पुणे-बंगळूर महामार्गावरुन प्रवास करत असाल, तर थांबा! सरकारला इशारा देत शेट्टींचं आज महामार्गावर 'चक्का जाम'

कोल्हापूर : गत गळीत हंगामातील प्रतिटन उसाला १०० रुपये साखर कारखान्यांनी (Sugar Factory) आणि एसएसपीअंतर्गत प्रतिटन ३०० रुपये शासनाने द्यावेत, हा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा प्रस्ताव साखर कारखानदारांनी फेटाळला. त्यामुळे मुंबईत सहकार मंत्र्यांसोबत झालेली बैठक निष्फळ झाली.

परिणामी आज (ता. २३) पुणे-बंगळूर महामार्गावर (Pune-Bangalore Highway) सकाळी अकरापासून चक्का जाम करून सरकार आणि साखर कारखानदारांना गुडघे टेकायला लावू, असा इशारा संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी (Raju Shetti) यांनी दिला. दरम्यान, महामार्गावर शिरोली पुलाजवळ महामार्ग रोखण्यात येणार आहे.

संघटनेचे कार्यकर्ते सकाळी अकरापूर्वीच आंदोलनस्थळी दाखल होतील. त्या दरम्यान महामार्ग रोखण्याचे नियोजन आहे. दुसरीकडे कार्यकर्ते रस्त्यावर येऊ नयेत, यासाठी पोलिसांनीही फिल्डिंग लावल्याची माहिती आहे. गतवर्षीच्या उसाला प्रतिटन शंभर रुपये साखर कारखान्यांनी आणि तीनशे रुपये सरकारने द्यावेत, कारखान्यांनी शंभर रुपयांपेक्षा जादा रकमेचा दुसरा हप्ता द्यावा आणि खुशाल साखर कारखाने सुरू करावेत, असे आवाहन शेट्टी यांनी केले.

मात्र, काही कारखान्यांनी ही रक्कम देण्यासही नकार दिल्याने मुंबई येथे सहकार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांच्या उपस्थितीत झालेली ऊसदर प्रश्‍नावरील बैठक निष्फळ ठरली. या बैठकीत शेट्टी यांनी येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयातून ऑनलाईन सहभाग घेतला. यावेळी त्यांनी हा इशारा दिला.

सहकार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील म्हणाले, ‘‘शेट्टी यांनी उद्याचे आंदोलन मागे घ्यावे. हंगाम सुरू होऊन महिना होत आला आहे. शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असून, कर्नाटकातील कारखाने ऊस नेत आहेत, त्यामुळे महाराष्ट्रातील आणि पर्यायाने कोल्हापूर जिल्ह्यातील कारखान्याचे नुकसान होत आहे.’’

माजी खासदार राजू शेट्टी म्हणाले, ‘‘आम्ही सुरुवातील ४०० रुपये मागितले होते. आता तीन पाऊले मागे आलो आहेत. कारखान्यांनी गेल्यावर्षीच्या उसाला प्रतिटन १०० रुपये देऊन साखर कारखाने सुरू करावेत; मात्र, कारखाने दर देण्यास तयार नसतील, तर आम्ही त्यांना गुडघे टेकायला लावल्याशिवाय राहणार नाही.’’ हे आंदोलन शांततेत केले जाणार आहे. सरकार यावर निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही, असाही इशारा शेट्टी यांनी दिला.

आमदार प्रकाश आवाडे म्हणाले, ‘‘आम्ही साखर कारखाने चांगल्या पद्धतीने चालविण्याचा प्रयत्न करतो; मात्र हिशेब तपासणीनंतर फरक निघत असेल, तर आम्ही तो देण्यास तयार आहोत. मात्र, कारखानदारांना सक्ती करणे चुकीचे आहे.’’ स्वाभिमानीचे प्रदेशाध्यक्ष जालंधर पाटील यांनी कारखानदार आणि सरकारच्या भूमिकेवर आक्षेप घेत एसएपीचा मुद्दा उपस्थित केला. ऊस उत्पादक शेतकरी दरवर्षी राज्य सरकारला साडेपाच हजार कोटींचा आणि केंद्र सरकारला २२ हजार कोटींचा महसूल देत असेल, तर अडचणीच्या काळात राज्य सरकारने आपल्या अधिकारात ३०० रुपये एसएपीअंतर्गत (सॅक्युटरी ॲडव्हायजरी प्राइज) शेतकऱ्यांना मदत करावी.

कारखानदारांनी १०० रुपये देऊन ४०० रुपयांची मागणी पूर्ण करावी. कारखानदारांना परवडत नाही आणि शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळत नाही, अशा बिकट वेळी पंजाब सरकारने प्रतिटन २०० रुपये दिले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारला काय अडचण आहे, असा सवाल पाटील यांनी केला. यावेळी गणपतराव पाटील, भगवानराव घाटगे, साखर आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार, साखर संघाचे कार्यकारी अधिकारी संजय खताळ, स्वाभिमानीचे जनार्दन पाटील, महेश खराडे, संदीप राजोबा, दीपक पाटील, श्रेयांश लिंबीकाई, शीतल बोरगावे उपस्थित होते.

म्हणून मुंबईला जाणे टाळले!

सकाळी झालेल्या बैठकीत तोडगा काढला नाही. वास्तविक मला मुंबईला बोलावून प्रवासात आणि चर्चेत गुंतवून ठेवायचे होते. उद्याच्या आंदोलनाची तयारी होऊ द्यायची नाही. त्याचा वास आधीच आला होता. मुंबईहून परत येतानाही काही अडथळे आणले असते. त्यामुळे मुंबईला न जाता कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयातूनच ऑनलाईन बैठकीत सहभागी झाल्याचे शेट्टी यांनी स्पष्ट केले.

मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करणार

मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत ऊस दराबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा करून शेट्टी यांना दूरध्वनीवरून निर्णय कळवला जाईल. त्यानंतर, संघटनेने योग्य तो तोडगा काढावा, असे आवाहन सहकार आयुक्तांनी केल्याचेही शेट्टी यांनी नमूद केले.

पोलिसांची खबरदारी

महामार्गावर शिरोली पुलाजवळ होणाऱ्या चक्काजाम आंदोलनासाठी गुरुवारी सकाळपासूनच पोलिसांकडून परिसरातील पाच किलोमीटरमधील मार्गांवर संघटनेच्या कार्यकर्त्यांना रोखण्याचे नियोजन केले जाण्याची शक्यता आहे. आंदोलनाची तीव्रता कमी करण्यासाठी पोलिसांकडून आंदोलनस्थळाकडे जाणाऱ्या सर्व मार्गांची तपासणी करून कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेण्याची शक्यता आहे.

...तर महामार्गावरच पंगती

चक्काजाम आंदोलन बेमुदत काळासाठी असल्याने संघटनेने लोकवर्गणीतून आंदोलनाच्या खर्चाची तयारी केली आहे. आंदोलन लांबण्याची शक्यता गृहीत धरून महामार्गावरच जेवण बनवून तेथेच पंगती बसविण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

२०१२ च्या पुनरावृत्तीची भीती

‘स्वाभिमानी’ने २०१२ मध्ये याच ठिकाणी चक्काजाम आंदोलन केले होते. त्यावेळी आंदोलनाने उग्र स्वरूप धारण केले होते. त्या दरम्यान गाड्यांची मोडतोड आणि जाळपोळ झाली होती. सध्या ‘स्वाभिमानी’च्या मागणीकडे कारखानदार आणि शासनाने पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्याने गुरुवारच्या चक्काजाम आंदोलनात पोलिसांनी बळाचा वापर केल्यास असा प्रसंग उद्‌भवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

कारखानदारांची भूमिका

मुंबईतील बैठकीत साखर कारखानदारांनी भूमिका माडंली, की केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेनुसार जाहीर केलेल्या एफआरपी दरापेक्षा जास्त दर द्यायचा अधिकार कारखान्यांना आहे. २०२२-२३ च्या गाळप हंगामात ११९ साखर कारखान्यांनी एफआरपीपेक्षा जास्त दर दिला. तसेच २११ साखर कारखानदारांनी १०५३. ९ लाख टन उसाचे गाळप केले. त्यानुसार ३५५३२ कोटी रुपयांच्या एपआरपीपैकी ३५४८४ कोटी साखर कारखान्यांनी एफआरपी दिली आहे. गत गाळप हंगामातील आरएसएफ तपासणी केली असता, कारखानदारांनी शेतकऱ्यांना दिलेली एफआरपी ही आरएसएफपेक्षा जास्त असल्याने अतिरिक्त ४०० रुपये देता येणार नाहीत.