पुण्याच्या आव्हानामुळे ठाकरे सरकार अस्वस्थ होते तेव्हा...! 

पुणे : उद्धव ठाकरे यांची मुख्यमंत्री पदाची खुर्ची शाबूत राहण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला असला तरी, त्यांना पुण्यातून न्यायालयीन आव्हान देण्यात आले होते अन त्या मुळेच ठाकरे सरकार काही काळ अस्वस्थ झाले होते. त्या मुळेच संपूर्ण राज्याचे  लक्ष उच्च न्यायालयाच्या सुनावणीकडे लागले होते. 

ठाकरे यांची मुख्यमंत्री पदावर 28 नोव्हेंबर रोजी नियुक्ती झाली होती. त्यांना सहा महिन्याच्या आत विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहापैकी एका सभागृहाचे सदस्यत्व मिळविणे 28 मे आत नियमाप्रमाणे बंधनकारक आहे. भगतसिंह कोश्यारी यांची महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदी भाजपच्या केंद्र सरकारने केली आहे. त्यातच संधी मिळेल तेव्हा राज्यपाल राज्य सरकारचे कान पिळतात, हे वेळोवेळी दिसून आले आहे. त्या मुळेच उच्च न्यायालयात या बाबत याचिका दाखल झाल्यावर महाविकास आघाडीमध्ये आणि विशेषतः शिवसेनेच्या गोटात धाकधूक होती. 

ठाकरे यांच्या मुख्यमंत्री पदाला आव्हान दिले गेले ते पुणे जिल्ह्यातील पिंपरी चिंचवडमधून. क्रीडापटू असलेले राजेश पिल्ले हे सध्या भाजपच्या प्रदेश कार्यकारी समितीचे सदस्य आणि पक्षाच्या दक्षिण भारतीय आघाडीचे प्रदेश अध्यक्ष आहेत. पिल्ले हे पूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक होते. 2014 च्या सुमारास ते भाजपमध्ये आले आहेत. रावसाहेब दानवे प्रदेशाध्यक्षपदी असताना पिल्ले यांची प्रदेश समितीमध्ये निवड झाली आहे. 

बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप
पिल्ले यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनाही प्रतिवादी करण्यात आले होते. अजितदादा आणि पिंपरी चिंचवड यांचे नाते तर सगळ्यांनाच माहिती आहे. तरीही त्यांच्यावरपण याचिकेच्या माध्यमातून निशाणा साधण्यात आल्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. त्यातच कोरोनाचे संकट तीव्र होत असताना ही याचिका दाखल झाल्यामुळे राजकीय, प्रशासकीय आणि कार्यकर्त्यांचेही उच्च न्यायालयाच्या सुनावणीकडे लक्ष लागले होते. 

Coronavirus : मुंबई, पुण्यासह ११ शहरांची स्थिती चिंताजनक
ठाकरे यांच्या अनुपस्थितीत आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. त्यात ठाकरे यांची राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्याची शिफारस करण्यात आली. ही बैठक बेकायदा होती, मुख्यमंत्री नव्हते, पवार यांना बैठक घेण्याचे अधिकार नाहीत, या मुद्यांवर पिल्ले यांनी याचिका दाखल केली होती. मात्र न्यायालयाने मंत्रिमंडळाची शिफारस वैध असल्याचे स्पष्ट केले आणि त्या निर्णयास स्थगिती देता येणार नाही, असे म्हणून ठाकरे यांना दिलासा दिला.

कोरोनातून झाला बरा मग...
कोरोनामुळे या याचिकेवरील सुनावणी व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे झाली, अन राज्याचे महाधिवक्ता आशितोष कुंभकोणी यांनी ठाकरे यांच्यासाठी केलेला युक्तिवाद बिनतोड ठरला अन् पुणेकर पिल्ले यांचा प्रयत्न खटाटोप ठरला. पण पुण्याने दिलेल्या आव्हानामुळे ठाकरे सरकारमध्ये काही काळ अस्वस्थता पसरली होती, एवढे मात्र खरे !