‘महारेरा’चा 1800 प्रकल्पांना दणका; पुण्यातील 500 प्रकल्प

पुणे : गृह प्रकल्पांचे बांधकाम वेळेत पूर्ण करून सदनिका हस्तांतरित न केल्याने राज्यातील एक हजार ८२६ प्रकल्पांतील सदनिकांची विक्री, जाहिरात व विपणन करण्यास महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाने (महारेरा) प्रतिबंध घातले आहेत. त्यामध्ये पुण्यातील सर्वाधिक सुमारे ५०० प्रकल्पांचा समावेश आहे. या प्रकल्पांमधील अनेक प्रकल्प हे शहरातील नामांकित बांधकाम व्यावसायिकांचे आहेत.

विक्रीवर प्रतिबंध घातलेले प्रकल्प २०१७, २०१८ व २०१९ मध्ये पूर्ण होऊन ग्राहकांना त्यांचा ताबा मिळणे आवश्यक होते. मात्र डेटलाइन पाळली न गेल्याने ‘महारेरा’ने या सर्व प्रकल्पांना लॅब्स प्रकल्पांच्या यादीत टाकले आहे. याबाबत त्यांना स्थावर संपदा (विनियमन व विकास) कायदा, २०१६ अंतर्गत ‘महारेरा’ने या प्रकल्पांच्या प्रवर्तकांना नोटिसदेखील बजावली आहे. या निवासी प्रकल्पांच्या महारेरा नोंदणीची मुदत संपुष्टात आली आहे. त्यामुळे संबंधित प्रकल्पांच्या प्रवर्तकांना या प्रकल्पातील जमीन, सदनिका अथवा इमारतीची जाहिरात, विपणन, आरक्षण, विक्री करता येणार नाही, असे महारेराने दिलेल्या नोटिशीमध्ये नमूद आहे.

पुण्यानंतर मुंबईचा नंबर :

‘महारेरा’ने यादीत टाकलेल्या निवासी प्रकल्पांमध्ये पुणे, मुंबईपाठोपाठ नागपूर, नाशिक, कोल्हापूर, औरंगाबाद, सातारा, रत्नागिरी, सांगली, अमरावती आदी शहरांतील प्रकल्पांचा समावेश आहे. पुण्यानंतर मुंबई महानगर क्षेत्रातील सुमारे ४०० प्रकल्पांचा समावेश आहे. वेळेत घराचा ताबा न मिळाल्याने घर खरेदीदारांना त्यांच्या हक्काच्या घरात प्रवेश करण्यासाठी वर्षानुवर्षे प्रतीक्षा करावी लागत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर ‘महारेरा’ने ही नोटीस काढून गृहनिर्माण प्रकल्प वेळेत पूर्ण न करणाऱ्या बांधकाम व्यवसायिकांना दणका दिला आहे.

तरतुदी काय आहेत?

‘महारेरा’कडे गृहनिर्माण प्रकल्पाची नोंदणी करतानाच त्या प्रकल्पाचे काम कधीपर्यंत पूर्ण होणार याची प्रस्तावित मुदत (डेट ऑफ कम्प्लिशन) नोंदवायची असते. काही कारणास्तव प्रकल्प पूर्ण करण्यास विलंब झाल्यास कायद्यातील योग्य तरतुदींनुसार प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ दिली जाते. मात्र त्यानंतरही प्रकल्प पूर्ण होत नसेल, तर त्यातील ५१ टक्के ग्राहकांना एकत्र येऊन संबंधित प्रवर्तकाला मुदतवाढ देण्याचे किंवा ‘महारेरा’च्या परवानगीने नवा प्रवर्तक नेमण्याचे अधिकार आहेत.

''कोरोनामुळे अनेक बांधकाम प्रकल्पांचे काम थांबले होते. त्यामुळे त्यांना मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मात्र विक्रीवर प्रतिबंध घातलेले प्रकल्प हे २०१९ पूर्वीच पूर्ण होणे अपेक्षित होते. वेळेत घर न मिळाल्यास ते विकत घेणाऱ्यांची मोठी गैरसोय होते. त्यामुळे ग्राहकांची गैरसोय आणि ‘महारेरा’चे आदेश यांचा बांधकाम व्यावसायिकांनी गांर्भीयाने विचार करायला हवा.''

- अॅड. नीलेश बोराटे, अध्यक्ष, ‘महारेरा’ प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन