एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप चिघळला; राज्यातील 250 पैकी 240 एसटी आगार बंद

मुंबई : एसटी महामंडळाचे (ST bus corporation) राज्य शासनात (mva government) विलीनीकरण करण्याच्या मागणीसाठी (merge demand) पुकारण्यात आलेल्या संपाचा (strike) 14 दिवस उजाडला असून, सोमवारी एसटी कर्मचाऱ्यांनी स्वयंस्फूर्तीने संपात सहभाग घेऊन एकूण 250 आगारांपैकी तब्बल 240 आगार बंद (bus depot closed) केले तर मुंबई, रत्नागिरी, कोल्हापूरातील निवडक आणि नाशिक विभागातील फक्त इगतपुरी असे 10 आगाराची सेवा दिवसभर सुरू होती. मात्र उच्च न्यायालयाच्या (Mumbai high court) आदेशानंतर राज्य शासनाने गठीत केलेल्या समिती गठीत (committee appoint) करण्याच्या निर्णयानंतर संप मागे घेण्याची अपेक्षा महामंडळ प्रशासनाला असतांना 2017 प्रमाणेच समितीचे गाजर दाखवून संप मोडीत काढण्याचा प्रयत्न आहे. समितीचा निर्णय मान्य नसून संप कायम ठेवण्याची भूमिका संपकर्त्यांनी घेतली आहे.

एसटी महामंडळातील सर्व संघटनांच्या कृती समितीने 27 ऑक्टोबर रोजी पुकारलेल्या बेमुदत उपोषणानंतर महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतन श्रेणी एसटी कर्मचारी संघटनेने 3 नोव्हेंबरच्या मध्यरात्रीपासून संपाचे हत्यार उपसले होते.त्यापूर्वीच एसटी कर्मचार्यांनी स्वयंस्फूर्तीने बेकायदा संप सुद्धा सुरू केला होता. दरम्यान संघर्ष एसटी कामगार युनियनने संपाची भूमिकेतून माघार घेतली होती. मात्र, त्यानंतर आता पुन्हा संपात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला असून, राज्यभरात सुमारे 90 टक्के एसटी सेवा बंद झाली आहे.

कोरोनाच्या महामारीनंतर एसटी कर्मचाऱ्यांना नियमित वेतन मिळत नसल्याने आर्थिक संकटातून सुमारे 27 एसटी कर्मचार्यांनी आत्महत्या केल्या आहे. तर 307 एसटी कर्मचारी कोरोनाच्या महामारीचे बळी ठरले आहे. त्यातही कोरोना महामारीतील कर्मचाऱ्यांचे मृत्यू पात्र अपात्रतेच्या निकषात अडकल्याने एसटी कर्मचाऱ्यांमध्ये संताप व्यक्त करण्यात आला होता. त्यामुळे राज्य शासनात एसटी महामंडळाला विलीनीकरण होईपर्यंत संप पुजारल्याने एसटीच्या महामंडळाला उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागत आहे. सोमवार 15 कोटींच्या महसुलासह 27 ऑक्टोबर ते सोमवार पर्यंत एकूण तब्बल 65 कोटींचे नुकसान झाल्याचे एसटी महामंडळ प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे.

बंद असलेले आगार

विभाग - एकूण आगार - बंद आगार - सुरू आगार

औरंगाबाद विभाग - 47 - 47 - 0

अमरावती विभाग - 33 - 33 - 0

मुंबई - 45 - 39 - 6

नागपूर - 26 - 26 - 0

पुणे - 55 - 52 - 3

नाशिक - 44 - 43 - 1

एकूण - 250 - 240 - 10

समिती गठीत करण्याचा निर्णय मान्य नाही. राज्य शासनाने यापूर्वीही 2017 मध्ये एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यावर समिती गठीत करून तत्कालीन एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप मोडीत काढला होता. त्यानंतर आताही समितीचे गाजर देऊन संप मोडीत काढण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मात्र, जो पर्यंत एसटी महामंडळाच्या विलीनीकरण संदर्भात राज्य सरकार भूमिका घेऊन ठोस लेखी देत नाही तोपर्यंत संप सुरूच राहणार आहे.

- अजय गुजर, अद्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतन श्रेणी एसटी कर्मचारी संघटना

"उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्य सरकारने तीन सदस्यीय समिती गठीत करून, दुपारी 3 वाजता शासन निर्णय काढला तर 4 वाजता समितीची पहिली बैठक सुद्धा घेतली आहे. त्यासोबतच विलीनीकरणा संदर्भात उल्लेख करून त्याबाबतीत पुढील 10 दिवसात बैठका घेऊन, कारवाईला प्रारंभ करून 12 आठवड्याच्या आत मध्ये सर्व संघटनांशी बोलून समितीने अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे सादर केला जाणार आहे. न्यायालयाच्या अंतिम आदेशाची प्रत मिळाल्यानंतर सर्वांशी चर्चा करून पुढचा निर्णय घेतला जाणार आहे. संप मिटवण्यासाठी राज्य सरकार आपल्या परीने पूर्ण प्रयत्न केले असून न्यायालयाने एसटी कर्मचार्यांच्या बाजूने सहानुभूतीपूर्वक निर्णय दिला आहे. परंतु याच कोणी राजकारण करून जर न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करत असेल आणि संप चिघळवत असेल तर याबाबतीत नक्कीच विचार करावा लागेल."

- अनिल परब, परिवहन मंत्री

"एसटीच्या कर्मचाऱ्यांना कुठल्याही परिस्थितीत राज्य सरकारने न्याय द्यायला हवा,त्यांच्या विलीनीकरणाच्या बाबतीत आता कर्मचारी कोणाचेही ऐकायला तयार नाहीत. अशा परिस्थितीत युनियनने जरी सरकारशी हातमिळवणी केली असल्याने ते आग्रही नसले तरी, आता कर्मचार्यांनी आंदोलन हातात घेतले आहे. म्हणून आता असं वाटतंय स्वयंस्फूर्तीने आंदोलन पेटले आहे. सरकारने ते टोकाला जायच्या अगोदर तात्काळ विलीनीकरणाच्या संदर्भात सकारात्मक भूमिका घ्यावी, विलीनीकरण होणार की होणार नाही यासाठी समिती नको तर विलीनीकरण कशा पद्धतिने करता येईल यासाठी सकारात्मक भूमिका घेण्याची आवश्यकता आहे. तर हे जर सरकारने केलं नाही तर एसटी कर्मचारी कोणाचं ऐकेल अस वाटत नाही."

- प्रवीण दरेकर, विरोधी पक्षनेते, भाजपा

खासगी वाहतुकदारांना प्रवासी वाहतुकीची परवानगी

एसटी कर्मचार्यांच्या बेमुदत संप पुकारल्याने नागरिकांची गैरसोय होऊ नये यास्तव, प्रस्तावित संपाच्या कालावधीत प्रवासी वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी राज्य शासनाने पर्यायी उपाययोजना केल्या आहे. मोटार वाहन अधिनियम 1988 (1988 चा 59) चे कलम 66 चे उपकलम 3 चा खंड (एन) अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करून राज्य शासनाने सर्व खाजगी प्रवासी बसेस, स्कूल बसेस, कंपनीच्या मालकीच्या बसेस व मालवाहू वाहने यांना प्रवासी वाहतूक करण्यास सोमवारी मान्यता दिली आहे. दरम्यान 8 नोव्हेंबरच्या मध्यरात्रीपासून प्रस्तावित संप, आंदोलन ज्यावेळी मागे घेतले जाईल त्यावेळी सदर अधिसूचना रद्द समजण्यात येणार असल्याचे आदेश राज्याचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार राज्याच्या परिवहन विभागाने अधिसूचना काढून दिले आहे.

एसटी कर्मचाऱ्यांचा संपाचे प्रकरण न्यायालयात असल्याने झालेल्या सुनावणीचे न्यायालयीन आदेशाची वाट बघत आहे. न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयानंतर निर्णय घेतला जाईल.

- शेखर चन्ने, व्यवस्थापकीय संचालक, एसटी महामंडळ