दारू बंद झाली नि गावची रया गेली 

पारनेर : "गावातील लोक बाहेरगावी जाऊन दारू पितात, त्यामुळे अपघात होतात. दुसरीकडे, ग्रामपंचायतीचा व्यवसाय करही रोडावला. दारूबंदीमुळे गावाची अर्थव्यवस्था कोलमडली. लोकांचे उत्पन्न बुडाले. परिणामी रोजगार गेला. एकंदरीत, दारूअभावी गावची रयाच गेली...' असा ठराव निघोजच्या ग्रामसभेत झाला. तसेच, सात प्रतिष्ठितांनी पडताळणीवेळी वरील अभिप्राय दिला. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने गावात पुन्हा मदिरा अवतरली. मात्र, आता न्यायालयाने फेरविचार करायला लावला आहे. 

निघोजमधील दारूबंदी उठविण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करावा, असा आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्तांना दिला आहे. दारूबंदीसाठी कांता लंके, राधाबाई पानमंद, शांता भुकन, पुष्पा वराळ, मनीषा घोगरे यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाने वरील आदेश दिला. 30 ऑगस्ट 2016 रोजी गावात मतदानानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी दारूबंदीचा निर्णय घेतला होता. 
येथील दारूबंदीसाठी हजारो महिलांनी रस्त्यावर उतरून धरणे, उपोषण, "रास्ता रोको', "जेल भरो' यांसारखी आंदोलने केली. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनीही महिलांना साथ दिली.

 
दारूबंदी उठविण्याचा ठराव ग्रामसभेत मंजूर झाला. त्याआधारे दुकानदारांनी आपले परवाने 
पुन्हा सुरू करण्याचे प्रस्ताव उत्पादन शुल्क विभागाकडे पाठविले. या विभागाने हे प्रस्ताव आणि ग्रामसभेचा ठराव पडताळणीसाठी जिल्हा परिषद व पोलिसांकडे पाठविला. जिल्हा परिषदेने प्रस्ताव व ठराव योग्य रीतीने झाल्याचा पडताळणी अहवाल दिला. त्यानुसार उत्पादन शुल्क विभागाने हा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे ठेवला. त्यांनी 14 जानेवारी 2019 रोजी दारूबंदी उठविली. 
 
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयावर आक्षेप 
जिल्हाधिकाऱ्यांचा स्पष्ट आदेश नसताना दारूबंदी उठविण्यात आल्याचा कार्यकर्त्यांचा आक्षेप आहे. दारूबंदी चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागितली. शासनाने यावर सोळा आठवड्यांत निर्णय घ्यावा, असा आदेश न्यायालयाने दिला. याचिकाकर्त्यांची बाजू ऍड. प्रज्ञा तळेकर व अजिंक्‍य काळे यांनी, तर सरकारची बाजू एम. ए. देशपांडे यांनी मांडली. 

निघोजची दारूबंदी बेकायदा उठवली आहे. 
जिल्हाधिकाऱ्यांनी या गावातील दारूविक्री कायमस्वरूपी बंद केली होती. ग्रामसभेचा ठराव 
बोगस आहे. ठरावीक लोकांचाच 
या ठरावाला पाठिंबा होता. मतदानाने झालेली दारूबंदी पुन्हा मतदानाशिवाय उठवता येत नाही. 
- कांता लंके, दारूबंदी चळवळ कार्यकर्त्या