कागदावरच औरंगाबाद ‘स्मार्ट’ 

माधव इतबारे
Tuesday, 27 October 2020

निधी पडून; कोट्यवधींचे प्रकल्प रखडलेलेच 

औरंगाबाद : केंद्र शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी योजनेत शहराचा समावेश होऊन चार वर्षे उलटली आहेत. सुरुवातीला कोट्यवधी रुपयांच्या प्रकल्पांची घोषणा करण्यात आली. ग्रीनफिल्ड, पॅनसिटी असे नवनवीन शब्द नागरिकांच्या कानी पडले. पण स्मार्ट शहर बस, महापालिकेच्या छतावर सुरू करण्यात आलेला वीज बचतीचा सौर ऊर्जा प्रकल्प वगळता कुठलीच प्रगती झाली नाही. सीसीटीव्ही कॅमरे, वायफाय शहर, डिजिटल बसस्थानके, स्मार्ट रोड, स्मार्ट वॉटर, स्मार्ट एज्युकेशन अशा अनेक घोषणा कागदावरच आहेत. त्यामुळे कुठे आहे स्मार्ट सिटी? असे म्हणण्याची वेळ नागरिकांवर आली आहे. 

 

मराठवाड्यातील अन्य बातम्या वाचण्यासाठी यावर क्लिक करा..!
 
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेवर येताच देशभरात १०० शहरे स्‍मार्ट करण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना जाहीर केली होती. पाच वर्षात एक हजार कोटी रुपये खर्च करून पायाभूत सुविधांसह नवे शहर विकसित करण्याच्या संकल्पना सुरुवातीला समोर आल्या. औरंगाबादचा तिसऱ्या टप्प्यात स्मार्ट सिटी योजनेत समावेश करण्यात आला. रस्त्यावर पडलेले खड्डे, पाणी टंचाई, बंद पथदिवे यामुळे त्रस्त असलेल्या नागरिकांना आता दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा त्यावेळी व्यक्त करण्यात आली. मात्र गेल्या चार वर्षांत स्मार्ट सिटी योजनेतून नागरिकांना एकमेव शहर बसची सुविधा मिळाली. कोट्यवधी रुपयांचे इतर प्रकल्‍प आजही कागदावरच आहेत. महापालिकेने सुमारे १७३० कोटी रुपयांचा आराखडा स्मार्ट सिटी योजनेसाठी तयार केला होता. त्यात ३४७ कोटी रुपये पॅनसिटीवर तर उर्वरित निधी चिकलठाणा भागात ग्रीनफिल्ड या प्रकारात खर्च करण्याची त्यावेळी घोषणा झाली. मात्र पुढे ग्रीनफिल्ड हा प्रकारच गुंडाळून ठेवण्यात आला. शहराला स्मार्ट करण्यासाठीचे प्रकल्प १०० टक्के पूर्ण करण्यात औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट बोर्डाला अपयश आले आहे. 

औरंगाबाद जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

सुरवातीलाच लागली नाट 
स्मार्ट सिटी योजनेत शहराचा समावेश होताच २०१७ मध्ये केंद्र व राज्य शासनाने महापालिकेला २८३ कोटी रुपयांचा निधी दिला. त्यातून सुरवातीस ५६ लाख रुपयांचा एकमेव सौर ऊर्जेचा प्रकल्प होती घेण्यात आला. महापालिकेच्या मुख्यालयाच्या छतावरील या प्रकल्पाचे काम करण्यासाठी प्रशासनाला एक वर्षापेक्षा जास्त कालावधी लागला. यासोबत महापालिकेच्या मालकीच्या शहरातील इतर इमारतींचे वीज बिल कमी करण्यासाठी सौर ऊर्जा प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय झाला पण ही घोषणा हवेतच विरली. पहिल्या वर्षी फक्त २३ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. 

देशभरातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

पदाधिकाऱ्यांचा हस्तक्षेप अन् घोषणांचा पाऊस 
महापालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याने व स्मार्ट सिटी योजनाचा कोट्यवधी रुपयांचा निधी पडून असल्यामुळे पदाधिकाऱ्यांनी हळूहळू अनेक योजना स्मार्ट सिटीत घुसविल्या. शहरात राहणाऱ्या नागरिकांना प्रथम दिलासा द्या, नंतर इतर सुविधांचा विचार व्हावा, यासाठी संचालक मंडळातील महापालिका पदाधिकाऱ्यांचा आग्रह होता. त्यानुसार महापालिकेची आवश्‍यकता असलेले स्मार्ट वॉटर, स्मार्ट एज्युकेशन, स्मार्ट रोड, स्मार्ट हेल्थ असे कोट्यवधी रुपयांचे प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आले. मात्र, स्मार्ट सिटीतून वैशिष्टपूर्ण योजना राबविण्यास प्राधान्य असल्याने याबाबत तक्रारी होताच सर्व योजना गुंडाळून टाकण्यात आल्या. त्यात वर्षभराचा वेळ वाया गेला. 
 
कोरोनात मदत 
-माझे आरोग्य माझ्या हाती हा अॅप स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत तयार करून शहरातील ६५ वर्षापेक्षा जास्त वय असलेल्या नागरिकांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. 
-कमांड कंट्रोल रूमदेखील स्मार्ट सिटीमार्फत चालवून ज्यांना उपचाराची गरज आहे, त्यांना तातडीची मदत केल्याने अनेकांचे जीव वाचले. 
-सुमारे पाच कोटी रुपयांचा स्मार्ट सिटीचा निधी कोरोना काळात वापरण्यात आला. त्यातून ऑक्सीमिटर व थर्मलगन खरेदी करण्यात आले. 
-हे ऑक्सीमिटर व थर्मल गन मोबाईल टीमला देऊन घरोघरी जाऊन आरोग्य तपासणी करण्यात आली. 

औरंगाबाद जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

 
हे आहेत अडथळे 
-स्मार्ट सिटी योजनेसाठीचे वारंवार मेंटॉर बदलण्यात आले. 
-स्मार्ट सिटीत बसत नाहीत, अशा प्रकल्पांचे प्रस्ताव तयार केले. 
-लॉकडाऊनच्या काळात अनेक कामांचा खोळंबा झाला. 
-ऐतिहासिक गेटच्या संवर्धनासाठी कंत्राटदारांकडून अत्यल्प प्रतिसाद. 

देशभरातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

सद्यःस्थिती 
-१७८ कोटीच्या एमएसआय प्रकल्पातून दोन ठिकाणी कंट्रोल कमांड रुमचे काम अंतिम टप्प्यात. 
-७०० ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमरे बसविण्यासाठी पोलची उभारणी केली जात आहे. 
-१५० पैकी ७० ठिकाणी शहर बस थांब्यांसाठी बांधकाम करण्यात आले आहे. 
-१४७ कोटीच्या सफारी पार्कची निविदा अंतिम टप्प्यात. 
-इ-शासन प्रणालीची ४० कोटींची निविदा प्रक्रियेत. 

 

मराठवाड्यातील अन्य बातम्या वाचण्यासाठी यावर क्लिक करा..!
 
आकडे बोलतात... 
१) ३६५.५० कोटी जमा, ३०० कोटी खर्च 
२) मूळ योजना १७३० कोटी 
३) पॅनसिटी-३४७ कोटी 
४) ग्रीनफिल्ड-१३८३ कोटी 
५) २०० कोटींच्या निविदा प्रक्रिया सुरू 
६) १८१ कोटींची कामे सुरू 

(Edit-Pratap Awachar)


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Aurangabad Municipal Corporation smart city news