'मन्नत' बंगल्यावर NCB पोहोचली, पण... समीर वानखेडेंचे स्पष्टीकरण

मुंबई : अभिनेता शाहरुख खानच्या वांद्रे इथल्या 'मन्नत' बंगल्यावर केंद्रीय अमलीपदार्थ विरोधी पथकाची (NCB) टीम पोहोचली. एनसीबीची एक टीम शाहरुखच्या बंगल्यावर होती तर दुसऱ्या टीमने अभिनेत्री अनन्या पांडेच्या घरी धाड टाकली. जवळपास तीस मिनिटांनंतर ही टीम शाहरुखच्या घरातून निघाली. आर्यनच्या जामिनाला तीव्र विरोध करण्यासाठी एनसीबीचं हे पाऊल महत्त्वाचं ठरणार असलं तरी शाहरूखच्या मन्नत (Mannat) छापा प्रकरणी एनसीबीचे झोनल डायरेक्टर समीर वानखेडे (Sameer wankhede) यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

'मन्नत' बंगल्यावर NCB पोहोचली, पण... समीर वानखेडेंचे स्पष्टीकरण

दरम्यान आर्यनची १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी आज (गुरुवारी) संपत आहे. त्यापूर्वी एनसीबीने आक्रमक भूमिका घेतली असे सांगण्यात आले होते. शाहरुखने आजच (गुरुवारी) आर्थर रोड कारागृहात आर्यनची भेट घेतली. क्रुझवरील अमलीपदार्थांच्या पार्टीप्रकरणी अटकेत असलेल्या आर्यनचा जामीन अर्ज विशेष न्यायालयाने बुधवारी फेटाळला. त्यानंतर आर्यनच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. दरम्यान शाहरुख खानच्या वांद्रे इथल्या 'मन्नत' बंगल्यावर केंद्रीय अमलीपदार्थ विरोधी पथकाची (NCB) टीम पोहोचली. यावेळी अधिकाऱ्यांच्या हातात काही कागदपत्रे होती. यावर चर्चा सुरू झाल्या. दरम्यान एनसीबीचे झोनल डायरेक्टर समीर वानखेडे यांनी प्रतिक्रीया देत म्हटले की, त्यांनी मन्नत येथे छापा टाकला नाही आणि फक्त आर्यनच्या प्रकरणाशी संबंधित काही कागदपत्रे घेण्यासाठी येथे आलो आहोत.

न्यायालयाने आर्यनच्या व्हॉट्सअॅप चॅटिंगचा दाखला दिला. आर्यन आणि अन्य दोन आरोपींचा गुन्ह्यातील सहभाग सकृतदर्शनी गंभीर आहे. त्यामुळे जामिनावर असताना तो अशा प्रकारचा गुन्हा पुन्हा करणार नाही हे म्हणता येऊ शकत नाही, शिवाय एनसीबीने प्रकरणाशी संबंधित सादर केलेली कागदपत्रे आणि आर्यन, अरबाज यांनी त्यांना ताब्यात घेतल्यानंतर स्वेच्छेने दिलेल्या जबाबानुसार त्यांनी सेवनासाठी ड्रग्ज बाळगल्याचं कबूल केलं होतं. यावरून अरबाजच्या बुटातून हस्तगत केलेल्या ड्रग्जबाबत त्याला माहिती होती हेच स्पष्ट होतं. या बाबी लक्षात घेता आरोपींना जामीन देता य़ेणार नसल्याचं न्यायालयाने म्हटलं. विशेष न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आर्यनच्या वकिलांनी त्याच्या जामिनासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. आर्यनच्या जामिनावर उच्च न्यायालयात २६ ऑक्टोबर रोजी सुनावणी होणार आहे.