औरंगाबादेतील बेकायदा मोबाईल टॉवर प्रशासकांच्या रडारवर, अहवाल सादर करण्याचे आदेश

माधव इतबारे
Sunday, 29 November 2020

औरंगाबाद शहरातील बेकायदा मोबाईल टॉवरची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे.

औरंगाबाद : शहरातील बेकायदा मोबाईल टॉवरची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे महापालिकेला कोट्यवधी रुपयांचा फटका बसत असून, बेकायदा मोबाईल संदर्भात सात दिवसात अहवाल सादर करा, असे आदेश प्रशासक आस्तिककुमार पांडेय यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. शहराच्या विविध भागात राजरोसपणे बेकायदा मोबाईल टॉवर्स उभारले जात आहेत. महापालिकेतर्फे काही ठिकाणी कारवाया केल्या जात असल्यातरी आता रात्रीच्यावेळी अशी कामे केली जात आहेत.

बेकायदा मोबाईल टॉवरला आळा घालण्यासाठी वारंवार आदेश झाले मात्र संख्या वाढतच आहे. संदर्भात आढावा घेण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन केंद्रात आस्तिककुमार पांडेय यांनी बैठक घेतली. यावेळी प्रशासकांनी बेकायदा मोबाईल टॉवरसंदर्भात नाराजी व्यक्त करत वॉर्डनिहाय मोबाईल टॉवर्सची माहिती गोळा करण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना दिले. अनेक ठिकाणी इमारत अधिकृत पण त्‍यावरील टॉवर अनधिकृत आहेत. काही ठिकणी टॉवर अधिकृत पण इमारत अनधिकृत आहे. तसेच इमारत व टॉवरही अनधिकृत आहे का? याची शहानिशा स्वतः फिरून करा, अधिकृत टॉवर असेल तर ते कशाच्या आधारे आहे, याची तपासणी करून एकत्रित अहवाल सात दिवसात सादर करा, असे आदेश प्रशासकांनी दिले.

कोट्यवधी रुपये थकीत
मोबाईल टॉवरकडे महापालिकेचे कोट्यवधी रुपये थकीत आहेत. थकबाकीचा आकडा ३० कोटींच्या घरात होता. पाठपुरवा करून यातील सुमारे १० कोटी रुपये वसूल करण्यात आले असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

पथके स्थापन करणार
टॉवरसोबतच व्यावसायिक मालमत्तांना नळ कनेक्शनसाठी परवानगी देताना ती किती व्यासाची आहे. संबंधित मालमत्ताधारक किती व्यावसायिक कर भरतो आणि त्यांनी किती व्यासाचा पाईप जोडला आहे याची शहानिशा करण्यासाठी तीन पथक निर्माण करण्याची सूचना प्रशासकांनी केली. ज्या मालमत्तांना निवासी कर लागला आहे, पण त्या इमारतीचा वापर व्यावसायिक स्वरूपात केला जात आहे अशा इमारती देखील शोधण्याचे आदेश त्यांनी दिले.

 

Edited - Ganesh Pitekar


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Aurangabad Municipal Corporation Demand Illegal Mobile Towers Report