पंचनाम्याशिवाय द्या हेक्टरी ५० हजार तातडीने मदत, माजी कृषीमंत्री बोंडे यांची मागणी

मधुकर कांबळे
Saturday, 17 October 2020

अतिवृष्टीने केलेल्या नुकसानीच्या पंचनाम्यांची वाट न पाहता सरसकट बागायती क्षेत्रासाठी हेक्टरी ५० तर कोरडवाहू क्षेत्रासाठीच्या नुकसानीसाठी २५ हजार रुपये तातडीने मदत द्यावी अशी मागणी माजी कृषीमंत्री अनिल बोंडे यांनी केली आहे.

औरंगाबाद : अस्मानी संकट आल्यानंतर सुलतानाकडून मदत मिळाली पाहिजे मात्र सध्याचे सरकार शेतकरी अतिवृष्टीने केलेल्या नुकसानीमुळे हवालदिल झाला असताना माझे कुटुंब माझी जबाबादारीतच व्यस्त आहे. अतिवृष्टीने केलेल्या नुकसानीच्या पंचनाम्यांची वाट न पाहता सरसकट बागायती क्षेत्रासाठी हेक्टरी ५० तर कोरडवाहू क्षेत्रासाठीच्या नुकसानीसाठी २५ हजार रुपये तातडीने मदत द्यावी अशी मागणी माजी कृषीमंत्री अनिल बोंडे यांनी केली आहे.

वारे रे पठ्ठ्या ! नाट्यमंदिरे खुले करण्यासाठी बारा तास दिला 'ठिय्या'

माजी कृषीमंत्री अनिल बोंडे यांनी अतिवृष्टीने झालेल्या नुकसानीची पाहणी केल्यानंतर शनीवारी (ता.१७) येथे सुभेदारी विश्रामगृहात प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला, यावेळी ते बोलत होते. यावेळी आमदार अतुल सावे, भाजप किसान मोर्चाचे प्रदेश सरचिटणीस मकरंद कोरडे, जिल्हाध्यक्ष विजय औताडे, शहराध्यक्ष संजय केनेकर उपस्थित होते. श्री. बोंडे म्हणाले, अतिवृष्टीने मराठवाड्याच्या लातूर, उस्मानाबाद, बीड, परभणी जिल्ह्यात सर्वाधिक नुकसान झाले आहे.

खरिपाचे पीक हातातोंडाशी आल्यानंतर अतिवृष्टीने नुकसान झाले. अस्मानी संकट आल्यानंतर सुलतानाने सावरायचे असते परंतु सध्याचे सत्ताधारी माझे कुटुंब माझी जबाबदारीतच गुंतले आहेत. मुख्यमंत्र्यांना बोललेल्या गोष्टीचे विस्मरण झाले आहे. यापूर्वी ते सत्तेत नसताना परभणीत बांधावर येऊन पंचनाम्याची गरज नाही. शेतकऱ्यांना पंचनामे न करता शेतकऱ्यांना बागायती क्षेत्रासाठी ५० हजार तर कोरडवाहू क्षेत्रासाठी २५ हजार रुपयांची मदत द्या अशी मागणी केली होती आता आमचीही हीच मागणी आहे. आता तर ते स्वत: मुख्यमंत्री आहेत असे श्री. बोंडे म्हणाले.

सायकल ट्रॅकसाठी औरंगाबादेतील 'हे' पाच रस्ते निश्चित !  

शेतकऱ्यांना स्वातंत्र देणारे विधेयक
कृषी विधेयकांविषयी माजी कृषीमंत्री अनिल बोंडे म्हणाले, केंद्रातील मोदी सराकरने शेतकऱ्यांच्या स्वातंत्र्याचे कृषी विधेयक मंजूर केले. मात्र त्याला राज्य सरकारने घटनाबाह्य स्थगिती दिली आहे. शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेला शेतमाल बाजार समितीमध्ये विकायचा अथवा समितीबाहेर हे ठरवण्याचे स्वातंत्र्य कृषी विधेयकांनी दिले. शेतकऱ्यांसाठी या विधेयकांनी नवे दालन सुरू केले आहे. शेतकऱ्यांच्यावतीने भाजप मागणी करत आहे की मोदी सरकारने मंजूर केलेल्या विधेयकांवरची स्थगिती उठवावी आणि त्यांची महाराष्ट्रात अंमलबजावणी करावी अशी त्यांनी मागणी केली. याच विषयावर श्री. बोंडे यांचे प्रल्हादजी अभ्यंकर व्याख्यानमालेत सायंकाळी भाषण झाले.

 

संपादन - गणेश पिटेकर


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Give Compensation Without Panchanama, Ex Agriculture Minister's Demand