राज्याच्या तिजोरीला साठ हजार कोटींचा खड्डा; लॉकडाउनमुळे स्थिती

मुंबई - कोरोनाव्हायरसच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी देशभर लॉकडाउन सुरू असल्याने राज्य सरकारच्या तिजोरीला तब्बल ५९ हजार २४६ कोटी १५ लाख रुपयांचा खड्डा पडला आहे. राज्यातील कोरोना संसर्गाची परिस्थिती पाहता लॉकडाउन ३ मे पर्यंत संपुष्टात आला किंवा वाढला तरी अर्थव्यवस्था रुळावर येण्यासाठी काही महिन्यांचा अवधी लागणार असल्याने राज्याची आर्थिक परिस्थिती आणखी चिंताजनक होणार आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

गेल्या काही वर्षांत राज्य सरकार आर्थिक संकटाचा सामना करत असून या वर्षअखेरपर्यंत राज्यावर तब्बल ५ लाख २० हजार ७१७ कोटी रुपयांचे कर्ज वाढणार असल्याची अर्थ विभागाची आकडेवारी सांगते. राज्याच्या महसुलाच्या तुलनेत प्रशासकीय खर्च मोठा आहे. त्यामुळे सरकार अर्थव्यवस्थेची घडी बसविण्याचे प्रयत्न करत असतानाच कोरोना संसर्गाचे संकट समोर आले आहे. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

कोरोनाच्या पाश्वभूमीवर सर्व व्यवहार ठप्प असल्याने राज्याच्या तिजोरीतील ओघ पूर्णपणे थांबला आहे. महसुलात वस्तू व सेवा कर (जीएसटी), विक्रीकर, उत्पादन शुल्क, मुद्रांक व नोंदणी शुल्क, वाहन कर आदींचा वाटा अधिक आहे. परंतु गेल्या १९ मार्च पासून हे सर्व व्यवहार ठप्प असल्याने राज्याचे मोठे नुकसान झाले आहे. कोरोना संसर्गाची सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता मे अखेरपर्यंत तशीच राहण्याची शक्यता आहे. आणि लॉकडाउन हटले तरी अर्थव्यवस्था रुळावर येण्यासाठी काही महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. लॉकडाउनमुळे सध्या राज्याचे तब्बल सुमारे ६० हजार कोटींचे नुकसान झाल्याचे अर्थसंकल्पीय अंदाजावरून दिसून येते. 

स्रोत: अर्थसंकल्पीय अंदाज सन २०२०-२१ 

१) २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पातील अपेक्षित अंदाज 
:- महसुली जमा - ३ लाख ४७ हजार ४५६ कोटी ८९ लाख 
:- महसुली खर्च - ३ लाख ५६ हजार ९६७ कोटी ६० लाख 
:- महसुली तूट - ९ हजार ५१० कोटी ७१ लाख 

२) टाळता न येणार खर्च 
:- कर्मचारी वेतन - १ लाख १७ हजार ४७३ कोटी 
:- निवृत्ती वेतन - ३८ हजार ४६७ कोटी 
:- कर्जावरील व्याज - ३५ हजार ३५१ कोटी 
:- एकूण - १ लाख ९१ हजार ४७१ कोटी 

३) सन २०२०-२०२१ अखेरीस कर्जाचा बोजा - ५ लाख २० हजार ७१७ कोटी 
 

४) राज्याच्या वार्षिक महसुली उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत आणि उत्पन्न (कंसातील आकडे मार्च, एप्रिल, मे २०२० मधील नुकसान) रुपये कोटींमध्ये 
- राज्य जीएसटी - १०७१४६.२७ (२६७८६.५६) 
- जमीन महसूल - ४००० (९९९.९९) 
- मुद्रांक व नोंदणी फी- ३०१३०.७७ (७५३२.६९) 
- सीमा शुल्क - ३००२.७७ (७५०.६९) 
- राज्य उत्पादन शुल्क - १९२२५.१३ (४८०६.२८) 
- विक्रीकर - ५१२००.४३ (१२८००.१०) 
- मोटार वाहनावरील कर - ९५०० (२३७५) 
- माल व उतारू यावरील कर - १७६० (४४०) 
- विजेवरील कर व शुल्क - ९५०० (२३७५) 
- वस्तू व सेवा यावरील इतर कर - १५१९.३७ (३७९.८४) 

तीन महिन्यांतील एकूण नुकसान - ५९ हजार २४६ कोटी १५ लाख रुपये