आधिच चूल पेटेना, त्यात अधिकारीही कामगारांना मदत मिळू देईनात !

औरंगाबाद : कोरोनाच्या अनुषंगाने शासनाने इमारत बांधकाम कामगारांना टप्प्याने आर्थिक मदत देण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र प्रशासनाने वर्षभरापासून नूतनीकरणाचे अर्ज प्रलंबीत ठेवल्याने हजारो कामगारांना आर्थिक मदतीपासून वंचित रहावे लागले आहे. त्यामुळे नूतनीकरणाची अट न ठेवता सरसकट नोंदणीकृत कामगारांना आर्थिक मदत देण्याची गरज आहे. त्यामुळे सरकारने दिली पण अधिकाऱ्यांच्या नाकर्तेपणामूळे कामगारांना त्यांची आर्थिक मदत मिळाली नाही.  

लातूर जिल्ह्यात सार्वजनिक गणेशोत्सव नाही, बाप्पाची घरी स्थापना करण्यास परवानगी

इमारत बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या अंतर्गत बांधकाम कामगारांना शासनातर्फे विविध योजना लागू करण्यात आलेल्या आहेत. मात्र प्रत्येक वर्षी पुर्ननोंदणी करणे आवश्यक असते. त्यानुसार अंदाजे पंधरा ते वीस मात्र कामगारांनी पुर्ननोंदणीसाठी कामगार कार्यालयाकडे अर्ज दिलेले आहेत. गेल्या वर्षभरापासून लोकसभा निवडणूका, त्यानंतर विधानसभा निवडणूका, त्यानंतर मनपा निवडणूकांसाठीही प्रक्रिया सुरु झाली होती.अशी अनेक कारणे सांगत कामगार कार्यालयाने पुर्ननोंदणीच केली नाही. कामगार कार्यालयाने वेळकाढूपणा केल्यामुळे कामगारांचे नूतनीकरण झाले नाही. दरम्यान कोरोनाचा संसर्ग वेगाने वाढल्यामुळे गेल्या पाच महिन्यापासून लॉकडाऊन असल्यामुळे कामे बंद आहेत.

लाडक्या बाप्पाच्या स्वागतासाठी परभणीकर सज्ज  

या बंद मध्ये बांधकाम कामगारांचे प्रचंड हाल झाले असून अजूनही कामगारांचे हाल सुरूच आहेत. त्यामुळे आयटक कामगार संघटनेनी कोरोना दरम्यान सतत आंदोलन करून नोंदणीकृत कामगारांना ७ हजार ५०० खात्यावर जमा करावे अशी मागणी केली होती. अखेर शासनाने कामगारांना प्रत्येकी पाच हजार रुपये आर्थिक मदत देण्याचे जाहिर केले. त्यानुसार कामगारांना शासनाने पहिल्या टप्प्यात दोन हजार आणि दुसऱ्या टप्प्यात ३ हजार असे पाच हजार रुपये देण्यास सुरुवात केली आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात एप्रिल-मे मध्ये २ हजार रुपये देण्यात आले. त्यानंतर ऑगस्ट मध्ये तीन हजार रुपये देण्यात येत आहेत. परंतु ही रक्कम नूतनीकरण न झालेल्या कामगारांना मिळाली नसल्याचा आरोप आयटक प्रणीत इमारत बांधकाम कामगार फेडरेशनने केला आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी नूतनीकरण न केल्यामुळे हजारो कामगारांना ५ हजार रुपये मिळू शकले नाही, याला जबाबदार कोण? असा प्रश्न संघटनेने उपस्थित केला आहे.

परभणी जिल्ह्यात संतधार पावसाचा पिकांना फटका, शेतकरी पुन्हा संकटात  
अशा आहेत अपेक्षा

• नूतनीकरणासाठी अर्ज केलेल्या कामगारांच्या खात्यावर ५ हजार रुपये जमा करावे.
• ज्या कामगारांनी सुरक्षाकिट साठी अर्ज केलेले आहेत त्यांना त्वरित कीट देणे.
• कामगारांच्या पाल्यांचे शिष्यवृत्तीचे अर्ज निकाली काढावेत.

बांधकाम कामगारांच्या खात्यावर कोरोनाची परिस्थिती आटोक्यात येईपर्यंत प्रत्येक महिन्याला साडेसात हजार रुपये देण्याची मागणी संघटनेने लावून धरली होती. शासनाने पाच हजार रुपये देवू केले आहेत, मात्र ही रक्कम प्रत्येक नोंदणीकृत कामगाराला मिळाली पाहिजे.
मधुकर खिल्लारे (राज्य उपाध्यक्ष इमारत बांधकाम कामगार फेडरेशन आयटक
 

(संपादन-प्रताप अवचार)