Mantralaya Security : मंत्रालयाच्या सुरक्षेसाठी 34% अतिरिक्त पोलिस दल, तर मुंबई वाहतूक पोलिसांकडे 34% जागा रिक्त

मुंबई - मुंबई हे एक प्रमुख आर्थिक केंद्र आहे आणि त्याची लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे, परंतु शहराचे व्यवस्थापन करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पोलीस दलात वाढ झालेली नाही. मंत्रालयाच्या सुरक्षेसाठी 34% अतिरिक्त पोलिस दल, तर मुंबई वाहतूक पोलिसांकडे 34% जागा रिक्त आहेत.

अधिकारी स्तरावरील परिस्थिती

आकडेवारीनुसार, उपपोलीस आयुक्त (डीसीपी) पदांपैकी 20% पदे रिक्त आहेत, जे भारतीय पोलीस सेवा (IPS) अधिकारी आहेत. प्रस्तावित -42 पदे असून , 8 पदे रिक्त आहेत. तसेच, पोलीस उपनिरीक्षक पदांपैकी 20% पदे रिक्त आहेत (प्रस्तावित-1978, रिक्त 404), जे गुन्हे सोडवण्यात आणि गुन्हेगारांवर खटला चालविण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात.

पोलीस कर्मचाऱ्यांची 43% पदे रिक्त

दक्षिण विभाग, जो शहराचे हृदय आहे आणि जिथे बहुतेक उच्च भ्रू वस्ती आहे, या भागात निम्न पोलीस कर्मचारी स्तरावरील पोलीस दलात तब्बल 43% पदे रिक्त आहेत (प्रस्तावित-4295, रिक्त 1847).विशेष म्हणजे, मंत्रालय सुरक्षेला मान्यताप्राप्त कर्मचाऱ्यांपेक्षा 34% अधिक ज्युनियर पोलीस दल आहे (प्रस्तावित-385, कार्यरत-519). , तर वाहतूक पोलीस, जे वाहतूक व्यवस्था सुलभ करतात, त्यांच्या मान्यताप्राप्त संख्यापेक्षा 34% कमी कर्मचारी आहेत (प्रसत्वित-3835, रिक्त-1326).

आर्थिक गुन्हे शाखेत 47% पदे रिक्त

आर्थिक गुन्हे विभागात (EOW) देखील अशीच स्थिती आहे, जिथे ज्युनियर पोलीस अधिकारी पदांपैकी 47% पदे रिक्त आहेत (प्रस्तावित-346, रिक्त 164). LA-5 कोळे कल्याण युनिटमध्ये सर्वाधिक 90% पदे रिक्त आहेत (प्रस्तावित-1003, रिक्त 902).मिळालेल्या आकडेवारीनुसार सरकारने मुंबईच्या वाहतुकीचे व्यवस्थापन करण्यापेक्षा मंत्रालय आणि वीआयपी व्यक्तींच्या सुरक्षेला अधिक महत्व दिल्याचे स्पष्ट झाले असून यावरून सरकारच्या प्राधान्यांची स्पष्ट कल्पना देते.

ज्युनियर पोलीस कर्मचारी हे जमिनीवरचे सैनिक आहेत जे मुंबईची सुरक्षा व्यवस्थापन करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. तथापि, मुंबईने गेल्या काही दशकांत केलेल्या प्रगतीमुळे मान्यताप्राप्त संख्याच पुरेशी नाही.

'सरकारने मुंबईच्या वाहतुकीचे व्यवस्थापन करण्यापेक्षा मंत्रालय आणि वीआयपी व्यक्तींच्या सुरक्षेला अधिक महत्व दिले आहे, हे सरकारच्या प्राधान्यांची स्पष्ट कल्पना देते. ज्युनियर पोलीस कर्मचारी हे जमिनीवरचे सैनिक आहेत जे मुंबईची सुरक्षा व्यवस्थापन करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. तथापि, मुंबईने गेल्या काही दशकांत केलेल्या प्रगतीमुळे मान्यताप्राप्त संख्याच पुरेशी नाही. सरकारने नागरिकांची सुरक्षा आणि संरक्षण यांना आपल्यापेक्षा प्राधान्य द्यावे आणि रिक्त पदांची तातडीने भरती करावी.'

- जितेंद्र घाडगे, आरटीआय कार्यकर्ते