मंदी असतानाही मराठवाड्यातून मिळाला एवढा वसूल झाला जीएसटी

औरंगाबाद: देशात एक कर एक प्रणाली म्हणजे वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) लागू झाल्यानंतर केंद्र आणि राज्याला मिळणाऱ्या महसूलात वाढ झाली आहे. केंद्रीय जीएसटी कार्यालयातर्फे चालू-आर्थिक वर्षांत 1 हजार 989 कोंटीचे उदिष्टयेपैकी केवळ आठ महिन्यात 1 हजार 887 कोटींचा कर संकलन झाले आहे.

वाहन उद्योगात आलेली मंदी आणि स्कोडा कंपनीचे पुणे विभागात स्थलांतर झाले असतानाही कर संकलनात यश आले, अशी माहिती केंद्रीय जीएसटीचे विभागीय आयुक्‍त के.व्ही.एस.सिह यांनी शुक्रवारी (ता.3) पत्रकार परिषदेत सांगितले. 

हेही वाचा : समांतरच्या कंत्राटदाराला द्या 29 कोटी रुपये

केंद्रीय जीएसटी विभानाने मागली वर्षी 2018-19 मध्ये उद्दिष्टाच्या 93 टक्के कर संकलन केले होते. परंतू दिलेले उदिष्ट्येनंतर कमी करण्यात आल्याने दिलेल्या टार्गेट पेक्षा 2 टक्के जास्त करसकंलन करण्यात आले होते. मागील वर्षी पडलेल्या दुष्काळामुळे 2019-20 वर्षात करसंकलनात घट होईल अशी बोलले जात होते. यंदाच्या वर्षी दिलेले कर संकलनाचे उद्दिष्टापैकी 0.7 टक्केच घट झाली आहे.

हेही वाचा - ...आणि त्याच्या डोक्यावरून गेले जेसीबीचे चाक

विभागाच्यावतीने व्यापारी, उत्पादक, सेवाकरदाते यांच्या बैठका, कार्यशाळा घेऊन त्यांना जीएसटीबद्दल मार्गदर्शन व जनजागृती शिबिरामुळे कर संकलन वाढीस लाभदायी ठरले. ही शिबिरे मराठवाड्यातील प्रत्येक तालुक्‍यात घेण्यात आली.

हेही वाचा -  शाळेत उपलब्ध सॅनिटरी नॅपकिन अन्‌ चेंजिंग रूम

यामुळेच करदात्यांची संख्या वाढली. मागील वर्षीच्या तुलनेत यंदा मराठवाड्यात नवीन करदात्याच्या संख्येत तब्बल 7 हजार हजारांनी वाढ झाली असून एकूण करदात्यांची संख्या 50 हजार झाली आहे. यावेळी संयुक्त आयुक्त अमोल केत व सुनील बी देशमुख यांची उपस्थिती होती. 
हेही वाचा : औरंगाबादेत आठ जणांचे कुत्र्यांनी तोडले लचके

27 कोटी रूपये जमा 
भारत सरकारने सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) योजना सप्टेंबर 2019 पासून सुरू केली. योजनेंतर्गत प्रलंबित प्रकरणे, खटले, लेखापरिक्षण तसेच अन्वेषण संबंधित प्रकरणांमध्ये करदात्यांना 40 ते 70 टक्‍यांपर्यंत सूट देण्यात येते.

त्यानुसार नागपूर झोन मध्ये 7 हजार 509 अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यापैकी औरंगाबाद विभागात डिसेंबर 2019 पर्यंत 3 हजार 643 अर्ज दाखल झाले. या योजनेतून 27 कोटी रुपये जमा करण्यात आले, असून 100 कोटी रुपये येणे बाकी आहे. या योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याने 15 जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ दिली असून याचा करदात्यांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन सीजीएसटी आयुक्त के.व्ही. सिंह यांनी केले.