केंद्रीय आरक्षणाची मर्यादा वाढविण्यासाठी दिल्लीत धडकणार, मराठा क्रांती मोर्चाची औरंगाबादेत घोषणा

औरंगाबाद : आता केंद्रीयस्तरावर मराठा समाजाचा समावेश करत एकुण आरक्षणाची मर्यादा वाढवावीत या मागण्या घेत आम्ही दिल्लीला होणाऱ्या अधिवेशानावर धडकणार आहोत, अशी माहिती मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक किशोर चव्हाण व हस्तक्षेप याचिकाकर्ते राजेंद्र दाते पाटील यांनी बुधवारी (ता.३०)औरंगाबादेत पत्रकार परिषदेत दिली. श्री.चव्हाण म्हणाले, आतापर्यंत इंद्रा सहानी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्क्यांची आरक्षणाची मर्यादा दिली आहे. ११ न्यायाधीशांनी हा निर्णय दिला होता. असे असतानाही केंद्र सरकारने १० टक्के आरक्षण दिले. कायदे करण्याचा अधिकार हे लोकसभा व राज्यसभेला आहे.

त्याचा वापर करीत केंद्र सरकारने आर्थिक निकषांवर दहा टक्के आरक्षण दिले. याच पद्धतीने एससी, एसटी, ओबीसी आणि अल्पसंख्याकांची एकुण आरक्षणाची मर्यादा वाढविण्यात यावीत. याची केंद्र सरकारने तात्काळ दखल घेतल्यास त्यांचा मराठा समाजाच्या शैक्षणिक व नोकरीसाठी दिलेल्या आरक्षणाच्या स्थगिती उठवण्यास फायदा होईल. मराठा आरक्षणाबाबत केंद्र सरकार अलिप्त राहिले आहेत. यामुळे त्यांना या विषयी जागृत करण्यासाठी अधिवेशन काळात धडक देणारा असल्याचेही चव्हाण यांनी सांगितले.

स्थगिती उठवण्यासाठी भक्कम नियोजन करा
हस्तक्षेप याचिकाकर्तें राजेंद्र दाते म्हणाले की, मराठा एसईबीसी आरक्षण अंमलबजावणी २०२०-२१ या वर्षात करू नये, म्हणून दिलेली स्थगिती उठवण्यासाठी शासनाने भक्कम पाऊले उचलत. याबाबत नियोजन करून शासनाने स्थगिती उठवावीत. मराठा समाजाचे एसईबीसी आरक्षण टाकावावे. यासह समाजाच्या विद्यार्थ्यांना ईडब्ल्युएसचे दहा टक्के आरक्षणाचा विषय न्यायालयीन निर्देशाप्रमाणे ऐच्छिक ठेवत ईडब्ल्युएस १० टक्के आरक्षणाचा निकष सरसगट देऊ नयेत.

विद्यार्थी प्रवेश प्रक्रिया आरक्षणात असलेल्या तरतूदी व सवलती प्रमाणेच तरतुद ९ सप्टेंबर २०२० या तारखेनंतर आरक्षण असल्या प्रमाणे संपूर्ण शैक्षणिक शुल्क सवलतीचा लाभ देत प्रवेश निश्‍चित करावेत. अथवा मॅनेजमेंट कोटा शासनाने स्वत:कडे घेत प्रवेश निश्‍चित करावा. १०१ वी घटना दुरुस्तीचा प्रश्‍न निकाली लागला असून या मागणीमुळे राज्याच्या इतर मागावर्गीयांसाठी आरक्षण देण्याच्या अधिकाराला कोणत्याही प्रकारचा धक्का लागत नाही. आज राज्य सरकार कोणत्याही जातीला स्वत: च्या अधिकारात आरक्षण देऊ शकते.

तसेच असे कोणतेही आरक्षण देताना केंद्र सरकारची परवानगी घेण्याची गरज नाही, असे नमुद आहेत. यामुळे राज्य सरकारने तात्काळ केंद्रीय मागासवर्गीय आयोगाकडे शिफारशीसह पत्र विशेष दुताकडे पाठवून स्पष्टीकरण घेत ते सर्वोच्च न्यायालयात सादर करावेत असेही श्री.दाते म्हणाले. पत्रकार परिषदेत सुरेश वाकडे, प्रा. शिवानंद भानुसे, अभिजित देशमुख, प्रभाकर मते, मनोज गायके, रेखा वाहटुळे, सुकन्या भोसले, मनिषा मराठे, अंकत चव्हाण, शिवाजी जगताप, रवी वाहटुळे, अजय गंडे, योगेश बहादुरे आदी उपस्थित होते.

संपादन - गणेश पिटेकर