वंचित हातात कसे देणार दिवे अक्षरांचे? 

औरंगाबाद ः कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर नवीन शैक्षणिक वर्ष केव्हा, कधी, कसे सुरू करायचे? याबाबत शासनासह शिक्षण क्षेत्राला सेवा, उद्योग समजणारे तज्ज्ञ, शिक्षक, पालक व विद्यार्थीही यावर विचार करीत आहेत. परंतु शासनाने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर नवीन शैक्षणिक धोरण ठरविताना शाळेतील भौतिक सुविधा आणि गाव-खेड्यांतील विद्यार्थी, शहरातील आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत असलेला पालक व पाल्य यांना डोळ्यांसमोर ठेवून निर्णय घ्यावा, असे मत शिक्षणतज्ज्ञांनी ‘सकाळ’शी बोलताना व्यक्त केले. सध्याच्या स्थितीत ‘शाळा बंद, पण शिक्षण सुरू’चा पर्याय अयोग्य असल्याचा सूरही निघत आहे. 

कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर इस्रायल, इंग्लंड या देशांनी शाळा सुरू केल्यानंतर त्यांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागला. म्हणून अमेरिकेसारख्या प्रगत देशांतील काही राज्यांनी शाळांचे एक सत्र स्थगित केले. कॅनडाने तर एक शैक्षणिक वर्ष थांबवले आहे. या प्रगत देशांच्या तुलनेत आपल्या देशातील सरकारी शाळांची स्थिती अत्यंत वाईट आहे. त्यामुळे आपण शाळा सुरू करण्याची घाई का करतो? महाविद्यालयीन मुलांचे शिक्षण सप्टेंबरपासून सुरू करण्याचा शासनाचा मानस असताना प्राथमिक शाळेतील मुलांसाठी ही घाई का? ‘शाळा बंद, पण शिक्षण सुरू’ या शीर्षकाखाली आपण नवीन शैक्षणिक वर्षाला सुरवात करणार आहोत, तर काही मुद्यांचा विचार करणे क्रमप्राप्त आहे.

होय, मृत्यू जवळ आला की हत्ती करतो आत्महत्या, वाचा रंजक माहिती  

 ऑनलाइन शिक्षणाचा सध्या बोलबाला आहे. परंतु ग्रामीण व शहरी भागात झोपडपट्टी भागात राहणाऱ्या पालकांची मुले ऑनलाइन शिक्षणाची स्मार्टफोन, इंटरनेट कनेक्शन, हेडफोन, टीव्ही, रेडिओ यासारखी साधने वापरू शकतील का? किंवा त्यांना या सुविधा उपलब्ध होतील का? मध्यमवर्गातील मुलांनाही हे ऑनलाइन शिक्षण परवडणारे नाही. शिक्षकवर्गात ३५ मिनिटांच्या तासिकेत वाक्प्रचार, अर्थ, आकलन या तीन पातळ्यांवर विद्यार्थ्यांना शिकवतो. भाषा शिकवताना पाठातील आशयाला धरून वाक्प्रचार सांगून त्याचा अर्थ मुलांना विचारतो. विद्यार्थ्याला समजेल, आकलन होईल असे शिकविण्याचा शिक्षकांचा प्रयत्न असतो. पण, ऑनलाइन शिक्षणात या तिन्ही प्रकारातल्या विद्यार्थ्यांना एकाच वेळी आकलन होईल असे शिकविणार कसे? मग यातून मुलांच्या शिक्षणाचा उद्देश साध्य होईल का? 

या आवडत्या पक्षापासून माणसांना भिती अॅलर्जी, दम्याची : वाचा....

मुलांना शाळेत बोलावणे अयोग्यच 
ऑनलाइन शिक्षणाची सोय नसलेल्या विद्यार्थ्यांना एकाच वेळी शाळेत बोलावणे शक्य नाही. तसेच विद्यार्थ्यांकडून कोरोनाचे नियम पाळले जाणे कठीण आहे. गोरगरिबांची मुले एकच शालेय गणवेश वर्षभर वापरतात, शालेय पोषण आहार ही त्यांच्यासाठी मेजवानी असते. कमी-अधिक प्रमाणात मुले खोडकर असतातच. अशा परिस्थितीत कोरोनाविषयक नियम पाळताना एखादी चूक शाळेत सर्वांसाठी महागात पडू शकते. 
 

शाळा सुरू करण्यासाठी पर्याय 
डॉ. रूपेश चिंतामणराव मोरे (शिक्षक) ः शासनाने नवीन शैक्षणिक धोरण ठरविताना शेवटच्या माणसाचा विचार करायला हवा. ई-स्कूल, ऑनलाइन शिक्षण, टीव्ही, रेडिओवरील शिक्षण या सर्व प्रयत्नांत सरकारी शाळेतील किंवा गरीब एकजरी विद्यार्थी या ऑनलाइन शिक्षणाच्या सुविधा व साधनांच्या अभावामुळे शिक्षणापासून वंचित राहिला, तर आपले हे सर्व प्रयत्न शून्य ठरतील. त्यामुळे शाळा व शिक्षण दोन्हीही सुरू करण्यासाठी जून, जुलैचा मुहूर्त टळला तरी हरकत नाही. सप्टेंबर किंवा ऑक्टोबरमध्ये शाळा सुरू करता येऊ शकतात. त्यागोदर मुलांना घरी पाठ्यपुस्तके द्यावीत. ज्यांच्याकडे ऑनलाइन शिक्षणाचे पर्याय आहेत त्यांना ऑनलाइनच्या माध्यमातून पूरक अभ्यास देऊ शकतो, पण ऑनलाइन शिक्षणाला प्रचलित शिक्षणाचा दर्जा देणे अडचणीचे राहील.