esakal | राज्यात आढळली 25 हजार शाळाबाह्य मुले ! कोरोनामुळे झाली नाही "या' जिल्ह्यात शोधमोहीम

बोलून बातमी शोधा

School Students
राज्यात आढळली 25 हजार शाळाबाह्य मुले ! कोरोनामुळे झाली नाही "या' जिल्ह्यात शोधमोहीम
sakal_logo
By
प्रदीप बोरावके : सकाळ वृत्तसेवा

माळीनगर (सोलापूर) : शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागामार्फत राज्यात शाळाबाह्य अनियमित व स्थलांतरित मुलांना शाळेच्या प्रवाहात दाखल करण्याकरिता राबविण्यात आलेल्या विशेष शोध मोहिमेत 25 हजार 204 बालके शाळाबाह्य आढळून आली आहेत.

शासन निर्णय 23 फेब्रुवारी 2021 नुसार राज्यात 1 ते 10 मार्च 2021 या कालावधीत ही मोहीम राबविण्यात आली. औरंगाबाद, अमरावती व बुलढाणा जिल्ह्यात कोव्हिड- 19 च्या पार्श्वभूमीवर मोहीम राबविण्यात आली नाही. पिंपरी- चिंचवड व नागपूर महानगरपालिका क्षेत्रातही मोहीम सुरू करता आली नाही. ही क्षेत्रे वगळता उर्वरित विविध जिल्ह्यांतील प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या सांख्यिकी माहितीच्या आधारे ही बाब समोर आली आहे.

हेही वाचा: ""सांडपाणी' या शब्दाचा खेळ करून "उजनी'तून पाणी उचलण्याचा घाट !'

प्राथमिक शिक्षण संचालक दत्तात्रय जगताप यांनी 23 एप्रिल 2021 रोजी राज्य शासनास याबाबतचा सांख्यिकी अहवाल (कुटुंबाची सर्वसाधारण माहिती, शाळाबाह्य बालकांच्या नोंदीचा संकलन तक्ता, स्थलांतरित होऊन गेलेली बालके, स्थलांतरित होऊन आलेली बालके) प्रपत्र अ ब क ड या विहित नमुन्यात सादर केला आहे. कोव्हिडमुळे शाळा बंद कराव्या लागल्या. इयत्ता पहिली ते चौथीचे वर्ग सुरू झाले नव्हते. त्यामुळे शोध मोहिमेत आढळलेली शाळाबाह्य मुले वयानुरूप शाळेत दाखल करता आलेली नाहीत. मोहीम राबवताना सर्व जिल्ह्यात कोव्हिड- 19 च्या प्रादुर्भावामुळे कमी-अधिक अडचणी आल्या. तसेच यामुळे माहिती संकलित करण्यासाठीही बराच कालावधी लागला.

"बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिकार अधिनियम 2009' राज्यात 1 एप्रिल 2010 रोजी लागू करण्यात आला आहे. या कायद्यांतर्गत 6 ते 14 वयोगटातील प्रत्येक बालकास शाळेच्या पटावर नोंदविले जाणे, बालकांनी नियमित शाळेत येणे आणि त्याला दर्जेदार शिक्षण मिळणे हा हक्क प्राप्त झाला आहे. शाळेत कधीही दाखल न झालेली तसेच शाळेत न जाणारी बालके, ज्यांनी शाळेत प्रवेश घेतलेला नाही किंवा ज्या बालकांनी प्रवेश घेऊन प्राथमिक शिक्षण पूर्ण केलेले नसेल अशा 6 ते 14 वयोगटातील बालक एक महिन्यापेक्षा अधिक काळ सातत्याने अनुपस्थित राहात असेल तर त्या बालकांना शाळाबाह्य बालक म्हणावे, अशी व्याख्या शिक्षण हक्क अधिनियमानुसार केली आहे.

हेही वाचा: Video : नव्वदी पार केलेल्या आजीने केली कोरोनावर मात अन्‌ कोराईगड केला काबीज !

राज्यात आजही अनेक बालके विविध कारणांमुळे शाळाबाह्य आहेत, हे वास्तव नाकारता येत नाही. महाराष्ट्रातील बऱ्याच जिल्ह्यांतून मोठ्या प्रमाणात कुटुंबे स्थलांतर करीत असतात. स्थलांतर करणारी कुटुंबे ही आर्थिक स्तर निम्न असलेल्या वंचित समाजातील, गटातील, भूमिहीन अथवा अल्पभूधारक असतात. साधारणत: सप्टेंबरनंतर ही कुटुंबे महाराष्ट्र तसेच महाराष्ट्राच्या जवळच्या राज्यात स्थलांतर करतात. मोठ्या प्रमाणात कुटुंबे ऊस तोडणीसाठी पश्‍चिम महाराष्ट्रातील सोलापूर, कोल्हापूर, पुणे, सातारा, नगर येथे तर शेजारी असणाऱ्या कर्नाटक व गुजरात येथे स्थलांतर करतात. स्थलांतराचा कालावधी हा सप्टेंबर ते मे असा असतो. ऊस तोडणीसाठी मोठ्या प्रमाणात कुटुंबे स्थलांतर करताना जरी दिसत असली तरी वीटभट्टी, दगडखाण, कोळसा खाणी, शेतमजुरी, बांधकाम व्यवसाय, सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कामे, जिनिंग मिल या प्रकारच्या कामांसाठीही कुटुंबे स्थलांतर करीत असतात. अशा स्थलांतरित, शाळाबाह्य बालकांचे शिक्षण थांबू नये यासाठी महाराष्ट्रामध्ये बालरक्षक चळवळ स्वयंप्रेरणेने अतिशय चांगले काम करीत आहे.

कोव्हिड-19 या जागतिक रोगाच्या प्रादुर्भावामुळे शाळा बंद होऊन विद्यार्थ्यांच्या नियमित शिक्षणामध्ये अडथळा निर्माण झाला आहे. जरी केंद्र आणि राज्य शासन बालकांच्या नियमित शिक्षणासाठी आणि बालके शाळाबाह्य होऊ नयेत यासाठी प्रयत्नशील आहे, तरीही यामध्ये खूप आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे. वाढत्या स्थलांतरामुळे शाळाबाह्य मुलांचे आणि त्यातही मुलींचे प्रमाण वाढण्याची भीती आहे. रोजगाराची अनिश्‍चितता, सामाजिक असुरक्षितता आणि पालकांच्या मनातील भीती यामुळे वाढणारे बालमजुरी आणि बालविवाहाचे प्रमाण रोखण्याचे आव्हान आहे. विशेषत: या परिस्थितीत दिव्यांग मुलांबाबतची आव्हाने अधिक वाढत आहेत.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात शाळाबाह्य विद्यार्थी शोध मोहीम तीन जिल्हे वगळता उर्वरित 33 जिल्ह्यांत अनेक अडथळ्यांवर मात करीत क्षेत्रीय अधिकारी यांनी पार पाडली आहे. कोरोनामुळे शाळा बंद कराव्या लागल्या. त्यामुळे शोध मोहिमेत आढळून आलेल्या विद्यार्थ्यांना शाळेत दाखल करणे व त्यांना विशेष प्रशिक्षण देणे लगेच शक्‍य होणार नाही.

- राजेश क्षीरसागर, शिक्षण उपसंचालक, प्राथमिक तथा अल्पसंख्याक व प्रौढ शिक्षण