याने पडणारा दुष्काळ, अतिवृष्टी आणि महापुराचा सामना करणारा बळिराजा मदतीला मात्र पारखा झाला आहे. खरिपाचा पेरा आटोपून पाऊस उघडण्याची वाट पाहणाऱ्या बळिराजाला यंदा तरी चांगली सुगी येईल अशी अपेक्षा होती. अतिवृष्टी आणि महापुरामुळे ही आशा देखील मावळली आहे. अशा संकटामध्ये विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्याला आधार देणे अपेक्षित असताना त्यांच्या कारभारामध्ये मोठी अनागोंदी पाहायला मिळत आहे. यंदा १९ जुलैपर्यंत १२० लाख हेक्टरवर पेरा झालेला असताना अतिवृष्टीचे संकट कोसळले. यामुळे काही दिवसांत होत्याचे नव्हते झाले. या संकटाच्या काळात विम्याचे कवच पावसासारखेच बेभरवशाचे ठरते आहे. कारण, शेतकऱ्यांना गेल्या खरिपाचीच विमा भरपाई अद्याप मिळालेली नाही.

राज्यातील आठ जिल्ह्यांमध्ये पावसामुळे मालमत्ता व पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. राज्याने केंद्राकडे किमान आठ हजार कोटींची मदत मागितली आहे. अर्थात, ही मदत येईल तेव्हा येईल; पण आतापर्यंत चार लाख हेक्टरवरील पिके नष्ट झाली असून तेथे पीकविम्याच्या रूपाने शेतकऱ्यांना मदत मिळणे शक्य आहे. मात्र, विमा कंपन्यांच्या भोंगळ कारभारामुळे शेतकऱ्यांची कोंडी झाल्याचे या क्षेत्रातील जाणकार सांगतात.

परिपत्रके दडवून ठेवतात

विमा योजना ही शेतकऱ्यांच्या पैशातून व सरकारी तिजोरीतून चालविली जाते. त्यामुळे योजनेचे प्रत्येक परिपत्रक, आदेश, तारखेनिहाय जाहीर करायला हवे. मात्र, अधिकारीवर्ग गोपनीयता पाळत असे दस्तावेज दडवून ठेवतात. कृषी विभागाच्या मंडळ, तालुका, जिल्हा कार्यालयांत मराठी भाषेत या दस्तावेजांची माहिती उपलब्ध नसते. त्यामुळे समस्याग्रस्त शेतकऱ्यांची तक्रार मांडताना सतत फरफट होते. पीकविम्याबाबत माध्यमांनी, कृषी अभ्यासकांनी किंवा प्रगतशील शेतकऱ्यांनी काही शंका उपस्थित करताच ‘ही माहिती पब्लिक डोमेनमध्ये (संकेतस्थळावर) उपलब्ध आहे’ असे मोघम उत्तर देण्याची कुप्रथा कृषी विभागाने पाडली आहे.

संकेतस्थळावर माहितीच नाही

प्रत्येक हंगामात विमा योजना राज्यात नेमकी कशी हाताळली जाते, प्रत्येक जिल्हा किंवा तालुका कृषी कार्यालयात या योजनेसाठी जबाबदार अधिकारी कोण, त्याचे पदनाम, संपर्क क्रमांक तसेच राज्यस्तरीय पीक विमा कक्ष नेमका कुठे आहे, या कक्षात काम करणारे अधिकारी, त्यांच्या जबाबदाऱ्या, संपर्क क्रमांक याबाबत कोणतीही माहिती कृषी विभागाच्या संकेतस्थळावर नसते. हक्काच्या विम्यासाठी शेतकऱ्यांना कधी उपोषण, धरणे आंदोलन तर कधी मोर्चे काढून न्याय मिळवावा लागतो. काही वेळा आंदोलने करूनही दाद मिळत नाही. शेवटी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागतात.

असा चालतो विम्याचा कारभार

अतिपावसानंतर शेतकऱ्यांकडून नुकसानीच्या सूचना वाढतील, हे स्पष्ट असताना कंपन्यांनी आपली संपर्क यंत्रणा कमकुवत करून ठेवल्याचे सांगितले जाते. पिकांचे नुकसान होताच नियमानुसार ७२ तासांच्या आत सूचना (इंटिमेशन) शेतकऱ्याला द्यावी लागते. पण, तालुका व जिल्हास्तरावर विमा कंपन्यांनी स्वतःची यंत्रणाच उभारलेली नाही. काही कंपन्यांची कागदोपत्रीच कार्यालये आहेत. अमरावतीमध्ये कृषिमंत्री दादा भुसे यांनीच असे बोगस कार्यालय उघडकीस आणले होते. त्यानंतर या विमा कंपनीवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

करारनाम्यात लपलेली असते नफेखोरी

विमा कंपन्या आणि कृषी खात्यात प्रत्येक खरीप व रब्बी हंगामात करारनामे केले जातात. हे करारनामे कंपन्यांची नफेखोरी जपणारे असतात. शेतकऱ्यांना उपयुक्त ठरणारी, तत्काळ मदत करणारी, सोपी सुटसुटीत नियमावली या करारात समाविष्ट नसते. असे करार कोणते अधिकारी, कोणत्या कंपन्यांसोबत करतात, या करारांचे मुद्दे काय, करारभंग झाल्यास काय कारवाई होते याची माहिती कृषी विभाग जाहीर करीत नाही, अशी तक्रार पोलिसांनी केली आहे.