महत्त्वाची बातमी : न्यायमूर्ती म्हणतात....वृत्तपत्र स्वातंत्र्यावर गदा आणता येणार नाही

सुषेन जाधव
Tuesday, 28 April 2020

वृत्तपत्र घरोघरी वितरित करण्यावर बंदीविरोधात खंडपीठात दाखल सुमोटो याचिकेत आज राज्य शासनातर्फे शपथपत्र सादर करण्यात आले. यात राज्य शासनाने वृत्तपत्रातून कोरोनाचा प्रादुर्भाव होत असल्याने हा निर्णय घेतल्याचे म्हटले असता, यावर खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

औरंगाबाद : वृत्तपत्र घरोघरी वितरित करण्यावर बंदीविरोधात खंडपीठात दाखल सुमोटो याचिकेत आज राज्य शासनातर्फे शपथपत्र सादर करण्यात आले. यात राज्य शासनाने वृत्तपत्रातून कोरोनाचा प्रादुर्भाव होत असल्याने हा निर्णय घेतल्याचे म्हटले असता, यावर खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

औरंगाबादच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा

शिवाय ‘वृत्तपत्रातून कोरोना पसरतो, हे कोणत्या आधारावर म्हणता, कोणत्या तज्ज्ञाचे तसे मत आहे,’ अशीही विचारणा केली. दरम्यान, सरकारी वकीलांनी अतिरिक्त शपथपत्र दाखल करण्यासाठी वेळ मागितला असता, न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे यांनी तीन आठवड्यांचा अवधी देत वृत्तपत्रांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणता येणार नाही, असे निरीक्षण नोंदविले.

संबंधित याचिकेवर आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे सुनावणी झाली. राज्य शासनातर्फे दाखल शपथपत्रात वृत्तपत्रांच्या माध्यमातून कोरोना पसरू शकतो, यासंदर्भात कोणताही ठोस पुरावा किंवा तज्ज्ञांचे मत सादर केले नसल्याचे नमूद केले. उलट गेल्या काही दिवसांत वृत्तपत्र वाचनाचा सर्वसामान्यांचा कालावधी वाढल्याच्या वृत्ताकडे खंडपीठाने लक्ष वेधले.

मराठवाड्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा

वर्तमानपत्रांच्या माध्यमातून कोरोनाबाबत मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती होत असल्याचे; तसेच वृत्तपत्राच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणता येणार नाही, असेही निरीक्षण खंडपीठाने नोंदविले.
ॲड. सत्यजित बोरा यांनी मद्रास उच्च न्यायालयात अशाच एका प्रकरणात याचिका दाखल झाली असून, त्यावर झालेला आदेश सादर करण्यासाठी आणि याचिकेमध्ये दुरुस्ती करण्यासाठी वेळ देण्याची विनंती केली.

ती मान्य करून न्यायालयाने दोन आठवड्यांत तो आदेश सादर करण्याचे; तसेच नागपूर खंडपीठाने अशाच याचिकेवर दिलेला आदेश सादर करण्याचे निर्देश सरकारी वकिलांना दिले. याचिकेवर पुढील सुनावणी ११ जून रोजी ठेवण्यात आली आहे. शासनातर्फे ॲड. डी. आर. काळे यांनी काम पाहिले.

काळजी घेणे गरजेचे
सुनावणीदरम्यान राज्य शासनातर्फे मुंबई, पुणे आणि कोरोनाचा जास्त प्रादुर्भाव असलेली क्षेत्रे वगळता वृत्तपत्र आणि मासिके दारोदार वितरणावरील बंदी मागे घेतल्याची दुरुस्ती केली असल्याचे शपथपत्र सादर करण्यात आले. राज्य शासनातर्फे मुख्य सचिवांच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या शपथपत्रात, वृत्तपत्र वितरण करणाऱ्यांनी मास्क वापरणे, सॅनिटायझरचा उपयोग करणे आणि सोशल डिस्टन्स पाळणे आवश्यक असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. प्रकरणात ॲड. सत्यजित बोरा यांची अमायकस क्युरी (न्यायालयाचा मित्र) म्हणून नेमणूक करण्यात आलेली आहे.

महाराष्ट्रातील इतर बातम्या बाचण्यासाठी - क्लिक करा


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Petition Filed Ban Distribution of Newspapers In Aurangabad HighCourt