महावितरणच्या वीज बील थकबाकी व कर्जाचा डोंगर : राज्य सरकार गंभीर

मुंबई : राज्य सरकारच्या उर्जा विभागांतर्गत कार्यरत तीनही कंपन्यांसमोर थकबाकी व कर्जाचे डोंगर वाढत असून ही स्थिती चिंताजनक आहे. या स्थितीबाबत राज्य सरकार गंभीर असून यावर लवकरच तोडगा काढण्याचा निर्धारही राज्य सरकारने व्यक्त केला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह राज्य मंत्रीमंडळातील विविध सदस्यांसमोर महावितरण कंपनीच्या आर्थिक स्थितीबाबत आज सह्याद्री अतिथीगृहात एक सादरीकरण करण्यात आले.

थकबाकी गांभीर्याने न घेतल्यास राज्य अंधारात जाईल, अशी भिती यावेळेस मुख्यमंत्र्यांसह अनेक मंत्र्यांनी व्यक्त करून यावत तातडीने उपाय करायला हवा, असे मत सर्वांनीच व्यक्त केले.

राज्य सरकार या विषयाबाबत अतिशय गंभीर असून या संकटावर तोडगा काढण्यासाठी वेगाने पावले उचलली जात आहेत. आज महावितरण कंपनीच्या आर्थिक स्थितीबाबत सादरीकरण करण्यात आले. यानंतर लवकरच महापारेषण व महानिर्मिती कंपन्यांचे सादरीकरण होईल. या तीनही कंपन्यांच्या सादरीकरणानंतर या आर्थिक संकटावर मात करण्यासाठी काय उपाययोजना करायला हव्यात, याबद्दल चर्चा करून निर्णय घेऊ, अशी भूमिका यावेळेस मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घेतली.

केंद्राच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार राज्यातील महावितरण कंपनीची थकबाकी व पुनर्रचना करण्याबाबत या बैठकीत चर्चा झाली. या चर्चेअंती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या विषयावर तांत्रिक तोडगा काढणे अत्यंत महत्वाचे असल्याचे मत व्यक्त केले. हा तोडगा तांत्रिक असायला पाहिजे. व्यावसायिक पद्धतीने उपाययोजना करून आपण महावितरणचा दर्जा उंचावला पाहिजे.राज्य अंधारात गेले नाही पाहिजे यासाठी काय उपयायोजना करायला हव्यात, असे मत मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी व्यक्त केले.

“ मी ऊर्जामंत्री म्हणून पदभार स्वीकारला तेव्हा महावितरणवर कर्ज आणि थकबाकीचा डोंगर चढला होता. अशातच निसर्ग, तौक्ते चक्रीवादळ, महापूर याचा फटका बसून नुकसानीत व थकबाकीत वाढ झाली. विविध घटकांना देण्यात येणा-या अनुदानाचा भार औद्योगिक, वाणिज्यिक व इतर घटकांवर क्रॉस सबसिडीच्या रूपात टाकला जातो. हा क्रॉस सबसिडीचा भार अन्य घटकांवर न टाकता तो राज्य सरकारने उचलावा,” अशी विनंती त्यांनी या बैठकीत मंत्रीमंडळ सदस्यांना केली. सध्या राज्यात एकूण १२ हजार ७६२ कोटींची क्रॉस सबसिडी विविध घटकांवर आकारली जात आहे.

महावितरण कंपनीला नफ्यात आणण्यासाठी गुजरातच्या धर्तीवर महावितरण कंपनीचे चार विभागीय उपकंपन्यांमध्ये विभाजन करण्याचा विचार असल्याचेही ऊर्जामंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांसह सर्व मंत्रीमंडळ सदस्यांना सांगितले.

“या स्थितीचा सामना करण्यासाठी महावितरणचे विकेंद्रीकरण व पुनर्रचना करण्यासह विविध पर्यायांची चाचपणी करण्यासाठी राष्ट्रीय/ आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सल्लागार कंपन्या नियुक्त करून तसेच या क्षेत्रातल्या गुजरात मॅाडेल चा सुद्धा अभ्यास करून फूलप्रूफ प्रस्ताव आणण्याच्या सूचना या बैठकीत देण्यात आल्या आहेत. या बाबतचा अहवाल आल्यानंतर मंत्रीमंडळात त्या अहवालावर चर्चा होईल. त्यानंतरच या विषयावर योग्य तो निर्णय घेतला जाईल,’असेही डॉ. राऊत यांनी सांगितले.

महावितरणवर थकबाकीचा डोंगर

महावितरणसमोर सध्या एकूण ७३ हजार ८७९ कोटींची थकबाकी आहे. ऑगस्ट २०२१ पर्यंत महावितरणवर ४५ हजार ४४० कोटींचे कर्ज झाले आहे. महानिर्मिती, महापारेषण, अपांरपारिक वीज पुरवठादार, स्वतंत्र वीज पुरवठादार, केंद्रीय वीज कंपन्या तसेच कर्मचारी व पुरवठादार या सर्वांची देणी म्हणून १३ हजार ३४२ कोटी महावितरणवर थकले आहेत. यापूर्वीच्या सरकारमुळे राज्यात ही गंभीर स्थिती ओढावली आहे, असेही ते म्हणाले.

२०१४-१५ या काळात २३ हजार २२४ कोटी असलेली महावितरणची थकबाकी तत्कालिन सरकारच्या काळात दुपटीहून अधिकने वाढून ५९ हजार ८३३ कोटींवर २०१९-२०मध्ये पोहोचली. तसेच २०१४-२०१५ साली महावितरणवरील १७ हजार ९५ कोटींचे कर्ज दुपटीने वाढून २०१९-२०मध्ये ३९ हजार १५२ कोटींवर पोहोचले आहे, याकडेही आजच्या सादरीकरणात लक्ष वेधण्यात आले.

थकबाकी व वसुलीचे चित्र

कृषीपंप ग्राहकांकडे वर्ष २०२१-२२ मध्ये ४९ हजार ५७५ कोटींची थकबाकी आहे. विविध ग्राहक वर्गवारीचा विचार करता सर्वाधिक थकबाकी ही कृषी ग्राहकांकडेच आहे. मात्र असे असूनही त्यांच्याकडून वसुलीचे प्रमाण केवळ ३.१ टक्केच आहे.

राज्यातील पथदिवे ग्राहकांकडे चालू आर्थिक वर्षात आजवर ६ हजार १९९ कोटींची थकबाकी आहे. मात्रवसुलीची टक्केवारी २२. ८ आहे. तसेच सार्वजिनक पाणी पुरवठा योजनांकडे चालू वित्तीय वर्षातील थकबाकी २२५८ कोटी असून वसुलीचे प्रमाण ६७.१ टक्के एवढे आहे.