esakal | औरंगाबाद जिल्ह्यात तब्बल साडेबाराशे शाळांची बत्ती गूल 
sakal

बोलून बातमी शोधा

Load_Shedding_h.jpg

विजेचे बिल थकले : ई-लर्निंगचे साहित्य धूळखात 

औरंगाबाद जिल्ह्यात तब्बल साडेबाराशे शाळांची बत्ती गूल 

sakal_logo
By
संदीप लांडगे

औरंगाबाद : कोरोना लॉकडाऊनमुळे मागील आठ महिन्यांपासून शाळा बंद आहेत. शाळा कधी सुरु होतील याबाबत अद्याप अनिश्‍चितता आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील तब्बल १ हजार २४३ शाळांचे विजबील थकले आहे. बंद शाळेत विजेचा वापर होत नसताना महावितरण कंपनीकडून मात्र बिले वसुली सुरु आहे. त्यामुळे थकबाकी असलेल्या शाळांचा महावितरणकडून वीजपुरवठा खंडीत करण्यात आला आहे. 

मराठवाड्यातील अन्य बातम्या वाचण्यासाठी यावर क्लिक करा..!

जिल्हा परीषदेने शाळेचे वीजबील भरण्याच्या सूचना ग्रामपंचायतींना दिल्या होत्या. मात्र, जिल्ह्यातील अनेक शाळांचे वीजबील ग्रामपंचायतींनी भरले नाही. त्यामुळे ज्या शाळांचे वीजबील थकले आहे. अशा शाळांचे वीजबील महावितरण कंपनीकडून तोडण्यात आली आहे. यामध्ये जिल्हापरीषद, खासगी, अनुदानित, विनाअनुदानित, स्वयंअर्थसाहाय्यीत अशा एकूण एक हजार २४३ शाळांचा समावेश आहे. यापैकी बाराशे शाळा या ग्रामीण भागातील आहत. वीजपुरवठा खंडीत केलेल्या बाराशे शाळांपैकी कन्नड तालुक्यातील सर्वाधिक म्हणजे ५५२ शाळा आहेत. एक हजार २४३ शाळांची एकूण एक कोटी ४७ लाख ९५ हजार ५८५ रुपये थकबाकी शिल्लक आहे. 

औरंगाबाद जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

डिजिटल साहित्य धूळखात 
जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायत व लोकसहभागातून जिल्ह्यातील बहुतांश शाळा डिजिटल करण्यात आल्या आहेत. अनेक शाळांमध्ये एलसीडी, संगणक, सेटटॉप बॉक्स असे ई-लर्निंगचे साहित्य आहे. तब्बल आठ महिन्यांपासून शाळा बंद असल्यामुळे डिजिटल व ई-लर्निंग साहित्य धूळखात पडून आहे. हे साहित्य वापरात नसल्यामुळे नादुरुस्त होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. जिल्ह्यातील अनेक शाळेत दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक संगणक व ई-लर्निंग साहित्य आहे. बंद असल्यामुळे उंदीर व घुशींमुळे देखील या साहित्यांचे नुकसान होण्याची भीती शिक्षकांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.

देशभरातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

दरवर्षी शासनाकडून शाळांना निधी देण्यात येतो. मात्र, दिवसेंदिवस या निधीमध्ये कपात केली जात आहे. या निधीतून वर्षभर शाळेसाठी लागणाऱ्या शैक्षणिक साहित्यांची खरेदी केली जाते. त्यासाठी हा निधी कमी पडतो. त्यामुळे शासनाने शाळेचे वीजबील भरण्यासाठी स्वतंत्र निधी द्यावा. 
-रणजीत राठोड, शिक्षक समिती 

(संपादन-प्रताप अवचार)