नारायण राणेंना CRZ प्रकरणी नोटीस; सुनावणीसाठी उपस्थित राहण्याचे आदेश

मुंबई : केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Narayan Rane) यांना जुहू येथील अधिश बंगला कोस्टल रेग्युलेशन झोन (CRZ) उल्लंघनप्रकरणी नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्यामुळे नारायण राणे यांच्या अडचणीत वाढ होताना दिसत आहे. या पूर्वी मुंबई महापालिकेने (BMC) राणे यांना नोटीस पाठवली होती. त्यानंतर आता मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून राणे यांना सीआरझेडचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी नोटीस पाठवण्यात आली आहे. पाठवण्यात आलेल्या या नोटीसीमध्ये राणे यांना 10 जूनला सुनावणीसाठी उपस्थित राहण्याचेदेखील आदेश देण्यात आले आहे. (Narayan Rane News)

नारायण राणेंना पाठवण्यात आलेली नोटीस ही जुहू येथील अधिश बंगल्याच्या सीआरझेडचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी पाठवण्यात आली आहे. यामध्ये राणे यांना 10 जूनला यावरील सुनावणीसाठी उपस्थित राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. 2007 मध्ये पर्यावरण मंत्रालयाने सीआरझे़ड अंतर्गत ना हरकत प्रमाणपत्र दिले होते. मात्र, त्यातील दोन अटींचे उल्लंघन नारायण राणेंकडून करण्यात आले आहे.

यामध्ये नियमानुसार एक एफएसआय होता. त्याऐवजी 2.12 एफएसआय वापरला गेला आहे. त्याशिवाय बंगल्याचे बांधकामही काही प्रमाणात वाढवून केल्याचे नोटीसीमध्ये नमुद करण्यात आले आहे. या सर्व नियम उल्लंघन प्रकरणी सागरी किनारपट्टी प्राधिकरणाकडे तक्रार करण्यात आली होती. त्यानंतर अहवालाच्या आधारावर राणे यांना नोटीस पाठवण्यात आली आहे. ही कमीटी मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांअंतर्गत येते त्यामुळे ही कलेक्टर नोटीस असून, राणे जर सुनावणीला उपस्थित राहिले नाही तर, या प्रकरणी राणे यांच्याकडे कोणतेही पुरावे नाही असे समजून कलेक्टर ऑफिस त्यांच्यावर पुढील कारवाई करू शकते असेदेखील या नोटीसीमध्ये नमुद करण्यात आले आहे.

माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी बंगल्याच्या बांधकामांमुळे सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन होत असल्याची तक्रार केली होती. तक्रारीनंतर पालिकेने बंगल्यावर कुठलीच कारवाई केली नसल्याचा आरोपही दौंडकर यांनी केला होता. त्यानंतर पालिकेने राणे यांच्या बंगल्याची तपासणी करण्यासाठी नोटीस बजावली होती. शिवाय के पश्चिम विभागाच्या बिल्डिंग प्रपोजल विभागाच्या पथकाने 18 फेब्रुवारी रोजी अधीश बंगल्यात जाऊन तपासणी केली होती. त्यानंतर नारायण राणे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने राणेंना दिलासा देत याचिका निकाली काढली. त्यामुळे पालिकेने नोटीस मागे घेतली होती; पण त्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

दबावाचे आरोप फेटाळले

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या दबावामुळे पालिकेकडून ही कारवाई केली जात आहे, असा दावा राणे यांच्या वकिलामार्फत करण्यात आला होता; मात्र पालिकेने हे आरोप फेटाळत नियम आणि कायद्याला धरून ही कारवाई करण्यात येत असल्याचे स्पष्ट केले होते.

कंपनीच्या नावेच नोटीस

पालिकेच्या नोंदीनुसार आर्टलाईन या कंपनीच्या नावे हा बंगला आहे. ही राणे कुटुंबियांच्या मालकीची कंपनी आहे; मात्र आता ही कंपनी अस्तित्वात नसून नोटीस लागू होत नाही, असा दावाही राणे यांच्या वकिलांनी केला होता; मात्र ज्या कंपनीच्या नावे बंगल्याची नोंद आहे त्याच नावाने नोटीस पाठवल्याचे पालिकेने स्पष्ट केले.