अशोक स्तंभाच्या डिझाईनमध्ये बदल केला जाऊ शकतो ? काय सांगतो कायदा.

देशाच्या नव्या संसद भवनाच्या इमारतीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अशोक स्तंभाच्या केलेल्या अनावरणानंतर सुरु झालेला वाद आता वाढतच चालला आहे.अशोक स्तंभाच्या डिझाईन वरून चालू झालेला वाद कायद्याच्या चौकटीपर्यंत पोहचला आहे. या स्तंभावरून अनेक आरोप केले जात आहेत. या स्तंभाला बनवताना छेडछाड करण्यात आली आहे. मूर्तिकारांनी या गोष्टीला साफ नकार दिला असला तरीही विरोधक वारंवार हल्लाबोल करत आहेत.

या सर्व घटनांमध्ये एक गोष्ट समजून घेणं अत्यंत आवश्यक आहे ती म्हणजे या गोष्टीत कायदा काय सांगतो, भारतातील राष्ट्रीय प्रतिकांमध्ये बदलाचे उत्तर हे भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह (गैरवर्तन प्रतिबंध) कायदा 2005 सोबत जोडले गेले आहे. २००७ साली या कायद्यामध्ये बदल करण्यात आला आहे. या कायद्यात सांगितले गेले आहे की, भारताचे जे राष्ट्रीय प्रतीक आहे ते सारनाथ मधील सम्राट अशोकाच्या सिंहाच्या राजधानीची प्रेरणा देते(Lion Capital of Asoka). या कायद्यातील विभाग 6(2)(f) यानुसार या राष्ट्रीय प्रतिकांमध्ये बदल केला जाऊ शकतो. या कायद्यानुसार केंद्र सरकार राष्ट्रचिन्हांच्या डिझाईनमध्ये हवे तसे बदल करू शकतात परंतु, ते प्रतीक पूर्णतः बदलता येणार नसल्याचेही या कायद्यात नमूद करण्यात आले आहे.

वाराणसीतील सारनाथ संग्रहालयात ठेवलेला अशोक स्तंभ 26 ऑगस्ट 1950 रोजी देशाचे राष्ट्रीय प्रतीक म्हणून स्वीकारण्यात आले. हे चिन्ह सम्राट अशोकाच्या देशातील युद्ध आणि शांतता धोरणाचे प्रतिबिंब आहे. मौर्य साम्राज्याचे तिसरे शासक सम्राट अशोक यांनी या अशोक स्तंभांची निर्मिती केलेली आहे. त्यांनी भारतात असे अनेक स्तंभाची निर्मिती केली आहेत. स्थापत्यकलेचा उत्तम नमुना म्हणून हे स्तंभ खूप प्रसिद्ध आहेत.