ओबीसी राजकीय आरक्षण; राज्य सरकारचा भर ‘झटपट पाहणी’वर

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने ‘ओबीसीं’चे राजकीय आरक्षण टिकविण्यासाठी इम्पिरिकल डेटाची मागणी केली असली तरी राज्य सरकार मात्र त्यातून पळवाटा काढत आहे. या डेटाऐवजी ‘झटपट पाहणी अहवाल’ तयार करून देण्याची मागणी राज्य सरकारने राज्य मागासवर्गीय आयोगाकडे केली आहे.

दरम्यान ‘इम्पिरिकल डेटा’ला ‘पाहणी अहवाल’ हा पर्याय ठरू शकत नाही. शिवाय प्रातिनिधीक पाहणी अहवाल ‘ओबीसीं’चे राजकीय आरक्षण टिकविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायलयात उपयोगी पडणार नसल्याचे राज्य मागासवर्गीय आयोगाने राज्य सरकारला खडसावले आहे. मागासवर्गीय आयोगाच्या अध्यक्षपदी माजी न्या. आनंद निरगुडे यांच्यासह अन्य सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या विनंतीवरून आयोगाने अहवाल तयार करण्यासाठी दोन वेळा प्रस्ताव पाठविला आहे.

आयोगाची नाराजी

इम्पिरिकल डेटा तयार करण्यासाठी ४३५ कोटी रुपयांच्या खर्चाचा प्रस्ताव राज्य सरकारला पाठविण्यात आला आहे. मात्र या डेटासाठी इतका खर्च न करता प्रातिनिधीक पाहणी अहवाल तयार करता येईल का याची चाचपणी राज्य सरकार करते आहे. मात्र अशा प्रकारचा अहवाल उपयोगाचा नाही. ओबीसींचे आरक्षण टिकविण्यासाठी याचा उपयोग होणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने जर इम्पिरिकल डेटा मागितला असेल तर निवडक पाहणी अहवाल कसा काय स्वीकारणार? असा प्रश्न आयोगाने राज्य सरकारला विचारल्याचे समजते.

इम्पिरिकल डेटा म्हणजे काय?

इम्पिरिकल डेटा म्हणजे विशिष्ट समुदायाची अनुभवसिद्ध माहिती गोळा करणे होय. तथ्य शोधून काढण्यासाठी पारंपरिक मते लक्षात न घेता प्रत्यक्ष माहितीच्या आधारे गोळा केलेल्या आकडेवारीचाही त्यात समावेश होतो. ओबीसींची माहिती आर्थिक, सामाजिक, आणि राजकीय आकडेवारी या विविध श्रेणींमध्ये गोळा केली जाईल आणि त्यातून या गटाचे मागासलेपण ठळकपणे अधोरेखित होईल.

पाहणी अहवाल

निवडक जिल्ह्यातील काही गावांमधील ‘ओबीसीं’ची आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय स्थितीचा अभ्यास करून माहिती गोळा करणे.