कशामुळे झाली कंपनी कचराशेठ

औरंगाबाद-शहरातील ऐतिहासिक कचराकोंडीनंतर शासनाने महापालिकेला कोट्यवधी रुपयांचा निधी दिला. त्यातून चार ठिकाणी प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला; मात्र या प्रकल्पांची कामे कासवगतीने सुरू आहेत. तर दुसरीकडे कचरा संकलनासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या कंपनीवर पैशांची उधळपट्टी सुरू आहे.

कंपनीने अद्याप शहरातील दीड प्रभागात काम सुरू केलेले नाही, तरीही रोजच्या कचऱ्याचे वजन तब्बल 450 टनांवर गेले आहे. त्यामुळे महापालिकेला सुमारे अडीच कोटी रुपये मोजावे लागत आहेत. महापालिकेकडे कचरा संकलन असताना संपूर्ण शहरात चारशे ते साडेचारशे टन कचरा संकलन होत होते. 

काय सांगता - युरोपची कंपनी करतेय थेट बांधावरून कारले खरेदी

शहराचा कचराप्रश्‍न गेल्या दीड वर्षापासून गाजत आहे. कचरा डेपोच्या विरोधात एकीकडे आंदोलने पेटली, तर दुसरीकडे शहरातील रस्त्यावर कचऱ्याचे मोठमोठे ढीग साचल्याने नागरिकांचे आरोग्य धोक्‍यात आले. तसेच कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न गंभीर बनला. त्यामुळे राज्य शासनाने दखल घेत महापालिकेला कोट्यवधी रुपयांचा निधी दिला. त्यातून चिकलठाणा, हर्सूल, पडेगाव व कांचनवाडी येथे कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. चिकलठाणा वगळता तीनही प्रकल्प रखडले आहेत, तर दुसरीकडे कचरा संकलन करणाऱ्या कंपनीवर महापालिकेची उधळपट्टी सुरू आहे.

संपूर्ण शहरात रोज चारशे ते साडेचारशे टन कचरा निघतो, असे महापालिका प्रशासनातर्फे वारंवार सांगितले जाते; मात्र कंपनीने अद्याप प्रभाग सहामध्ये काम सुरू केलेले नाही. प्रभाग चारमध्ये अर्ध्या वॉर्डातच कंपनीचे काम सुरू आहे. असे असताना कंपनीतर्फे महापालिकेला रोज 410 ते 450 टनांपर्यंचे बिल दिले जात आहे. या कचऱ्याचे वजन पाहता महापालिकेचा अडीच कोटींवर खर्च जात आहे. कचरा संकलन महापालिकेकडे असताना, खासगी वाहनांवर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला जात होता. त्यावर अनेकजण "कचराशेठ' झाले. आता कंपनीच "कचराशेठ' झाल्याचा आरोप महापालिका वर्तुळात केला जात आहे. 
 
डेबरिज उचलण्यासाठी महापालिकेची वाहने 
कचऱ्याचे वजन वाढविण्यासाठी कंपनी त्यात दगड, माती, डेबरिज मिक्‍स करीत असल्याचा आरोप होत आहे. पावसामुळे कचऱ्याचे वजन वाढत असल्याचा दावा मध्यंतरी कंपनीने केला होता; मात्र आता पावसाळा संपला असला तरी कचऱ्याचे वजन साडेचारशे टनांवर जात असल्याने पदाधिकारी अचंबित झाले आहेत. ग्रीनवेस्ट व डेबरिज उचलण्यासाठी महापालिकेतर्फे स्वतंत्र वाहने देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी गुरुवारी (ता. 26) सांगितले. 

क्लिक तर करा - लघुशंकेला आडोशाला जाताय? आधी दारुडा दिसतो का बघा...