Breaking: सरळसेवा भरतीचा महत्त्वाचा टप्पा पूर्ण; लाखो विद्यार्थ्यांचे राज्य सरकारच्या भूमिकेकडे लक्ष

पुणे : राज्य शासनाच्या सेवेतील गट क आणि गट ड च्या सरळसेवा पदभरतीसाठीचा निविदा प्रक्रियेचा महत्त्वाचा टप्पा पूर्ण झाला आहे. यामध्ये 18 पैकी 4 कंपन्या पात्र ठरल्या असून, त्यांची अंतिम यादी दोन दिवसात राज्य शासनाला सादर केली जाईल. त्यानंतर परीक्षा कधी घ्यायची आहे हे राज्य सरकार आणि संबंधित विभाग निश्‍चित करणार आहे, त्यामुळे लाखो विद्यार्थ्यांचे लक्ष राज्य शासनाच्या भूमिकेकडे लागले आहे.

- Video : पुण्यातील शाळा ३ जानेवारीपर्यंत बंदच; महापौरांचा मोठा निर्णय​

सरळसेवेच्या 40 हजार पदांसाठी सुमारे 32 लाख जणांनी अर्ज केले आहेत. महायुती सरकारच्या काळात महापरीक्षा पोर्टलद्वारे भरती करताना डमी उमेदवार बसवणे, गुणांमध्ये बदल करणे अशा कारणांमुळे ही भरती वादात सापडली. महाविकास आघाडी सरकारने 'महापरीक्षा पोर्टल' रद्द केले आणि त्या ऐवजी दुसरी एजन्सी नियुक्त करण्यासाठी मार्च 2020 मध्ये निविदा काढली होती. गेल्या आठ महिन्यात जवळपास 25 वेळा मुदतवाढ दिली. याबाबत महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचे (मनविसे) शहराध्यक्ष कल्पेश यादव यांनी 'महाआयटी'कडे याबाबत लेखी खुलासा मागितला होता. त्यावर व्यवस्थापकीय संचालिका जयश्री भोज यांनी खुलासा केला आहे.

- शिक्षकांनंतर आता सर्वांना ड्रेसकोड; वाचा यादीत कोणा-कोणाचा आहे समावेश?​

त्यामध्ये त्यांनी 'ओएमआर' पद्धतीने सरळ सेवा पद भरतीसाठीची कंपनी निवडीचा प्रक्रिया महाआयटीकडून पूर्ण केली जात आहे. या निवेदेस 18 कंपन्यांनी प्रतिसाद दिला. त्यातील तांत्रिक पडताळणी व मूल्यमापनाचा टप्पा पूर्ण केलेल्या कंपन्या अंतिम टप्प्यात आहेत. त्यांची अंतिम निवड यादी दोन दिवसात माहिती तंत्रज्ञान विभागाला सादर केले जाईल असे त्या पत्रात नमूद केले आहे. कल्पेश यादव म्हणाले, निविदा प्रक्रिया जवळपास संपली आहे, आता राज्य सरकारने थेट भरती सुरू करून उमेदवारांना दिलासा द्यावा.

- PowerAt80: बाळासाहेब शरद पवारांना म्हणायचे 'मैद्याचं पोतं'!​

'सकाळ'शी बोलताना जयश्री भोज म्हणाल्या, "निविदा प्रक्रियेत 18 कंपन्या सहभागी झाल्या आहेत. त्यापैकी तांत्रिक पडताळणी ज्या कंपन्या पात्र झालेल्या आणि ज्या सर्वांत कमी रेटवर काम करण्यास तयार आहेत, अशा कंपन्यांची यादी पुढील दोन दिवसात राज्य सरकारला सादर केली जाईल. त्यानंतर परीक्षा घेण्याबाबत संबंधित विभाग शासन स्तरावर निर्णय घेईल. तसेच ज्या पात्र कंपन्यांवर बॅकलिस्टेड आहेत असा आरोप केला जात आहे, त्यांना न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. ज्या नामवंत कंपन्या अपात्र ठरल्या आहेत त्यांना निविदेतील अटी मान्य नसल्याने अपात्र झाल्या आहेत.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी ► क्लिक करा 

(Edited by: Ashish N. Kadam)