मिनी मंत्रालयातील ऑनलाईन सभा म्हणजे 'आजार म्हशीला अन इंजेक्शन पखालीला'

दुर्गादास रणनवरे
Wednesday, 2 September 2020

राज्य शासनाचा ग्रामविकास विभागाने २५ ऑगस्ट रोजी एका परिपत्रकाद्वारे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या सभा या ऑनलाइन घेणे बंधनकारक असल्याचा जाचक आदेश जारी केला आहे.  हा आदेश म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आणि पदाधिकाऱ्यांची गळचेपी करणारा आदेश असल्याने या विरुद्ध आपण उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहोत. हा जाचक आदेश त्वरित रद्द करण्यात यावा व पूर्वीप्रमाणेच प्रत्यक्ष उपस्थितीत सभा घेण्यास परवानगी मिळावी  अशी मागणी या याचिकेद्वारे  करणार आहोत असेही श्री. गायकवाड यांनी  स्पष्ट केले.  
 

औरंगाबाद : जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण तसेच स्थायी समिती आणि विविध विषय समित्यांच्या सभा ऑनलाइन घेणे शासनाने बंधनकारक केले आहे. हा निर्णय म्हणजे आजार म्हशीला अन इंजेक्शन पखालीला असेच म्हणल्यास वावगे ठरणार नाही. अशी खिल्ली जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष एल. जी. गायकवाड यांनी उडवली आहे. ऑनलाइन सभा शासनाने बंधनकारक केल्याच्या निषेधार्थ आपण लवकरच उच्च न्यायालयात शासन निर्णयाविरोधात याचिका दाखल करणार आहोत. असे एल.जी.गायकवाड यांनी "सकाळ" शी बोलताना सांगितले.      

आदर्श शिक्षक पुरस्कारासाठी औरंगाबाद जिल्ह्यातून ३५ शिक्षकांचे प्रस्ताव 

श्री. गायकवाड म्हणाले की राज्य शासनाचा ग्रामविकास विभागाने २५ ऑगस्ट रोजी एका परिपत्रकाद्वारे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या सभा या ऑनलाइन घेणे बंधनकारक असल्याचा जाचक आदेश जारी केला आहे.  हा आदेश म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आणि पदाधिकाऱ्यांची गळचेपी करणारा आदेश असल्याने या विरुद्ध आपण उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहोत. हा जाचक आदेश त्वरित रद्द करण्यात यावा व पूर्वीप्रमाणेच प्रत्यक्ष उपस्थितीत सभा घेण्यास परवानगी मिळावी  अशी मागणी या याचिकेद्वारे  करणार आहोत असेही श्री. गायकवाड यांनी  स्पष्ट केले.  

बालविवाह रेणापूरच्या तहसीलदारांनी रोखला, वधुवराच्या कुटुंबीयांचे केले समुपदेशन   

लग्नकार्यासाठी १०० लोकांना मग ६० लोकांच्या बैठकीला परवानगी का नाही 
लग्नकार्यासाठी आता १०० लोकांना उपस्थित राहण्याची परवानगी शासनाने दिली आहे. हे अंत्यविधीसाठी देखील संख्या वाढविण्यात आली आहे. हॉटेल आणि लॉज शंभर टक्के सुरू करण्यालाही परवानगी दिली आहे. एसटी तसेच खासगी वाहतुकीलाही परवानगी दिली आहे. मग जिल्हा परिषदेच्या ६० सदस्यांना सर्वसाधारण सभा घेण्यासाठी आणि स्थायी समितीच्या फक्त १४ सदस्यांना समितीची सभा नेहमीप्रमाणे उपस्थित राहून घेण्यास परवानगी का नाही? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आणि याचे कोडे काही उलगडत नाही असा टोलाही श्री. गायकवाड यांनी शासनाला लगावला आहे. 
ऑनलाइन सभा घेण्यामध्ये अनेक अडचणींचा सामना सदस्यांना करावा लागतो. अनेक वेळा इंटरनेट ची रेंज मिळत नाही, प्रत्येक सभासदाला हे शक्यच होईल असेही नाही. मात्र केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आणि पदाधिकारी यांची गळचेपी करण्यासाठी राज्य शासनाने हा जाचक आदेश काढल्याचा आरोपही एलजी गायकवाड यांनी केला आहे .

शिवलिंग शिवाचार्य महाराज यांचे निधन   

समन्वयासाठी प्रत्यक्ष उपस्थिती उपयुक्त
जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या सदस्यांनी सभागृहात प्रत्यक्ष उपस्थित राहून घेतलेली सभा ही अत्यावश्यक असते. या सभेतील विविध प्रश्नावरून प्रशासनाकडून जर एखाद्या विषयावर काही चुका, उणीवा, त्रुटींची जाणीव करून देता येते. तसेच प्रशासनाने केलेल्या चांगल्या कामाचे कौतुकही करता येते. त्याचप्रमाणे प्रत्यक्ष उपस्थित राहून घेतलेल्या सभामुळे  प्रशासन आणि पदाधिकारी यांच्यातील समन्वय राखला जाऊन प्रशासकीय कारभाराला गती मिळते  असा दावाही गायकवाड यांनी "सकाळ" शी बोलतांना केला आहे. शासनाचा हा निर्णय म्हणजे म्हणजे खरोखरच हास्यास्पद असून आजार म्हशीला आणि इंजेक्शन पखालीला असाच असल्याचा पुनरुच्चार एल. जी. गायकवाड यांनी "सकाळ" शी बोलताना केला.

(संपादन-प्रताप अवचार)


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Aurangabad zillha parishad online meeting news