GN Saibaba: उच्च न्यायालयाच्या 'त्या' निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात स्थगिती

नवी दिल्लीः नक्षलवादाशी संबंध असल्याचा आरोप असलेले प्रा. जी.एन. साईबाबा यांची मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने कालच (दि.१४) निर्दोष मुक्तता केली होती. परंतु आज सुप्रीम कोर्टाने साईबाबावरील गंभीर आरोप ग्राह्य धरत सुटकेच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे.

नागपूर खंडपीठातील न्यायमूर्ती रोहित देव आणि न्यायमूर्ती अनिल पानसरे यांनी या प्रकरणातील अन्य पाच दोषींचे अपिलही मान्य करून त्यांची निर्दोष मुक्तता केली होती. खंडपीठाने त्यांना तुरुंगातून तात्काळ सोडण्याचे आदेश दिले होते. साईबाबा सध्या नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात आहेत. त्यांना २०१४ मध्ये दिल्लीत अटक करण्यात आली होती.

2012 मध्ये रिव्होल्युशनरी डेमोक्रॅटिक फ्रंटची (ओडिशा आणि आंध्र प्रदेशमध्ये बंदी घातलेल्या माओवाद्यांची आघाडीची संघटना) परिषद झाली होती. ज्यामध्ये साईबाबा सहभागी झाले होते, असा त्यांच्यावर आरोप होता. साईबाबांचे एक भाषण होते, ज्यात त्यांनी लोकशाही सरकारच्या स्थापनेचा निषेध केल्याचे म्हटले होते. साईबाबा नेपाळ आणि श्रीलंकासारख्या विविध देशांतील माओवाद्यांच्या संपर्कात असल्याचा दावाही फिर्यादीने केला होता.

मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. साईबाबावरील गंभीर आरोप ग्राह्य धरत सुप्रीय कोर्टाने ही स्थगिती दिली. त्यामुळे त्यांची सुटका होणार नाहीये. यूएपीएच्या अंतर्गत शिक्षा होते तेव्हा तुरुंगवासच भोगणे गरजेचे असल्याचे कोर्टाने सांगितले.

कोर्टाच्या या निर्णयामुळे राज्य सरकारला दिलासा मिळाला आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारसाठीही हे प्रकरणी राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचं होतं. सुप्रीम कोर्टाला आज सुटी असूनही विशेष सुनावणी घेण्यात आली. याशिवाय साईबाबाच्या वकिलांची नजरकैदेची मागणीही फेटाळून लावली आहे.

नागपूर हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने सुटकेच्या निर्णयाला स्थगिती दिल्याने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे.

'नागपूर खंडपीठाचा निर्णय आमच्यासाठी धक्कादायक होता. कारण साईबाबाविरोधात माओवाद्यांना मदत केल्याचे पुरावे आहेत. त्यामुळे केवळ तांत्रिक मुद्द्यांवर सुटका करणे चुकीचे होते. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर न्यायालयाने तात्काळ बेंच गठीत केला आणि नागपूर हायकोर्टाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली.' अशा भावना फडणवीसांनी व्यक्त केल्या.