Video : गडकिल्ल्यांच्या निर्णयावर सरकारचा खुलासा; पाहा काय म्हणते सरकार!

मुंबई : पर्यटनाला चालना देण्यासाठी राज्यातील २५ किल्ल्यांचे हेरिटेज हॉटेल मध्ये रूपांतरीत करण्याचा आणि ते लग्नसमारंभांसाठी ते भाड्याने देण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर आज, सकाळपासून रान उठले. विरोधकांनी या निर्णयावरून सरकारला धारेवर धरले तर, सोशल मीडियावरही या निर्णायाच्या विरोधात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. त्याची दखल घेत सरकारने यावर खुलासा केला आहे. पर्यटन विभागाचे सचिव विनीता सिंगल यांचा एक मेसेज सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. दरम्यान, राज्याचे पर्यटन मंत्री जयकुमार रावल यांचाही एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. त्यात त्यांनी सरकारच्या या निर्णयामागची भूमिका स्पष्ट केली आहे. महसूल खात्याकडे देखभाल असणाऱ्या किल्ल्यांचा विकास केला जाणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. 

शिवराय आमचं दैवत आणि यांनी देव्हाऱ्यालाच हात घातला!

लग्न समारंभासाठी देण्याचा प्रश्नच नाही
सिंगल यांच्या या व्हायरल मेसेजमध्ये म्हटले आहे की, राज्यात दोन प्रकारचे किल्ले आहेत. एक वर्ग 1 आणि दुसरे वर्ग 2. महाराष्ट्राचे आराध्यदैवत असलेले छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जीवनाशी संबंधित आणि अन्य ऐतिहासिक संदर्भ असलेले किल्ले हे वर्ग 1 मध्ये येतात आणि अन्य सुमारे 300 किल्ले हे वर्ग 2 मध्ये येतात. वर्ग 1 चे किल्ले हे संरक्षित वर्गवारीत येतात. केंद्र आणि राज्य सरकारचा पुरातत्त्व विभाग या किल्ल्यांच्या संवर्धनाचे काम करीत आहे आणि त्या किल्ल्यांच्या विकासाचा स्वतंत्र कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. त्यामुळे ऐतिहासिक वारसा म्हणूनच ते जतन करण्यात येतील. छत्रपती शिवाजी महाराज आणि मराठा साम्राज्याशी संबंधित किल्ले हे कुठल्याही परिस्थितीत ऐतिहासिक अर्थानेच जपले जातील आणि त्याचे पावित्र्य तसेच कायम राखले जाईल. मात्र वर्ग 2 चे किल्ले हे असंरक्षित वर्गवारीत येतात. त्याचा पर्यटन विकासासाठी ऐतिहासिक स्थळं म्हणून विकास करण्याचा निर्णय राज्य सरकारतर्फे घेण्यात आला आहे. त्यामुळे हे किल्ले लग्नासाठी, समारंभांसाठी भाड्याने देण्याचा प्रश्नच उदभवत नाही.

गडकिल्ल्यांचे संवर्धन करायचे सोडून हे काय केले? : सुप्रिया सुळे

सरकारच्या निर्णयावर तीव्र नाराजी
एका वर्तमानपत्राच्या बातमीच्या आधारे कृपया चुकीचे अर्थ काढण्यात येऊ नये, असे पर्यटन विभागाचे सचिव सिंगल यांनी त्यांच्या मेसेजमध्ये म्हटले आहे. सरकारच्या या निर्णयावर विरोधकांमधून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे, अमोल कोल्हे तसेच विधान परिषदेचे विरोधीपक्ष नेते धनंजय मुंडे यांनी सरकारवर तीव्र शब्दांत टीका केली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज हा महाराष्ट्रातील जनतेच्या भावनेचा विषय आहे. त्यामुळे सरकारने हे निर्णय मागे घेण्याची मागणी सोशल मीडियाच्या मध्यमातून शिवप्रेमी आणि दुर्गप्रेमींनी केली आहे.