एसटीचं होणार खासगीकरण?; महामंडळानं नेमली अभ्यास समिती

मुंबई : दिवाळी, कार्तिकी एकादशीच्या कमाईच्या हंगामात एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला पण त्यानंतरही सर्वसामान्य प्रवाशांकडून अपेक्षित तक्रारी महामंडळाला प्राप्त झाल्या नसल्याने अखेर 12 हजार 500 कोटी रुपयांच्या तोट्यात असलेल्या एसटी महामंडळाचं खासगीकरण करण्याचा विचार राज्य सरकार करत असल्याचं बोललं जात आहे. त्यासाठी महाराष्ट्राला लागून असलेल्या राज्यातील सार्वजनिक प्रवासी सेवेचा अभ्यास करून तसा अहवाल राज्य सरकारला सुपूर्द करण्यात येईल, त्यांनतर फायदा आणि तोट्याचा विचार करून अंतिम निर्णय घेण्यात येणार असल्याची गुरुवारी चर्चा होती.

गेल्या 27 ऑक्टोबर पासून एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू आहे. संपदरम्यान प्रवाशांचे हाल होऊ नये म्हणून राज्य सरकारने खासगी वाहनांच्या माध्यमातून एसटीच्या आगरातूनच प्रवासी वाहतूक सुरू केली आहे. गुरुवारी राज्यभरात तब्बल 11,022 वाहनांमधून एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाचा प्रवाशांवर कोणताही परिणाम झाला नाही. त्यामुळे आधीच तोट्यात असलेल्या महामंडळाला कितीही आर्थिक मदत करून तोटा भरून निघत नसल्यास त्याचे खासगीकरणाची चाचपणी राज्य सरकार करत आहे.

आधीच एसटी महामंडळात शिवनेरी, शिवशाही खासगी वाहनांची प्रवासी वाहतूक सुरू आहे. शिवाय खासगी इलेक्ट्रिक बसेस सुद्धा आणण्याचा एसटीचा प्रयत्न असतांना विलीनीकरणापेक्षा महामंडळाचे पूर्ण खासगीकरणच का करू नये ? असा प्रश्नही राज्य सरकारकडून उपस्थित केला जात आहे.

उत्तरप्रदेशात 90 टक्के खासगीकरण

उत्तरप्रदेश राज्यातील सर्वजनिक प्रवासी वाहतूकीची सेवा 90 टक्के खासगीकरण केले आहे. त्याच धर्तीवर आता महाराष्ट्रातही हा प्रयोग करण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे. शिवाय, तेलंगणा, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश राज्यातील सार्वजनिक प्रवासी सेवेचा अभ्यास करण्यात येणार आहे.

एसटीच्या संचित तोट्याची आकडेवारी (कोटींमध्ये)

2014-15 - 1 हजार 685

2015-16 - 1 हजार 807

2016-17 - 2 हजार 330

2017-18 - 3 हजार 663

2018-19 - 4 हजार 549

2019-20 - 5 हजार 192

2020-21 - 12 हजार 500

राज्य एसटी कामगार संघटनेचे अध्यक्ष संदीप शिंदे म्हणाले, "खासगीकरण होत असल्यास अतिशय दुर्दैवी आहे. गेली 74 वर्षे याच लालपरीने आणि त्यांच्या सेवकांनी उभ्या महाराष्ट्राची सुरक्षित आणि इमानेइतबारे सेवा केली आहे, हे विसरून चालणार नाही. एसटीचे राष्ट्रीयकरण अबाधित राहणे आवश्यक आहे. खासगीकरणाच्या निर्णयाचा फेरविचार करावा"