महायुती सत्तेत येण्यासाठी गेमचेंजर ठरलेल्या लाडकी बहिण योजनेची मागील काही महिन्यांपासून खूप चर्चा आहे. या योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर बोझा वाढला असून सरकारी खर्चात 30 टक्के कपात करण्याचा निर्णय वित्त विभागाने घेतला आहे. तसेच पाच लाखांपेक्षा जास्त अपात्र लाडक्या बहिणींना वगळण्यात आले आहे. बोगस लाभार्थी वगळण्याचे काम सुरुच असून आता यासाठी नवीन नियम करण्यात आले आहेत. यासाठी आयकर खात्याकडील नोंदी तपासल्या जाणार आहेत.