Supreme Court Decision: सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वाचा निर्वाळा; 21 मार्चपर्यंत आमदारांच्या नियुक्त्या करता येणार नाहीत

Maharashtra Politics: राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टातली केस पुन्हा एकदा लांबणीवर पडली आहे. महाराष्ट्राच्या विधानपरिषदेच्या राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या सदस्यांच्या नियुक्तीचा प्रश्न गेल्या दोन वर्षांपासून रखडला आहे. (supreme court maharashtra mlc governor appointed 12 members issue )

12 आमदार प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वाचा निर्वाळा दिला दिला आहे. 21 मार्चपर्यंत आमदारांच्या नियुक्त्या करता येणार नाहीत. असं कोर्टाने सुनावणीत म्हटलं आहे.

24 फेब्रुवारी म्हणजे आज या याचिकेवर सुनावणी होणार होती पण आता पुढची सुनावणी २१ मार्चला होणार आहे. तोपर्यंत कोर्टाचा स्थगिती आदेशही लागू राहणार आहे.

महाराष्ट्राचं विधिमंडळ हे दोन सभागृहांचं आहे. आपल्या राज्याच्या वरिष्ठ सभागृहाला विधानपरिषद म्हणून ओळखलं जातं. राज्यातील विधानपरिषदेची एकूण सदस्यसंख्या ७८ इतकी आहे. त्यापैकी १२ सदस्यांची नियुक्ती राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानंतर करतात.

Chinchwad By Election: तू किती निर्बुद्ध आहेस हे... एकनाथ शिंदे यांच्या पोस्टरवरून समर्थकांचे सोशल वॉर

मात्र, महाराष्ट्राच्या विधानपरिषदेच्या राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या सदस्यांच्या नियुक्तीचा प्रश्न गेल्या दोन वर्षांपासून रखडला आहे. राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या संदर्भातील याचिकेवर सध्या सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु आहे. दरम्यान हे प्रकरण पुन्हा लांबणीवर पडलं आहे.

उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारनं नोव्हेंबर २०२० मध्ये राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना १२ सदस्यांनी नावं विधानपरिषदेवर नामनिर्देशित करण्यासाठी पाठवली होती. मात्र, राज्यपालांनी ती मंजूर केली नव्हती.

मुंबई हायकोर्टात राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याविरोधात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याविरोधात सुप्रीम कोर्टात अपिल केलं आहे. त्या अपिलावर सध्या सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु आहे. राज्यपालनियुक्त 12 आमदारांच्या रिक्त पदांवर नियुक्ती करण्याबाबत पुढील सुनावणीपर्यंत कोणतीही पावले उचलण्यात येऊ नये, असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने मागील सुनावणीत देखील दिला होता. तो आजही दिला आहे.

उद्धव ठाकरे सरकारच्या काळात राज्यपालांकडे पाठवण्यात आलेल्या यादीच्या प्रश्नावरील अपिल आधीच प्रलंबित असताना आता नवी यादी पाठवली जाण्याची शक्यता असल्याचे अपिलकर्त्यांनी निदर्शनास आणल्याने सुप्रीम कोर्टाने आदेश दिला होता. एकनाथ शिंदे यांचं सरकार स्थापन झाल्यावर ती यादी परत मागवण्यात आली होती.

दरम्यान, मविआने बारा आमदारांचे जे पत्र राज्यपालांना दिले होते. ते पद्धतशीर नव्हते. तसेच तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पत्राचा फॉरमॅट बदलला नव्हता, असेही फडणवीस यांनी सांगितले. “तिन्ही पक्षाचे नेते राज्यापालांना भेटायला गेले होते.

Uddhav Thackeray : १९ बंगले घोटाळा प्रकरणी ठाकरेंच्या अडचणी वाढणार?; ग्रामविकास अधिकाऱ्यांकडून तक्रार दाखल

त्यानंतर अशा प्रकारे धमकीच्या पत्रावर राज्यपाल कधीच कारवाई करत नाहीत. योग्य फॉरमॅटमध्ये पत्र पाठवा, असे राज्यपालांनी तिन्ही पक्षाच्या नेत्यांना सांगितले होते. मात्र उद्धव ठाकरेंचा यामध्ये इगो होता. त्यामुळे त्यांनी पत्राचा फॉरमॅट बदलला नव्हता,” असा गौप्यस्फोट देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.