गेल्या तीन वर्षांत राज्यातील १६ आदिवासी भागात १५ हजारांहून अधिक बालविवाह झाले आणि १५०० च्या जवळपास बालविवाह (Child Marriage) रोखण्यात सरकारला यश मिळाले, असे राज्य सरकारने सोमवारी उच्च न्यायालयात सांगितले. (more than fifteen thousand child marriage in last three years in maharashtra )
बालविवाहाची प्रथा आजही सुरू असून अशा अनेक घटना उघडकीस आल्यात मात्र धक्कादायक म्हणजे राज्यात बालविवाह संदर्भात तक्रार नोंद होत नसल्याचे भयानक वास्तव्य समोर आले. (Child Marriage Latest Marathi News)
बालविवाहाची कुप्रथा रोखण्यासाठी २००६मध्ये बालविवाह प्रतिबंधक कायदा करण्यात आला असला तरी या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणीच होत नाही. २१ वर्षांखालील मुले व १८ वर्षांखालील मुलींच्या विवाहाला कायद्याने प्रतिबंध असूनही आदिवासी जिल्हे व अन्य भागांत ही प्रथा आजही सुरू आहेत.
आदिवासी भागांतील कुपोषण व बालमृत्यूच्या समस्येमागे बालविवाह हे महत्त्वाचे कारण असल्याचे या अहवालातून स्पष्ट होते, असं मत राज्य सरकारतर्फे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. व्ही. जी. बिश्त यांच्या खंडपीठासमोर मांडण्यात आले.
मेळघाट आणि अन्य दुर्गम आदिवासी भागातील मुलांचा दिवसेंदिवस कुपोषणामुळे मृत्यू ओढवत आहे. तसेच तेथील नागरिकांना इतरही अनेक समस्या भेडसावत आहेत. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात विविध जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत. या सर्व याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती विरेंद्रसिंह बिष्ट यांच्यासमोर सोमवारी सुनावणी पार पडली.
ठाणे, पालघर, रायगड, नागपूर, जळगाव, अहमदनगर, नाशिक, नांदेड, चंद्रपूर यासह १६ आदिवासी भागात १५ हजारांहून अधिक बालविवाह झाले व बालविवाह रोखणाऱ्या समितीने १५०० च्या आसपास बालविवाह रोखल्याची माहिती महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाला दिली.
कोरोना काळात विशेषतः या दरम्यान शाळा बंद असल्याने महाराष्ट्रात बालविवाहाचे प्रमाण अधिक वाढलेले दिसले. अल्पवयीन मुलांच्या हातची लेखनी गमावल्याने त्यांच्या कोवळ्या हातात संसाराची जबाबदारी देत बालविवाह्यासारख्या कुप्रथेला प्रोत्साहन देण्यात आल्याचेही निदर्शनास आले.
बालविवाहाची सुरुवात हि १९ व्या शतकापूर्वी जगभरात झाली असे बोलले जाते. साधारणपणे मुलगी तरुण होताच तिचे लग्न करून टाकावे असे मानले जात असे. त्याचप्रमाणे, मुलगा १६ वर्षांचे होण्यापूर्वी त्याचे लग्न करणे देखील आवश्यक आहे असे मानले जायचे.
वराच्या कुटुंबाला भेटवस्तू आणि पैसे देण्याची प्रथा हुंडा म्हणून ओळखली जाते बालविवाहामागचे कारण म्हणजे वधूचे वय वाढल्याने तिचे लग्न करताना अडचणी निर्माण होतात आणि अशावेळी हुंड्याची मागणी वाढते. अधिक वयासाठी अधिक हुंडा देण्याच्या या भीतीमुळे भारतात बालविवाहाची व्यापकता वाढली आहे.
बालविवाहाच्या विरोधात कायदा
ब्रिटिशांच्या राजवटीत पहिला कायदा भारतात बालविवाहाच्या विरोधात आला. 18 वर्षांखालील मुली आणि 21 वर्षांखालील मुलांचे लग्न या कायद्याने प्रतिबंधित होते. 1 सुरुवातीला या कायद्याद्वारे तीन महिन्यांच्या तुरुंगवासाची तरतूद करण्यात आली आणि 1940 आणि 1978 मध्ये या कायद्यात आणखी सुधारणा करण्यात आली.
बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यात काही कमतरता आढळून आल्या. २००६ मध्ये बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याच्या प्रस्तावनेने या सर्व उणीवा दूर केल्या. या कायद्याअंतर्गत, मुलींना आणि मुलींना लग्नासाठी भाग पाडण्यात आले तर त्यांना त्यांचा विवाह रद्द ठरवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.
