सोलापुरात ‘या’ मागण्यांसाठी शिक्षक रस्त्यावर! एकदा आमदार-खासदार झाले की पेन्शन, मग ३५ वर्षे सेवा केलेल्या शिक्षकांना का नाही?, ३०४७ शाळांमधील शिक्षक सहभागी, वाचा...

तात्या लांडगे

सोलापूर : एकदा आमदार, खासदार झालेल्या लोकप्रतिनिधींना पेन्शन मिळते, पण ३५ वर्षे सेवा बजावलेल्या शिक्षकांना जुनी पेन्शन मिळत नाही. शिक्षकांची मागणी मान्य नसल्यास या लोकप्रतिनिधींची पेन्शन बंद करावी. दुसरीकडे, विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेकडे शिक्षकांना लक्ष देता यावे, यासाठी त्यांना बीएलओ, ‘एसआयआर’ व अन्य शाळाबाह्य कामे देऊ नयेत, अशा मागण्या शिक्षकांनी राज्य सरकारकडे केल्या.

गुरुवारी (ता. ९) सोलापूर जिल्हा सर्व शिक्षक संघटना समन्वय समितीतर्फे प्रमुख पाच मागण्यांसाठी चार हुतात्मा पुतळा ते जिल्हा परिषदेसमोरील पूनम गेटपर्यंत मोर्चा काढण्यात आला. मोर्चात सहभागी शिक्षकांची एक किलोमीटरपर्यंत रांग होती. यावेळी ‘शिक्षक म्हणतात, शिकवू द्या; शासन म्हणते, एसआयआर करा’, ‘एकच मिशन, जुनी पेन्शन’, ‘रद्द करा, रद्द करा, टीईटी रद्द करा’, ‘एकच नारा, एकच पुकार, टीईटी रद्द, पदोन्नती द्या सरकार’ अशा घोषणा देण्यात आल्या.

या मोर्चात महिला शिक्षकांचीही लक्षणीय उपस्थिती होती. मोर्चासाठी शिक्षकांनी रीतसर रजा टाकल्या होत्या. काही शाळा पूर्णतः बंद राहिल्या, तर काही शाळा एक-दोन शिक्षक ठेवून सुरू ठेवण्यात आल्या होत्या. याप्रसंगी अंबुताई इथापे, दीपक प्रचंडे यांच्यासह इतरांनीही विचार मांडले. राज्य सरकारने मागण्या मान्य केल्या नाहीत, तर सरकारला मोठी किंमत मोजावी लागेल. पुढचे आंदोलन आता दिल्लीत करू, असा इशाराही संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी यावेळी दिला.

शिक्षकांच्या प्रमुख मागण्या

• टीईटी सक्तीचा पुनर्विचार करावा, शिक्षकांचा शैक्षणिक अनुभव, कौशल्य, शैक्षणिक तंत्रांचा विचार व्हावा.

• ‘बीएलओ’ म्हणून नेमलेल्या शिक्षकांची सुटका व्हावी, अन्य विभागातील कर्मचाऱ्यांवर द्यावी जबाबदारी.

• सेवाज्येष्ठतेनुसार शिक्षकांना पदोन्नती द्यावी, १४ मे २०२६ रोजी शालेय शिक्षण विभागाने घेतलेला निर्णय रद्द करावा.

• राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सरसकट मूळची जुनी पेन्शन योजना लागू करावी.

• संचमान्यतेचा १४ मार्च २०२४ रोजी काढलेला शासन निर्णय रद्द करावा. विषय शिक्षक मंजुरीसाठी वरिष्ठ प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमधील भेदभाव दूर करावा.

कोण काय म्हणाले...

• (१) चाफा कारंडे : शिक्षकांनी वारंवार आंदोलने, मोर्चे काढूनही राज्य सरकारकडून मागण्या मान्य केल्या जात नाहीत. शिक्षकांनी पुढील काळात एकजुटीने संघटितपणे मोर्चा, आंदोलनात सहभागी व्हावे. शिक्षकांच्या मागण्यांकडे सतत दुर्लक्ष करणाऱ्या सरकारला मोठी किंमत मोजावी लागेल.

• (२) नागनाथ गेंड : मोर्चात प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षक भारतीचे सगळे सहभागी झाले. शासन सध्या विविध आदेश काढून, शिक्षकांवर अतिरिक्त कामे सोपवून शिक्षक-विद्यार्थी आणि गुणवत्ता यात अंतर पाडत आहे. त्यामागे जिल्हा परिषदेच्या शाळा खासगी करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

• (३) बिभीषण शिरसट : ‘एसआयआर’ कामासाठी शिक्षकांचीच नेमणूक केली. गुणवत्ता, अध्यापनाचा विचार सरकार करीत नाही. राज्याच्या अर्थसंकल्पातून शिक्षकांच्या पगारीवर मोठा खर्च होतो, तो कमी करण्यासाठी सरकारी शाळा बंद करण्याचा सरकारचा डाव आहे.

• (४) कृष्णा हिरेमठ : शिक्षकांचा नाद कोणी करायचा नाही, राज्य सरकारने शिक्षकांवरील अन्याय दूर करावा, अन्यथा पुढील काळात शाळा पूर्णपणे बंद ठेवून शिक्षक आंदोलन करतील. अध्यापनाशिवाय शिक्षकांवर कोणतीही कामे सोपवू नयेत.

• (५) वीरभद्र यादवाड : एकदा आमदार, खासदार झाले की लगेच पेन्शन मिळते, तो लोकप्रतिनिधी मयत झाल्यावर त्यांच्या कुटुंबास ४० हजार पेन्शन मिळते. पण, ३५ वर्षे सेवा बजावलेल्या शिक्षकांना जुनी पेन्शन मिळत नाही. शिक्षकांच्या मागण्या पूर्ण न झाल्यास लोकप्रतिनिधींना पदावरून खाली उतरवू.

• (६) नीलेश देशमुख : नवीन संचमान्यतेचा आदेश तत्काळ रद्द करावा. या निर्णयामागे सरकारी व अनुदानित शाळा बंद करण्याचा डाव असल्याचा संशय आहे. ‘टीईटी’ सक्ती मागे घ्यावी, ऑनलाइन ‘टीईटी’ घेण्यास आमचा विरोध आहे, ज्येष्ठ शिक्षकांच्या त्यासंदर्भात अडचणी आहेत.

• (७) श्यामराव जवंजाळ : छत्रपती शिवाजी महाराज जन्मावेत, पण शेजारच्या घरात अशी भूमिका शिक्षकांनी घेऊ नये. आपल्या सर्व मागण्या, प्रश्न सोडविण्यासाठी सर्वांनी एकत्र यायला हवे. एकदा सर्वांनी आठ दिवस रजा काढून शाळा पूर्णपणे बंद ठेवून प्रत्येक प्रश्नावर आंदोलनाची गरज आहे.

• (८) राम बिराजदार : ‘टीईटी’ सक्तीवर राज्य सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल करावी. ‘टीईटी’ रद्द करा, जुनी पेन्शन लागू करावी, या मागण्यांसाठी अनेकदा आंदोलने झाली, पण मागण्या मान्य होत नाहीत. यापुढे सर्वांनी आपल्या मागण्या पूर्ण झाल्याशिवाय माघार घेऊ नये.

संपातील सहभागी शिक्षकांची स्थिती

• स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा

• २,८२५

• संपात सहभागी नसलेल्या शाळा

• ७५४

• एकूण शिक्षक

• ८,४८८

• संपात सहभागी शिक्षक

• ६,३७३

• खासगी प्राथमिक शाळा

• २२२

• एकूण शिक्षक

• १,६८६

• आंदोलनात सहभागी शिक्षक

• २२१