Sharad Pawar Resigns : पवारांना राजीनामा मागे घ्यायला लावण्याची ताकद फक्त एकाच नेत्यामध्ये होती

शरद पवार यांचे आत्मचरित्र असलेल्या लोक माझे सांगाती या पुस्तकाच्या सुधारित आवृत्तीचा प्रकाशन सोहळा मुंबईत पार पडला. या प्रकाशन सोहळ्यामध्ये भाषण करताना राष्ट्रवादी पक्षाचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांनी पक्षाच्या अध्यक्षपदावरून निवृत्त होणार असल्याची घोषणा केली.

पक्षाचा पुढचा अध्यक्ष कोण असेल यासाठी एक समिती नेमण्यात येणार असून समितीच्या निर्णयानुसार पुढचा अध्यक्ष ठरवण्यात येणार असल्याची घोषणा शरद पवार यांनी करताच मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण सेंटरमध्ये वेगळेच दृष्य पाहायला मिळाले.

शेकडोच्या संख्येनं उपस्थित असणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी पवारांना भावनिक साद घालत पवार यांना त्यांचा निर्णय मागे घेण्याविषयी सांगितले. कित्येक कार्यकर्त्यांना रडू आले. मात्र शरद पवार आपल्या निर्णयावर ठाम असल्याचं दिसून येत आहे.

अशी परिस्थिती यापूर्वी एकदा निर्माण झाली होती. शरद पवारांनी आपल्या मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता मात्र फक्त एकाच नेत्यामुळे त्यांनी आपला राजीनामा मागे घेतला होतं. काय घडलं होतं नेमकं ?

गोष्ट आहे संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळची. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या सरकारमध्ये शरद पवार हे केंद्रीय कृषीमंत्री होते. त्यांच्या जेष्ठत्वामुळे मंत्रिमंडळात त्यांना दुसरे स्थान असायचे.

तत्कालीन कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी या राष्ट्रीय सल्लागार समितीच्या प्रमुख होत्या.

त्यांच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या राष्ट्रीय सल्लागार परिषदे'च्या अनेक निर्णयांशी डॉ. मनमोहन सिंग आणि पी. चिदंबरम असहमत असायचे. पण 'सुपर कॅबिनेट'ची भूमिका बजाव 'राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेच्या निर्णयांना मान तुकवणे त्यांना भाग पडत होत

या हस्तक्षेपाचे सरकारच्या निर्णयावर दुहेरी परिणाम होत होते. एक म्हणजे, यातले काही निर्णय आर्थिकदृष्ट्या न परवडणारे होते. अन्नसुरक्षा योजनेखाली एक रुपया किलो दरानं धान्य देण्याचा निर्णय याच प्रकारातला होता.

शरद पवार आपल्या लोक माझे सांगती या आत्मचरित्रात या घटनेबद्दल सांगतात की,

'अन्नसुरक्षा कार्यक्रम' राबवण्याच्या हेतूबाबत कुणाचंच दुमत नव्हतं; पण किमान उत्पादनखर्चाएवढ्या किमतीनं धान्य द्यावं, याबाबत चिदंबरम, मनमोहन सिंग आणि माझ्यात सहमती होती. पण त्याचा विपर्यास करण्यात आला. विशेषतः माझी भूमिका 'अन्नसुरक्षा योजने'च्या विरोधातली आहे, असा समज पसरवण्यात आला.

दुसरा परिणाम असा होता, की अनेक कटू पण आवश्यक निर्णय केवळ 'राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेचा विरोध आहे म्हणून घेण्याचे टाळण्यात आले.

शरद पवार यांच्या मते धोरण लकवा इतका टोकाला पोचला, की निर्णय घेण्याची क्षमता गमावलेल्या सरकारमध्ये राहण्यात अर्थ नाही, अशा मानसिकतेपर्यंत ते आले. मंत्रिमंडळातले त्यांचे सहकारी प्रफुल्ल पटेल आणि खुद्द शरद पवार यांनी उद्वेगातून अखेर आपापले राजीनामे पंतप्रधानांकडे सोपवले.

पवारांच्या या राजीनाम्यामुळे संपूर्ण देशभरात खळबळ उडाली. संपूआ सरकार देखील डळमळीत झाले. शरद पवारांच्या या निर्णयाला मागे घेण्यासाठी अनेक नेत्यांनी प्रयत्न केले पण पवार आपल्या निर्णयावर ठाम होते. (Latest Marathi News)

अखेर त्यांची समजूत घालण्यासाठी स्वतः पंतप्रधान समोर आले. त्यांनी शरद पवारांशी चर्चा केली. मनमोहन सिंग यांनी त्यांना आवाहन केले की, "आपण निर्णय घेऊयात, मी निर्णयप्रक्रिया गतिमान आणि योग्य होण्याच्या दृष्टीनं उपाययोजना करेन पण तुम्ही राजीनामे मागे घ्या"

डॉ. मनमोहन सिंग यांनी हे आवाहन केल्यावर अखेर शरद पवारांनी व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी आपले राजीनामे मागे घेतले. हा प्रसंग त्यांनी लोक माझे सांगाती या आपल्या आत्मचरित्रात सांगितला आहे.