महाराष्ट्र पोलिसांना मिळणार साडेचार हजार घरे

सकाळ न्यूज नेटवर्क
Monday, 27 July 2020

पोलिसांच्या घरांचा प्रश्न किती बिकट आहे, याची सर्वांनाच कल्पना आहे. सेवा काळात सरकारी घरांमध्ये राहणाऱ्या पोलिसांच्या कुटुंबीयांवर निवृत्तीनंतर बिकट परिस्थिती ओढवते. मुंबईत घर घेणे परवडत नाही. त्यामुळेच परवडणाऱ्या घरांच्या योजनेत पोलिस कर्मचाऱ्यांसाठी घरे राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 
- एकनाथ शिंदे, नगरविकासमंत्री

मुंबई - राज्यात, विशेषत: मुंबई महानगर परिसरात पोलिसांच्या घरांचा प्रश्न बिकट आहे. गेली अनेक वर्षे पोलिस कर्मचाऱ्यांना हक्काची घरे उपलब्ध होताना अडथळे येत आहेत; परंतु नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी परवडणाऱ्या घरांच्या योजनेत पोलिसांसाठी राखीव घरे ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाअंतर्गत सिडकोच्या माध्यमातून पोलिसांना साडेचार हजार घरे उपलब्ध झाली आहेत. आजवरच्या इतिहासात पहिल्यांदाच पोलिसांसाठी विशेष बाब म्हणून घरे राखीव ठेवण्यात आली आहेत. २७ जुलैपासून सुरू होणारी ऑनलाइन नोंदणी प्रक्रिया महिनाभर, म्हणजे २७ ऑगस्टपर्यंत चालणार आहे. घरांची सोडत १५ सप्टेंबरला होणार आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

या घरांच्या ऑनलाइन नोंदणीला सोमवार (ता. २७) सुरुवात होत आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून एका विशेष ऑनलाइन सोहळ्यात या नोंदणीला सुरुवात होणार असून, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, गृहमंत्री अनिल देशमुख, गृहनिर्माणमंत्री जीतेंद्र आव्हाड, नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे, रायगडच्या पालकमंत्री अदिती तटकरे आदी सहभागी होणार आहेत. 

पोलिस भरतीबाबत योग्य मार्ग काढण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील; गृहमंत्र्यांनी दिले संकेत

तळोजा, खारघर, कळंबोली, घणसोली, द्रोणागिरीमध्ये प्रकल्प
मंत्री शिंदे यांनी नगरविकास खात्याचा कार्यभार हाती घेताच घेतलेल्या आढावा बैठकीत परवडणाऱ्या घरांच्या योजनांमध्ये पोलिसांसाठीदेखील घरे राखीव ठेवण्याचे निर्देश दिले होते. 

सिडकोच्या माध्यमातून नवी मुंबईत सुरू असलेल्या प्रकल्पांमध्येही पोलिसांसाठी घरे राखीव ठेवण्याचा निर्णय शिंदे यांनी घेतला होता. त्यानुसार, नवी मुंबईतील तळोजा, खारघर, कळंबोली, घणसोली आणि द्रोणागिरी या पाच नोड्‌समध्ये सुरू असलेल्या गृहप्रकल्पांमध्ये एकूण ४४६६ सदनिका पोलिसांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. 

लॉकडाउनमध्येही रोजगार ‘अनलाॅक’; सतरा हजार जणांना मिळाले काम

या उत्पन्न गटांना लाभ
प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी व अल्प उत्पन्न गटासाठी या सदनिका उपलब्ध असून, केवळ मुंबई महानगर कार्यक्षेत्रात कार्यरत असलेल्या पोलिस कर्मचाऱ्यांसाठी त्या राखीव आहेत. मासिक उत्पन्न २५ हजार रुपयांपर्यंत आणि मासिक उत्पन्न ५० हजार रुपयांपर्यंत अशा दोन गटांमध्ये या सदनिका असून त्यांची किंमत किमान १९ लाख ते कमाल ३१ लाख रुपये इतकी आहे. 

पोलिसांच्या घरांचा प्रश्न किती बिकट आहे, याची सर्वांनाच कल्पना आहे. सेवा काळात सरकारी घरांमध्ये राहणाऱ्या पोलिसांच्या कुटुंबीयांवर निवृत्तीनंतर बिकट परिस्थिती ओढवते. मुंबईत घर घेणे परवडत नाही. त्यामुळेच परवडणाऱ्या घरांच्या योजनेत पोलिस कर्मचाऱ्यांसाठी घरे राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 
- एकनाथ शिंदे, नगरविकासमंत्री

Edited By - Prashant Patil


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Maharashtra Police will get 4500 houses