Maratha Reservation: याचिका फेटाळली, आता पुढे काय? मुख्यमंत्र्यांनी बोलावलेल्या बैठकीत झाला महत्वाचा निर्णय

मुंबई : मराठा आरक्षण संदर्भातील राज्य सरकारची याचिका काल सुप्रीम कोर्टानं फेटाळून लावली. त्यानंतर आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आरक्षणविषयक उपसमितीची तातडीची बैठक बोलावली होती. या बैठकीत आरक्षणाच्या प्रक्रियेतील वकीलांसह मंत्री आणि तज्ज्ञ उपस्थित होते. यावेळी वरिष्ठ विधिज्ञांच्या सल्ल्यानं सुप्रीम कोर्टात तातडीनं क्युरेटिव्ह पिटिशन दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच यासंबंधी इतरही अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. (Maratha Reservation Imp decision in CM meeting after SC rejects petition)

बैठकीतला तपशील सांगताना मंत्री शंभुराज देसाई म्हणाले, "सुप्रीम कोर्टाची जी ऑर्डर आहे त्यानुसार मराठा आरक्षणासंदर्भातील पुनर्विचार याचिका फेटाळली आहे. ही याचिका कोर्टानं चेंबरमध्येच फेटाळलं आहे. खुल्या कोर्टात यावर राज्य सरकारचं म्हणणं ऐकून घ्यावं अशी आपली मागणी होती पण ती मान्य न करता केवळ चेंबरमध्येच त्यावर निर्णय झाला. त्यामुळं याबाबत सरकारला आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळाली नाही. या सर्व बाबींची चर्चा आजच्या मिटिंगमध्ये झाली"

दोन महत्वाचे झाले निर्णय

मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा जो निर्णय झालेला आहे तो टिकलाच पाहिजे आणि ते देणारचं या भूमिकेशी आम्ही ठाम आहोत. त्यासाठी दोन उपाय आहेत जे कायदेज्ज्ञांनी आपल्याला सांगितलं. त्यानुसार एक म्हणजे याबाबत क्युरेटिव्ह पिटिशन तातडीनं दाखल करण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत झाला. तसेच दुसरा निर्णय म्हणजे मराठा आरक्षणाचं मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी केवळ सॅम्पल सर्वे न करता खोलात जाऊन सर्व्हे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी सरकारी प्रभाव नसलेल्या ज्या खासगी सामाजिक संस्था आहेत त्यांच्या सहकार्यानं सखोल सर्व्हेक्षण या आयोगामार्फत करण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत झाला. तसेच या आयोगाला वेळेची मर्यादा देता येईल का? याच्यावरही चर्चा झाली.

दर आठवड्याला उपसमितीची होणार बैठक

दोन दिवसांपूर्वी जी मराठा समाजाच्या उपसमितीची बैठक झाली. त्यामध्ये बार्टी, महाज्योतीला ज्या योजना लागू होतात त्याच योजना सारथीच्या माध्यमातून लागू करण्यात येणार आहे. आजच्या बैठकीत शिंदे-फडणवीसांनी उपसमितीला सांगितलं की, आठवड्यातील दर मंगळवारी कॅबिनेटची बैठक असते तेव्हा उपसमितीची बैठक झालीच पाहिजे. यामध्ये मराठा समाजाबाबतचे निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.