गुरुजींच्या विनंती बदल्या लांबल्या; राज्यातील केवळ "या' जिल्ह्यांनीच केल्या बदल्या

संतोष सिरसट 
Friday, 14 August 2020

मागील पाच वर्षांच्या काळात असलेल्या युती सरकारच्या काळात शिक्षणमंत्री विनोद तावडे, ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी शिक्षकांच्या बदल्यांसाठी 2017 मध्ये नव्याने आदेश काढला होता. याशिवाय शिक्षकांच्या बदल्यांमध्ये पुढाऱ्यांचा हस्तक्षेप नाहीसा करण्यासाठी ऑनलाइन बदल्या करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार यापूर्वी शिक्षकांच्या बदल्या झाल्या होत्या. तो निर्णय काही गुरुजींना आवडला तर काहींनी त्याचा विरोध केला होता. पण, सरकार बदलल्यानंतर निर्णयही बदलतात, याचा प्रत्यय राज्यातील गुरुजींना आला आहे.

सोलापूर : राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांच्या केवळ विनंती बदल्या करण्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागाने घेतला होता. सामान्य प्रशासन विभागाने केवळ 15 टक्के बदल्या करण्यास सांगितले होते. त्यासाठी 10 ऑगस्टची मुदतही दिली होती. मात्र, त्या मुदतीत राज्यातील केवळ सिंधुदुर्ग व सातारा या दोन जिल्ह्यांनीच बदल्या केल्या आहेत. उर्वरित जिल्ह्यांनी वेगवेगळी कारणे देत गुरुजींच्या बदल्या करण्यास असमर्थता दर्शविली आहे. 

हेही वाचा : सकाळ इम्पॅक्‍ट : धर्मवीर संभाजी तलाव सुशोभीकरणासाठी वर्क ऑर्डर निघाली, पावसाळ्यानंतर प्रारंभ 

राज्यातील गुरुजींच्या बदल्या हा नेहमीच संवेदनशील विषय बनलेला असतो. शिक्षकांसाठी काम करणाऱ्या शिक्षक संघटना गुरुजींच्या बदल्या सोयीने कशा पद्धतीने करता येतील, यासाठी आटापिटा करतात. त्यासाठी मोठ-मोठ्या नेतेमंडळींचे उंबरठे झिजवतात. शेवटी काहीही करून गुरुजींना पाहिजे तसा निर्णय करून घेण्यात शिक्षक संघटना आघाडीवर आहेत. राजकीय पक्षांचे नेतेमंडळीही आपले भविष्यातील मतांचे गणित डोळ्यासमोर ठेवून गुरुजींना खूष करण्याचा निर्णय घेतात, हे यावर्षी स्पष्टपणे दिसून आले आहे. 

हेही वाचा : सावधान..! मोहोळ शहराजवळच दिसला बिबट्या; नागरिकांना खबरदारीचा इशारा 

मागील पाच वर्षांच्या काळात असलेल्या युती सरकारच्या काळात शिक्षणमंत्री विनोद तावडे, ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी शिक्षकांच्या बदल्यांसाठी 2017 मध्ये नव्याने आदेश काढला होता. याशिवाय शिक्षकांच्या बदल्यांमध्ये पुढाऱ्यांचा हस्तक्षेप नाहीसा करण्यासाठी ऑनलाइन बदल्या करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार यापूर्वी शिक्षकांच्या बदल्या झाल्या होत्या. तो निर्णय काही गुरुजींना आवडला तर काहींनी त्याचा विरोध केला होता. पण, सरकार बदलल्यानंतर निर्णयही बदलतात, याचा प्रत्यय राज्यातील गुरुजींना आला आहे. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर यंदाच्या वर्षी केवळ विनंती बदल्या करण्याची मागणी संघटनांनी केली होती. ती मागणी ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी मान्य केली होती. पण, त्या विनंती बदल्याही यंदा होणार की नाहीत, याबाबत प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. 

सामान्य प्रशासन विभागाने राज्यातील वेगवेगळ्या विभागांतील बदल्यांसाठी 31 जुलैची मुदत दिली होती. ती मुदत पुन्हा 10 ऑगस्टपर्यंत वाढविली होती. त्या काळात केवळ 15 टक्के बदल्या करण्याचे आदेश दिले होते. शिक्षण विभाग वगळता इतर विभागांतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या ठरलेल्या वेळेत झाल्या. पण, गुरुजींच्या बदल्या मात्र लांबल्या आहेत. कोरोनाचा फटका गुरुजींच्या विनंती बदल्यांना बसला आहे. साधारणपणे मे महिन्यात गुरुजींच्या बदल्यांची प्रक्रिया पार पाडावी लागते. मात्र, यंदा लॉकडाउन असल्यामुळे त्याला 10 ऑगस्टपर्यंतची मुदतवाढ दिली होती. पण, त्या मुदतीतही बदल्यांची प्रक्रिया पूर्ण करण्यास शिक्षण विभाग अपयशी ठरला आहे. त्यामुळे बदल्या आता कधी होणार? याकडे राज्यातील पाच-सहा लाख शिक्षकांचे लक्ष लागले आहे. 

शिक्षणाधिकारी संजकुमार राठोड म्हणाले, शिक्षकांच्या बदल्यांसाठी 10 ऑगस्टची मुदत दिली होती. पण, त्या कालावधीत बदल्या करता आल्या नाहीत. आता शासन नव्याने जो आदेश देईल, त्याप्रमाणे कार्यवाही केली जाईल. 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Only Satara and Sindhudurg districts in the state have made teachers transfers