राज्यातील लाखो झोपडपट्टीवासीयांना दिलासा! २०११ पूर्वीच्या झोपड्यांना कायदेशीर मान्यता; महायुती सरकारचा मोठा निर्णय

मुंबई : महाराष्ट्राचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गुरुवारी विधानसभेत घोषणा केली की, वन विभाग आणि विविध केंद्र व राज्य सरकारी प्राधिकरणांच्या मालकीच्या जमिनीवर १ जानेवारी २०११ पूर्वी बांधलेल्या सर्व झोपडपट्ट्यांना राज्य सरकार संपूर्ण कायदेशीर संरक्षण देईल. या रहिवाशांचे पुनर्वसन झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, म्हाडा किंवा इतर गृहनिर्माण योजनांमार्फत योग्यरित्या केले जाईल.