कोरेगाव भीमाप्रकरणी कोणाची साक्ष नोंदविणार? वाचा

मुंबई - कोरेगाव भीमा दंगल तत्कालीन राज्य सरकारने संवेदनशीलपणे हाताळली नसल्याने ही दंगल फोफावल्याचा आक्षेप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांनी घेतला आहे. त्याबाबतचे शपथपत्र या दंगलीची चौकशी करण्यासाठी नियुक्‍त करण्यात आलेल्या आयोगासमोर पवार यांनी केले असून, आयोग पवार यांची साक्ष नोंदविणार आहे. त्यासाठी लवकरच पवार यांना आयोग समन्स बजावणार आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी ई-सकाळचे ऍप डाऊनलोड करा

पवार यांनी एल्गार परिषदेसंदर्भात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत संभाजी भिडे आणि मिलिंद एकबोटे यांच्याबाबत वक्‍तव्य केल्याने त्यांच्याविषयी अतिरिक्‍त माहिती मिळावी, यासाठी पवार यांना साक्षीसाठी बोलावले जावे, अशी मागणी ॲड. प्रदीप गावडे यांनी केली आहे.

विरोधकांचा एकोप्याने सामना करा - महाविकास आघाडी

दरम्यान, आयोगाने राजकीय व्यक्‍तींना साक्ष देण्यासाठी बोलावण्यास सुरुवात केली आहे. ही दंगल झाली त्या वेळी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्रिपदावर असल्याने त्यांना बोलावण्यात आले नव्हते. मात्र, आता त्यांनाही आयोग चौकशीसाठी समन्स बजावणार असल्याचे समजते. 

'भाजप नेत्यांना पायऱ्यांवर पाहून आमचे दिवस आठवले, ओरडून घसा कोरडा व्हायचा'

शरद पवार यांनी गेल्या आठवड्यात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत कोरेगाव भीमा येथे स्तंभाला अभिवादन करण्यासाठी दरवर्षी लोक जमतात. स्थानिक ग्रामस्थ येथे येणाऱ्या लोकांना पाण्याची व्यवस्था करतात. मात्र, मिलिंद एकबोटे आणि संभाजी भिडे या दोघांनी त्या परिसरात फिरून वेगळे वातावरण तयार केल्याचे वक्‍तव्य केले होते. पवार यांच्याकडे याबाबत अजून काही माहिती आहे का? याबाबत चौकशी केली जावी, यासाठी पवार यांना आयोगासमोर बोलावण्याची मागणी ॲड. गावडे यांनी केली आहे.

मनसेचा वर्धापन दिन यावर्षी मुंबईत नाहीतर या शहरात होणार!

१ जानेवारी २०१८ रोजी कोरेगाव भीमा येथे उसळलेल्या दंगलीची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने ९ फेब्रुवारी २०१८ मध्ये उच्च न्यायालयाचे माजी न्या. जे. एन. पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली माजी मुख्य सचिव सुमीत मल्लिक यांच्या आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. या आयोगाकडे शरद पवार यांनी शपथपत्र दिले आहे. यामध्ये ही दंगल हाताळण्याबाबत तत्कालीन राज्य सरकारच्या भूमिकेवर पवार यांनी तीव्र आक्षेप या शपथपत्रात घेतले आहेत. १९९३ च्या दंगलीनंतर मुंबईत उसळलेला आगडोंब, बाँबस्फोटांमुळे निर्माण झालेली संवेदनशील परिस्थिती पवारांनी यशस्वीपणे हाताळल्याचा अनुभव पवारांना आहे. त्यामुळे अशा परिस्थितीत राज्य सरकारने दीर्घकालीन आणि तत्काळ करावयाच्या उपाययोजना आणि खबरदारीबाबत मार्गदर्शनही केले आहे.

१ जानेवारी २०१८ रोजी कोरेगाव भीमा येथे उसळलेल्या दंगलीची चौकशी करण्यासाठी ९ फेब्रुवारी २०१८ मध्ये उच्च न्यायालयाचे माजी न्या. जे. एन. पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली माजी मुख्य सचिव सुमीत मल्लिक यांच्या आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. या चौकशी आयोगाला आवश्‍यक असणाऱ्या सुविधा, कार्यालये, कर्मचारी उपलब्ध करून देण्यासाठीच आयोगाच्या स्थापनेनंतर बराच कालावधी लागल्याने प्रत्यक्षात आयोगाचे कामच सहा महिन्यांनंतर सुरू झाले. या प्रकरणात ५०० जणांनी प्रतिज्ञापत्रे आयोगाकडे सादर केली होती. साक्षी नोंदविणे आणि उलटतपासणीचे काम आता शेवटच्या टप्प्यात आले आहे.