लस आयातीबाबत व्यवस्थित राष्ट्रीय धोरणं आखायला हवं - राजेश टोपे

मुंबई : राज्यानं लशींबाबत काढलेल्या ग्लोबर टेंडरला (Global Tender) काही कंपन्यांनी प्रतिसाद दिला आहे. पण त्यांनी भरलेल्या टेंडरमध्ये काही त्रृटी असल्यानं या प्रक्रियेला उशीर होत आहे. तसेच देशात केंद्रानं कोविशिल्ड, कोव्हॅक्सन आणि स्पुटनिक व्ही या लशींना अद्याप परवानगी दिलेली आहे. फायजर, मॉडर्ना आणि जॉन्सन अँड जॉन्स या कंपन्यांना परवानगी देण्यात आलेली नाही, हा केंद्राच्या अखत्यारितला प्रश्न आहे. त्यामुळे याबाबत व्यवस्थित राष्ट्रीय धोरण आखलं गेलं पाहिजे, अशी मागणी आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी केली आहे. (We have to formulate a national policy on vaccine import sasys Rajesh Tope)

टोपे म्हणाले, "राज्यानं काढलेल्या ग्लोबल टेंडरला फायजर, जॉन्सन अँड जॉन्सन, स्पुटनिक आणि सर्वात महत्वाचं अॅस्ट्राझेनिका या कंपन्यांनी प्रतिसाद दिला आहे. या कंपन्यांनी आपल्या मार्केटिंग एजन्सीजच्या माध्यमातून टेंडर भरले आहेत. पण त्यांनी भरलेल्या या टेंडर्समध्ये काही त्रृटी आहेत. काही कंपन्यांनी लशींचे दर भरलेले नाहीत तर काहींनी लशींचे शेड्यूल स्पष्ट केलेले नाहीत. त्यामुळे या गोष्टी व्यवस्थित भरण्याबाबत त्यांना विचारणा करण्यात येत आहे. पण फायजर कंपनीनं पंजाब सारख्या राज्याला पत्र लिहून थेट लस दिली जाणार नाही, असं कळवलंय. त्यामुळे आमची केंद्र सरकारला वारंवार विनंती आहे की, त्यांनी लस आयातीचा जो विषय आहे ज्यात कोविशिल्ड, कोव्हॅक्सिन आणि स्पुटनिकलाच परवानगी दिली आहे. यानंतर फायजरला, मॉडर्नाला आणि जॉन्सन अँड जॉन्सला दिलेली नाही. हा केंद्राच्या अखत्यारितला प्रश्न आहे. त्यामुळे याबाबत व्यवस्थित राष्ट्रीय धोरण आखलं गेलं पाहिजे"

लशींचे असे आहेत दर

ज्या कंपन्यांनी ग्लोबल टेंडरला प्रतिसाद दिला आहे त्यांच्या लशींचे दर ७५० रुपयांपासून १८०० रुपयांपर्यंत आहेत. काही कंपन्यांनी किती लस पुरवणार याबाबत टेंडरमध्ये स्पष्टपणे सांगितलेलंन नाही. त्यामुळे या प्रक्रियेला उशीर होत आहे. म्हणून केंद्रानं या प्रक्रियेमध्ये हस्तक्षेप करावं आणि निर्णय द्यावा, अशी मागणीही यावेळी टोपे यांनी केली.

ज्या जिल्ह्यांना कमी लस मिळाल्या त्यांचा कोटा वाढवणार

टोपे म्हणाले, आज लसीकरणाचा एकच महत्वाचा कार्यक्रम चालू आहे तो म्हणजे ४५ वर्षांवरील लोकांना देणं. आजच्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत ज्यांचा दुसरा डोस बाकी आहे, त्यांना प्राधान्य द्यायचं ठरलं आहे. तर दुसरा निर्णय असा घेण्यात आला की, ज्या जिल्ह्यांचं इतर काही जिल्ह्यांच्या तुलनेत अधिक लसीकरण झालेलं आहे, त्यांच्याऐवजी ज्यांना लस कमी पडली आहे त्यांना अधिक पुरवठा करुन स्टेट अॅव्हरेजपर्यंत आणायचं.

संसर्ग रोखण्यासाठी ग्रामीण नागरिकांनी संस्थात्मक आयसोलेशनवर भर द्यावा

ग्रामीण भागात सध्या ३ लाख १५ हजार इतकी अॅक्टिव्ह संख्या आहे. सध्या इथं ६० टक्क्यांपर्यंत लोक होम आयसोलेशनमद्ये असू शकतात. या रुग्णांना जिल्ह्यांमध्ये आणि तालुक्यांमध्ये विविध सीसीसी सेंटर्समध्ये अॅडमिट केलं पाहिजे, अशा सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. तसेच ग्रामीण भागात संस्थात्मक आयसोलेशनसाठी सर्व सुविधा पुरवण्याचे आदेशही देण्यात आलेत. त्यामुळे याला ग्रामीण भागातील लोकांनी चांगला प्रतिसाद द्यावा. तसेच याचा चांगला परिणाम होईल अशी सरकाला आशा आहे, असंही आरोग्य मंत्री म्हणाले.