मेगाभरती, कर्जमाफीची अपेक्षा! 7 महिन्यात मिळाला सव्वालाख कोटी टॅक्‍स

सोलापूर : कोरोनाची (Covid-19) लाट ओसरल्यानंतर राज्य सरकारने टप्प्या-टप्प्याने निर्बंध शिथिल केले. त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीत मागील सात महिन्यांत एक लाख 19 हजार 296 कोटींचा टॅक्‍स (Tax) जमा झाला आहे. त्यात राज्य व केंद्र सरकारचा जीएसटी (GST), आंतरराज्य व्यवहारातून मिळणारा टॅक्‍स, सेस आणि प्रोफेशनल टॅक्‍सचा समावेश आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा 37 हजार 971 कोटींनी उत्पन्न वाढल्याची माहिती जीएसटी विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. आर्थिक स्थिती पूर्वपदावर येऊ लागल्याने पुढच्या वर्षात दोन लाखांपर्यंतची उर्वरित कर्जमाफी, शासकीय मेगाभरती (Recruitment) हे महत्त्वाचे विषय मार्गी लागतील, अशी आशा सर्वांनाच लागली आहे.

राज्य सरकारला एप्रिल ते ऑक्‍टोबर या सात महिन्यांत व्हॅटच्या रूपाने 26 हजार 146 कोटी रुपये मिळाले आहेत. तर एक हजार 190 कोटींचा प्रोफेशनल टॅक्‍स मिळाला आहे. तसेच जीएसटीतून 54 हजार 913 कोटी तर आंतरराज्य व्यवहारातून 14 हजार 655 कोटींचा कर मिळाला आहे. तसेच केंद्राकडून मिळालेला करही राज्याच्या तिजोरीत जमा झाला आहे. राज्य सरकारला दरवर्षी सव्वातीन लाख कोटींचे उत्पन्न मिळते. त्यानुसार दरमहा 26 ते 28 हजार कोटी रुपयांचा कर अपेक्षित आहे. स्थावर मालमत्ता खरेदी-विक्री, मालवाहतूक, इंधन विक्री, विविध प्रकारचे आंतरराज्य व्यवहार, टोबॅको, महागड्या गाड्यांवरील टॅक्‍स स्वरूपात मोठे उत्पन्न राज्य सरकारला मिळते. मात्र, मार्च 2020 नंतर कोरोनाचे संकट राज्यावर ओढावले आणि राज्याच्या विकासावर मोठा परिणाम झाला. आर्थिक घडी विस्कटल्याने राज्य सरकारला काटकसर करावी लागली. आता निर्बंध शिथिल झाल्यानंतर परिस्थिती पूर्वपदावर येऊ लागली आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत यंदा राज्य सरकारला 38 हजार कोटींपर्यंत वाढीव उत्पन्न मिळाले आहे. इंधनातून मिळणारा कर हा राज्याच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत आहे. त्यामुळेच राज्य सरकारने जीएसटीमध्ये इंधन नेण्यास विरोध केला असून तो कायम आहे.

यंदा तिजोरीत जमा झालेला टॅक्‍स

• राज्याचा जीएसटी : 38,482.48 कोटी

• केंद्राकडून मिळालेला जीएसटी : 32,082.61 कोटी

• आंतरराज्य व्यवहारावरील जीएसटी : 41,492.77 कोटी

• सेस : 7,238.37 कोटी

• एकूण : 1,19,296 कोटी

केंद्राकडे थकला 28,545 कोटींचा जीएसटी

राज्यातील व्यवहारातून केंद्र सरकारला जीएसटी स्वरूपात मोठा कर मिळतो. त्यातील 41 टक्‍के रक्‍कम राज्य सरकारला विकासात्मक कामांसाठी 15 व्या वित्त आयोगातून दिली जाते. केंद्र सरकारकडे महाराष्ट्र राज्याचा 28 हजार 535 कोटींचा जीएसटी थकला आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने दोनवेळा पत्रव्यवहार करून ती रक्‍कम केंद्राकडे मागणी केली आहे. परंतु, अजूनपर्यंत ते पैसे मिळालेले नाहीत, अशी माहिती जीएसटी विभागाचे उपसचिव मंदार केळकर यांनी दिली.