नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला महाराष्ट्र सरकारचाही विरोध?

टीम ई-सकाळ
शुक्रवार, 13 डिसेंबर 2019

महाराष्ट्रात शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादी असे नव्या समीकरणाचे सरकार सत्तेवर आले आहे. यातील काँग्रेसने नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला केंद्रात प्रचंड विरोध केला तर, दुसरीकडे शिवसेनेने या कायद्यात सुधारणांची अपेक्षा असल्याचे मत व्यक्त केले होते.

मुंबई : वाद्रगस्त नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाला केंद्रात विरोधी पक्षांनी जोरदार विरोध केला. त्यात काँग्रेस आघाडीवर होता. काँग्रेसची सत्ता असलेल्या केरळ राज्याने हा कायदा लागू करण्यास नकार दिला आहे. पाठोपाठ तृणमूल काँग्रेसची सत्ता असलेल्या पश्चिम बंगालमध्येही या कायद्याला विरोध झाला आहे. आता या कायद्यावरून महाराष्ट्र सरकार काय निर्णय घेणार याची उत्सुकता लागली आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

शिवसेना, काँग्रेसच्या वेगवेगळ्या भूमिका!
महाराष्ट्रात शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादी असे नव्या समीकरणाचे सरकार सत्तेवर आले आहे. यातील काँग्रेसने नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला केंद्रात प्रचंड विरोध केला तर, दुसरीकडे शिवसेनेने या कायद्यात सुधारणांची अपेक्षा असल्याचे मत व्यक्त केले होते. या कायद्याच्या माध्यमातून नवी व्होट बँक तयार करण्यात येऊ नये, अशी अपेक्षा शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी व्यक्त केली होती. आता काँग्रेस आणि शिवसेनेचे सरकार राज्यात कोणता निर्णय घेणार? याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलंय. केरळ आणि पश्चिम बंगालने हा कायदा राज्यात लागू करण्यास नकार दिला आहे. महाराष्ट्रातही तोच निर्णय घेण्यात येणार का? याची उत्सुकता आहे. 

आणखी वाचा - रेप इन इंडियावरून राजकारण तापले; लोकसभेत गदारोळ

काय म्हणाले बाळासाहेब थोरात?
महाराष्ट्रात हा कायदा लागू होणार का? असा प्रश्न राज्याचे मंत्री आणि काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात यांना विचारण्यात आला. त्यावर थोरात म्हणाले, 'पक्षाच्या केंद्रीय नेतृत्वाच्या भूमिकेनुसारच आम्ही निर्णय घेऊ.' थोरात यांच्या या वक्तव्यानंतर काँग्रेसच्या भूमिकेनुसार महाराष्ट्रातही नागरकित्व सुधारणा विधेयकाला विरोध केला जाण्याची शक्यता आहे. 

आणखी वाचा - रेप इन इंडिया विधानावर राहुल गांधी ठाम; वाचा प्रतिक्रिया

ईशान्येकडील राज्यांमध्ये हिंसाचार
या विधेयकावरून गेल्या आठवड्यापासून ईशान्येकडील राज्यांमध्ये हिंसाचार सुरू आहे. मेघालयमध्ये आज, संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. इंटरनेट आणि एसएमएस सेवा बंद करण्यात आली आहे. तर, गुवाहटीमध्ये आंदोलकांवर झालेल्या गोळीबारात 3 जण ठार झाले आहेत. ईशान्येतील सर्व राज्यांनी आणि पश्चिम बंगालने या कायद्याला विरोध केला आहे. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: maharashtra government may not accept citizenship amendment act congress reaction