कुलगुरू, राज्यपालांचे अधिकार घटवावेत; उपसमितीसमोर सूर

औरंगाबाद : अभ्यास मंडळे, अधिसभा सदस्य, व्यवस्थापन परिषद असो किंवा समिती नेमण्याचे अधिकार असोत. या सगळ्यात कुलगुरुंना अधिकचे अधिकार दिले आहेत. परीक्षा असो वा आणखी काही कुलगुरुंना दिलेले अधिकार घटवावेत, राजभवनचे अधिकारही कमी करून अगदी कुलगुरू निवडीचे अधिकारही राज्य सरकारने ताब्यात घ्यावेत. तसेच कायदा अधिकाधिक विद्यार्थीकेंद्रित करावा, अशा सूचना विविध घटकांतील सदस्यांनी केल्या. 

दुसऱ्यांदा मुलगी झाल्याचा पतीला राग, चार महिन्याच्या मुलीसह पत्नीच्या अंगावर रॉकेल ओतून पेटवून देण्याचा प्रयत्न

व्यवस्थापन परिषदेत ५० टक्के लोक कुलगुरूंनी नेमलेले असतात. प्रशासनातील एवढ्या लोकांची गरज नाही किंवा मतदान प्रक्रियेत त्यांना सामावून घेऊ नये. परीक्षेच्या गोपनीयतेच्या नावाखाली कोट्यवधींचा खर्च होतो. त्यांचे ऑडिट व्हायला हवे. कुलगुरूंचे अधिकार कमी करावेत, लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या लोकांचा आदर करावा. कुलगुरू निवडीचे आणि काढायचे अधिकार राज्य सरकारने स्वतःकडे घ्यावेत, अशी सूचना व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य संजय निंबाळकर यांनी मांडली. व्यवस्थापन परिषद आणि बीओएसच्या चेअरमनपदी लागोपाठ दुसऱ्यांदा ती व्यक्ती पात्र असणार नाही, रद्द करावी अशी मागणी डॉ.राजेश करपे यांनी केली. 

गरिबीने केली थट्टा! अंत्यविधीसाठी मृतदेह गावी नेण्यासाठी नातलगांकडे पैसे नव्हते

विभागप्रमुखांच्या सूचना 
आरसीसीमध्ये विभागप्रमुख यांचा समावेश असावा अशी सूचना डॉ.उत्तम अंभोरे यांनी मांडली. ज्यांच्याकडे रिसर्च सेंटर आहेत. त्यांना आरआरसीमध्ये स्थान द्यावे असे चंद्रकांत बाविस्कर म्हणाले. बीओएसचा कालावधी पाच वर्षांचा आणि त्याचा अध्यक्ष विभागप्रमुख असतो त्याचा मात्र तीन वर्षांचा असतो. यात ताळमेळ व्हावा, अशी अपेक्षा डॉ. स्मिता अवचार यांनी व्यक्त केली. 

औरंगाबादच्या आणखी बातम्या वाचा
 
प्राध्यापक :  अपंग कायदा केंद्राने केला, राज्याच्या कायद्यात उल्लेख नाही. शिक्षकांचे स्टॅट्युटस् नसल्याने कायदे अंमलबजावणी करताना अडचणी येतात, त्याचाच परिणाम म्हणून खंडपीठात प्रकरणे जातात. कॉमन स्टॅट्युटस् दिल्यास शिक्षकांचे प्रश्न सुटतील. विद्यापीठ कायदा येऊनही राज्यातील वेगवेगळे ऑर्डिनन्स येतात, ते एकच हवेत. असे डॉ. विक्रम खिल्लारे यांनी सांगितले. व्यवस्थापन परिषदेत राज्यपाल आणि कुलगुरू नियुक्त सदस्यांच्या शिक्षणाला महत्त्व देऊन त्या नियुक्तीत ५० टक्के आरक्षण द्यावे, अशी सूचना डॉ. शंकर अंभोरे यांनी केली. 

प्राचार्य : अल्पसंख्याक संस्थांसाठी नव्या कायद्यात काही दिसत नाही. विद्यार्थी परिषदेच्या निवडणुका गुणवत्तेवर व्हाव्यात, स्वायत्त महाविद्यालयाची संकल्पना अधिक सुस्पष्ट व्हावी. तसेच प्रोफेसर मोठा की प्राचार्य? असे प्रश्न महाविद्यालयांमध्ये निर्माण होत आहेत, त्यावरील संदिग्धता दूर करावी. असे डॉ. फारुकी यांनी सुचविले. तसेच कुलगुरु, राज्यपाल नियुक्त सदस्यांमध्ये महिलांना स्थान मिळावे, असे विजया देशमुख म्हणाल्या. 

संस्थाचालक : अधिसभेत निवडून आल्यानंतर व्यवस्थापन परिषदेमध्ये थेट निवड न करता चिठ्ठी टाकून निवड केली जाते. इथे आरक्षणानुसार संधी देण्यात यावी. असे राहुल मस्के यांनी सांगितले. संस्थाचालकांना विद्यापीठ कामकाजात सामावून घेतले जात नाही. सगळ्या प्राधिकरणावर त्यांना घेतले पाहिजे, कुलगुरु नेमताना त्याच विभागाचा असावा तसेच कुलगुरूंचे अधिकार कमी करावेत आणि निवडून येणाऱ्यांची संख्या वाढवावी. असे मत भाऊसाहेब राजळे यांनी मांडले. 

सिनेट सदस्य : सगळीकडे महिलांना ५० टक्के प्राधान्य द्यावे, सिनेटच्या वर्षातून दोन बैठकाऐवजी चार बैठका घ्याव्यात. प्रश्नोत्तरांसाठी एक तास आणि प्रश्न निवडीचा अधिकार कुलगुरूंना हे अन्यायकारक आहे. महत्त्वाचे प्रश्न नाकारले जाऊ शकतात. प्रश्‍न का नाकारला याचे उत्तर मिळायला हवे. विद्यापीठ आणि कॉलेज प्राध्यापकांचे प्रतिनिधी समान असावेत. अशा सूचना डॉ. स्मिता अवचार यांनी मांडल्या. कुलगुरुंसोबत प्र-कुलगुरू आणि अधिष्ठाता यांचा कालावधी नसावा, असे व्यंकटेश लांब म्हणाले. 

विद्यार्थी प्रतिनिधी : संशोधक विद्यार्थ्यांना गाईड मिळत नाही. शिष्यवृत्तीमधील काही हिस्सा विद्यार्थ्यांना शिक्षकांना द्यावा लागतो. सेमिस्टर पद्धतीमुळे विद्यार्थ्यांची नुकसान होते, ते रद्द करावे. अशी सूचना डॉ. उल्हास उढाण यांनी मांडली. विद्यापीठात सगळ्या विद्यार्थ्यांना वसतिगृह मिळावे, आमदार-खासदारांना अल्पदरात जेवण मिळते तसे विद्यार्थ्यांनाही मिळावे, पदवीधर अधिसभा सदस्यांमध्ये सदस्यसंख्या वाढवावी. असे सचिन निकम यांनी सुचविले. विद्यार्थी तक्रार दिन साजरा व्हावा, अशी अपेक्षा दीक्षा पवार हिने व्यक्त केली. 

संपादन - गणेश पिटेकर