
राज्य परिवहन महामंडळ लवकरच आपल्या ताफ्यात ५१५० ई-बस दाखल करत आहे. त्याच्या निविदा प्रक्रियेलादेखील सुरवात झाली आहे.
E-ST : ग्रामीण भागातही धावणार ई-एसटी सुसाट; ५१५० बस घेणार भाडेतत्त्वावर
पुणे - राज्य परिवहन महामंडळ लवकरच आपल्या ताफ्यात ५१५० ई-बस दाखल करत आहे. त्याच्या निविदा प्रक्रियेलादेखील सुरवात झाली आहे. राज्यातील केवळ शहरी भागापुरतीच मर्यादित राहिलेली ई-एसटीचा आता विस्तार होऊन निमशहरी तसेच ग्रामीण भागातदेखील या बस धावतील. त्यासाठी एसटी प्रशासनाने आपल्या १०१ डेपोत १७२ चार्जिंग स्टेशन उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील प्रवाशांनादेखील वातानुकूलित बसने प्रवास करता येणार आहे. मात्र यासाठी प्रवाशांना आणखी किमान एक वर्ष तरी वाट पहावी लागणार आहे.
एसटीच्या ताफ्यातील बसगाड्यांची संख्या दिवसेंदिवस कमी होत असल्याने त्याचा थेट परिणाम प्रवासी सेवेवर होत आहे. एसटीच्या ताफ्यात सध्या १३ हजार ५०० बस गाड्या आहेत. त्यामुळे एसटी प्रशासन गाड्यांची संख्या वाढविण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. नुकत्याच झालेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात राज्य परिवहन महामंडळासाठी ५ हजार १५० नवीन बस घेण्याच्या घोषणा झाली.
त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी एसटी महामंडळाने निविदा प्रक्रियेला सुरवात केली आहे. यात ९ मीटरच्या २३५० आणि १२ मीटरच्या २८०० ई-बसची निविदा काढली आहे. पहिल्या टप्यातच बसचे प्रतिकिमीचे दर ठरविण्याचे काम केले जाईल. या बस ताफ्यात दाखल झाल्यास मराठवाडा, विदर्भ तसेच उर्वरित महाराष्ट्रातील नागरिकांना याचा थेट फायदा होणार आहे. निविदा प्रक्रिया व अन्य तांत्रिक बाबी पूर्ण होऊन प्रवाशांच्या सेवेत दाखल होण्यासाठी आणखी किमान एक वर्षाचा तरी कालावधी लागणार आहे. दरम्यान, एसटी प्रशासन राज्यातील १०१ डेपोत १७२ चार्जिंग स्टेशन उभारले जाणार आहे.
ई-बसची वैशिष्ट्ये
प्रवासी क्षमता : ४२
एक वेळेस चार्जिंग केल्यानंतर ३०० किमी अंतर धावणार
बस पूर्ण वातानुकूलित असणार
बसमध्ये मोबाईल चार्जिंगची सुविधा
स्वयंचलित दरवाजे
रेल्वेप्रमाणे पुस्तके वाचण्यासाठी सीटच्या वरच्या बाजूला लाइटची सोय
शिवशाहीची चूक, यंदा एसटीने टाळली
राज्य परिवहन महामंडळात तत्कालीन मागील सरकारच्या काळात भाडेतत्त्वावरील ‘शिवशाही’ दाखल झाली. त्या वेळी एसटीपेक्षा कंत्राटदाराच्या हिताचा जास्त विचार केल्याचा आरोप आरोप एसटी कर्मचारी संघटनेने केला होता. यंदा मात्र भाडेतत्त्वावर बस घेताना एसटी प्रशासनाने ती चूक टाळली आहे. एसटीने केवळ आपल्या जागेत चार्जिंग स्टेशन बांधण्याची परवानगी दिली आहे. चार्जिंग स्टेशन बांधण्याचा खर्च, त्याचा देखभाल दुरुस्ती खर्च कंत्राटदाराने करायचा आहे.
एसटीच्या ताफ्यात ५१५० ई-बस दाखल होतील. त्याच्या निविदा प्रक्रियेलादेखील सुरवात झाली आहे. पुश बॅक सीट्स तसेच आकर्षक रंगसंगतीमुळे ही बस नक्कीच प्रवाशांच्या पसंतीस उतरेल.
- शेखर चन्ने, उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, राज्य परिवहन महामंडळ, मुंबई