Summary
राज्य सरकारचा मराठा आरक्षणासंदर्भातील जीआर हा ओबीसी आरक्षणाला धक्का देणारा असल्याची लक्ष्मण हाकेंची टीका.
सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग आणि उच्च न्यायालयांनी मराठा-ओबीसी आरक्षण नाकारले असतानाही शासनाने जीआर काढल्याचा आरोप.
प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे मराठा समाजातील नातेवाईकांनाही ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळेल, त्यामुळे हा निर्णय बेकायदेशीर ठरतो, असे हाके म्हणाले.
राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत काढलेला जीआर हा ओबीसींचे आरक्षणाच्या नरडीचा घोट घेणारा आहे. मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण द्यायला सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग, राज्य मागासवर्ग आयोगानेही नकार दिला आहे. मराठा आणि कुणबी एकच आहेत असं मानायला वेगवेगळ्या उच्च न्यायालयांनीही नकार दिला आहे. एवढा विरोध असताना शासन जर जीआर काढत असेल तर याचा उद्देश मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देणे हाच आहे. अशी टीका ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी केली.