महाविकास आघाडी सरकारने आखली भाजपची कोंडी करण्याची रणनीती

प्रशांत बारसिंग
बुधवार, 19 फेब्रुवारी 2020

चिक्की गैरव्यवहाराचा मुद्दाही येणार
चिक्की गैरव्यवहारप्रकरणी माजी मंत्री पंकजा मुंडे यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने क्ली‍न चिट देत या प्रकरणाची फाइल बंद केली. अंगणवाडीतील मुलांसाठी पोषण आहार आणि इतर वस्तूंसाठी नियमबाह्य पद्धतीने कंत्राटे दिल्याचा आरोप मुंडे यांच्यावर होता. हा गैरव्यवहार २०६ कोटी रुपयांचा असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. येत्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात या प्रकरणाचाही वापर करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतल्याचे सांगण्यात आले.

मुंबई - येत्या २४ फेब्रुवारीपासून सुरू होणाऱ्या राज्याच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात भाजपची कोंडी करण्याची रणनीती महाविकास आघाडी सरकारने आखली आहे. यासाठी भाजपचे माजी मंत्री प्रकाश महेता, एकनाथ खडसे, पंकजा मुंडे, सुभाष देशमुख यांच्या विरोधातील आरोपांच्या चौकशीचे अहवाल सभागृहात मांडण्यात येणार असल्याची माहिती ज्येष्ठ मंत्र्याने दिली.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

राज्यात शिवसेनेच्या नेतृत्वाखाली कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळातील प्रकरणे बाहेर काढण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. माजी गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांनी ताडदेव, एम. पी. मिल झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पप्रकरणी विकसकाला लाभदायी ठरेल असा निर्णय घेतल्याचा आरोप आहे. हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याप्रकरणी लोकायुक्तांकडे चौकशी सोपविली होती. त्याची ऑक्‍टोबर २०१८ मध्ये लोकायुक्तांची चौकशी पूर्ण झाली. मात्र, अहवाल बाहेर आलेला नाही.

भाजप राज्याराज्यांत रणनीती बदलणार

चौकशी अहवाल विधिमंडळात मांडण्याचे आश्‍वासन फडणवीस यांनी दिले होते. मात्र त्याची पूर्तता झालेली नाही. भोसरी येथील एमआयडीसीच्या जमीनखरेदीच्या आरोपाप्रकरणी खडसे यांच्याविरोधात निवृत्त न्यायाधीश दिनकर झोटिंग यांच्या आयोगाने चौकशी केली. त्याचबरोबर या प्रकरणाची समांतर चौकशी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागानेही केली आहे.

‘दिल्लीत हिंदुत्वाचा पराभव नाही’

माजी सहकारमंत्री सुभाष देशमुख व अन्य नऊ जणांनी २००० साली होटगी रोडवर ५० लाख रुपयांमध्ये दोन एकरचा भूखंड विकत घेतला होता. विकास आराखड्यानुसार या जागेवर आरक्षण होते. २००१ मध्ये महापालिकेने जागेवर आरक्षण असल्याचे सांगत देशमुख यांच्या बंगल्याच्या बांधकामाला परवानगी नाकारली होती. यानंतर २००४ मध्ये देशमुख यांनी महापालिकेत प्रतिज्ञापत्र दिले होते. यानुसार महापालिकेने सशर्त परवानगी दिली होती. जुलै २०१२ मध्ये या जागेवर एक मजली बांधकाम झाले.

तुम्ही गांधीजींच्या बाजूने की गोडसेच्या?

नोव्हेंबर २०११ मध्ये अग्निशमन दलाने संबंधित जागेवर फायर स्टेशनची आवश्‍यकता असल्याचा दावा केला. हे प्रकरणही गाजल्याने भाजपला कोंडीत पकडण्यासाठी राज्य सरकारने निर्णय घेतल्याचे ज्येष्ठ मंत्र्याने सांगितले.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Mahavikasaghadi government planning BJP Inquiry Politics Budget Session