आकडेवारी नको, शपथपत्र दाखल करा, मजूरांच्या याचिकेवर औरंगाबाद खंडपीठाने सरकारला ठणकावले!

सुषेन जाधव
Saturday, 13 June 2020

लॉकडाउनमुळे पायी निघालेल्या परराज्यातील मजुरांची शहरातील एका महापालिकेच्या शाळेत कोंबाकोंबी करून ‘सोय’ केल्याचे वृत्त ‘सकाळ’मध्ये दोन एप्रिलच्या अंकात प्रसिद्ध झाले होते. या वृत्ताची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली होती.

औरंगाबाद: लॉकडाउनमुळे पायी निघालेल्या परराज्यातील मजुरांची शहरातील एका महापालिकेच्या शाळेत कोंबाकोंबी करून ‘सोय’ केल्याचे वृत्त ‘सकाळ’मध्ये दोन एप्रिलच्या अंकात प्रसिद्ध झाले होते. या वृत्ताची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली होती.

तसेच कोरोना योद्धा परिचारिकेला तिने घर सोडून जावे, असा दबाव आणत तिच्या घरावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न झाल्याच्या वृत्ताचीही दखल घेत संबंधित याचिकेत अमायकस क्युरी म्हणून ॲड. अमोल जोशी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. शुक्रवारी (ता.१२) सुनावणीदरम्यान मजुरांच्या स्थितीचे आकडेवारी नको, शपथपत्र सादर करा, असे आदेश देत खंडपीठाचे न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे आणि न्यायमूर्ती आर. जी. अवचट यांनी याचिका मंगळवारी (ता.१६) सुनावणीस ठेवली.

हेही वाचा- सावधान..! ‘आर्सेनिक अल्बम-३० गोळ्यांचाही काळाबाजार

याचिकेवर मागील सुनावणीत शासनाच्या वतीने, कोरोना योद्ध्यांना आवश्यक ते संपूर्ण संरक्षण दिले जाईल असे सांगण्यात आले होते. मागील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाचे मित्र ॲड. अमोल जोशी यांनी औरंगाबादच्या मजुरांसारखीच इतर जिल्ह्याचीही स्थिती असल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देत, खंडपीठ कार्यक्षेत्रातील इतर जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रतिवादी करण्याच्या विनंती केली होती. 

या विनंतीस मुभा देत खंडपीठाने १२ मे रोजी जालना, परभणी, नांदेड, हिंगोली, बीड, लातूर, उस्मानाबाद, नगर, जळगाव, धुळे, नंदुरबार जिल्हाधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली होती. तसेच स्थलांतरित झालेल्या मजुरांची संख्या किती? अशा मजुरांसाठी निवारा केंद्र आहेत का? स्थानिक प्रशासन अशा स्थलांतरित मजुरांसाठी मानसिक आधार मिळेल अशी व्यवस्था केली आहे का? अशा सर्व बाबींची माहिती सादर करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले होते.

हेही वाचा- लाईट जाताच येथे साधा बिनधास्त संपर्क

सदर याचिकेवर शुक्रवारी (ता.१२) सुनावणी झाली असता, स्थलांतरित मंजुरासंबंधीच्या आकडेवारीसह सरकारी वकील हजर झाले. दरम्यान, अशीच याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने सरकारी वकिलांनी दोन आठवड्यांचा वेळ मागून घेतला; तसेच प्रशासनाने दिलेल्या सोयीसुविधांविषयीची आकडेवारी सादर करण्याऐवजी याविषयीचे शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश देत खंडपीठाने १६ जून रोजी सुनावणी ठेवली.

 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Hearing On Labours Petition In Aurangabad HighCourt Bench Maharashtra News