राज्याचा थकला 29 हजार कोटींचा जीएसटी परतावा !

सोलापूर : केंद्राकडून राज्य सरकारला मागील तीन वर्षांपासून जीएसटी (GST) पूर्णपणे मिळालेला नाही. 2019-20 ते 2021-22 या तीन वर्षांतील 29 हजार 386 कोटींचा जीएसटीचा परतावा द्यावा, असे स्मरणपत्र राज्य सरकारने केंद्र सरकारला पाठविले आहे. राज्यात अतिवृष्टीमुळे (Heavy Rains) बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी तिजोरीत पैसे नसल्याने ती रक्‍कम तत्काळ द्यावी, अशी विनंती केंद्राकडे केल्याची माहिती वित्त विभागातील विश्‍वसनीय सूत्रांनी दिली.

कोरोनाच्या दोन्ही लाटेत लागू केलेल्या निर्बंधांमुळे राज्याचे आर्थिक गणित विस्कटले आहे. राज्य सरकारने शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी कर्जही काढले आहे. दुसरीकडे, विकासकामांना ब्रेक लागला असून अनावश्‍यक खर्चात कपात करण्यात आली आहे. शासकीय विभागांमध्ये अडीच लाखांहून अधिक पदे रिक्‍त असतानाही त्याची भरती होऊ शकलेली नाही. त्यातच आता अतिवृष्टीमुळे जगाचा पोशिंदा खचला असून, त्याच्यासमोरील अडचणीत वाढ झाली आहे. त्यांना मदत करण्यासाठी देखील तिजोरीत पुरेसा पैसे शिल्लक राहिलेला नाही. आता दुसरी लाट ओसरल्यानंतर निर्बंध शिथिल करण्यात आले आहेत. परंतु, दरमहा राज्याच्या तिजोरीत 28 ते 30 हजार कोटी रुपये जमा होणे अपेक्षित असतानाही, त्यात 40 टक्‍क्‍यांची घट कायम आहे. या पार्श्‍वभूमीवर जीएसटी परताव्याची रक्‍कम केंद्र सरकारने तत्काळ द्यावी, अशी विनंती देखील राज्य सरकारने केल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.

काही दिवसांत रक्‍कम मिळेल अशी आशा

केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारला जीएसटी परताव्याचे 29 हजार 386 कोटी रुपये येणेबाकी आहे. ती रक्‍कम मिळावी म्हणून काही दिवसांपूर्वी ई-मेलद्वारे स्मरणपत्र पाठविण्यात आले आहे. काही दिवसांत ती रक्‍कम मिळेल, अशी आशा आहे.

- मंदार केळकर, उपसचिव, जीएसटी, मुंबई

प्रलंबित जीएसटी परतावा

• 2019-20 : 1,029 कोटी

• 2020-21 : 16,193 कोटी

• 2021-22 : 12,164 कोटी

• एकूण : 29,386 कोटी

इंधन जीएसटीच्या कक्षेत नाहीच

पेट्रोलवर सध्या केंद्र सरकारकडून 32.90 रुपयांचा तर राज्य सरकारकडून 21.28 रुपयांचा टॅक्‍स लावला जात आहे. दुसरीकडे, डिझेलवर राज्य सरकारकडून 21.28 रुपयांचा तर केंद्र सरकारकडून 31.80 रुपयांचा टॅक्‍स लावला जात आहे. राज्य सरकारने टॅक्‍समध्ये कपात करावी अशी मागणी केंद्राकडे करण्यात आली आहे. तर केंद्र सरकारने इंधन हे जीएसटीच्या कक्षेत घेण्यास परवानगी द्यावी, असे म्हटले आहे. मात्र, राज्याच्या उत्पन्नाचा मोठा स्रोत असल्याने त्याला नकार दिल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.