आरोग्य विभागात जम्बो भरती, अनुकंपाधारकांना नोकरीची आशा | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

Jobs

आरोग्य विभागात जम्बो भरती, अनुकंपाधारकांना नोकरीची आशा

मांजरखेड (अमरावती) : कोरोनाचा (coronavirus) प्रादुर्भाव दिवसेंदिवस आपले पाळेमुळे घट्ट करत आहे. तिसरी लाट येऊ घातली आहे व त्याचा सर्वाधिक फटका लहान मुलांना बसणार असल्याची चर्चा सर्वत्र होत आहे. हा धोका टाळण्यासाठी आरोग्य विभागाला (health department of maharashtra) रिक्त पदावरील कर्मचाऱ्यांची चणचण भासत आहे, तर दुसरीकडे याच विभागात सेवा देताना मृत कर्मचाऱ्याच्या नातलगांना (अनुकंपाधारक) प्रतीक्षा आहे ती नोकरीची. आरोग्य विभाग 16 हजार पदांची जम्बोभरती (placment in health department) करणार असल्याने अनुकंपाधारकांच्या नोकरीची आशा पुन्हा पल्लवित झालेल्या आहेत. (jumbo placement in health department of maharashtra government)

हेही वाचा: लॉकडाउनमुळे आर्थिक उलाढाल थांबली, प्रत्येक ठिकाणी घरपोच सेवा शक्य नसल्यानं दुकानदार त्रस्त

कोरोना आजार ठराविक कालावधीनंतर विविध रूपं साकार करत असून जनसामान्यांमध्ये भीतीचे व नैराश्‍याचे वातावरण निर्माण झाले आहे. पूर्वी शहरात थैमान घालणारा हा आजार आता ग्रामीण भागात साम्राज्य प्रस्थापित करत आहे. गत अनेक वर्षापासून नियमित पदभरती बंद असल्याने रिक्त पदांचा भार वाढलेला आहे. या कठीण परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी राज्य शासन तब्बल 16 हजार विविध पदांची भरती करणार आहे. यामध्ये अ वर्ग व ब वर्गातील सुमारे चार हजार पदे तर तृतीय व चतुर्थ श्रेणीतील 12 हजार पदांचा समावेश आहे. रुग्ण्सेवेशी निगडित 50 टक्के पदे पदभरती मान्यता यापूर्वीच मान्यता दिली असून आता 100 टक्के रिक्त पदे भरणार असल्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. यामध्ये रुग्ण सेवेतील तज्ञ डॉक्‍टरांसमवेत, अधिपरिचारिका, लिपिक, रासायनिक सहाय्यक, प्रयोगशाळा सहायक, औषध निर्माण अधिकारी, तंत्रज्ञ, आहारतज्ञ, वार्डन पासून शिपाई पदांचा समावेश आहे.

अनुकंपाधारकांना न्यायाची प्रतीक्षा -

राज्यातील अनेक शासकीय विभाग नियमित पदभरती करत नसल्यामुळे अनुकंपाधारकांची दीर्घकाळ प्रलंबित प्रतीक्षा सूचीमध्ये वाढ झाली आहे. यावर उपाययोजना म्हणून 11 सप्टेंबर 2019 शासन निर्णय निर्गमित करून ज्या पदांच्या भरतीवर निर्बंध नाही अश्‍या सरळसेवेतील कोट्यातील एकूण जागांच्या 20 टक्‍के जागा या अनुकंपाधारकांना नियुक्ती द्यावी असे म्हटले आहे. ही मर्यादा केवळ 3 वर्ष (2019 ते 2021 ) असल्याने डिसेंबर 21 पर्यंत त्याची मुदत आहे.

loading image
go to top